संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैतुल मुक़द्दस के बारे में किसी भी एकपक्षीय फ़ैसले को क़ानूनी तौर पर अवैध क़रार देने के लिए एक प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है।
मिस्र द्वारा इस प्रस्तावित मसौदे को तय्यार किया गया है और इसे शनिवार को सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच बांटा गया जिस पर अगले हफ़्ते के शुरु में संभवतः मतदान होना तय है।
रोयटर्ज़ के अनुसार, इस प्रस्ताव के मसौदे में आया है, "हर उस फ़ैसले व कार्यवाही की कोई क़ानूनी हैसियत नहीं है जिसका लक्ष्य पवित्र बैतुल मुक़द्दस का दर्जा, उसकी जनांकिकी संरचना या उसकी स्थिति को बदलना है और उस फ़ैसले व कार्यवाही को सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों का पालन करते हुए रद्द होना चाहिए।"
इस प्रस्ताव के मसौदे में यह भी आया है, "सभी राष्ट्रों पर बल दिया जाता है कि वह सुरक्षा परिषद के 1980 में पारित हुए प्रस्ताव नंबर 478 का पालन करते हुए बैतुल मुक़द्दस में किसी तरह का कूटनैतिक मिशन क़ायम करने से दूर रहे।"
यह प्रस्तावित मसौदा, अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के 6 दिसंबर 2017 को बैतुल मुक़द्दस को ज़ायोनी शासन की राजधानी के रूप में मान्यता देने और अमरीकी दूतावास को तेल अविव से बैतुल मुक़द्दस स्थानांतरित करने के एलान के ख़िलाफ़ लाया गया है।
यह मसौदा "सभी राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बैतुल मुक़द्दस से संबंधित प्रस्तावों का पालन करने और इन प्रस्तावों के ख़िलाफ़ किसी भी कार्यवाही को मान्यता न देने की मांग करता है।"
