अनातोलियन समाचार एजेंसी द्वारा उद्धृत की रिपोर्ट;न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संयुक्त राष्ट्र के स्वीडिश राजदूत अलूफ़ स्कोग ने कहाः कि म्यांमार मामलों में संयुक्त राष्ट्र के नए राजदूत, क्रिस्टीन श्वार्जर बोगनर ने इस बैठक में रोहिंग्या शरणार्थी संकट के बारे में अपने पहले निष्कर्षों की रूपरेखा दी।
उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य बांग्लादेश में म्यांमार के शरणार्थियों की वापसी के लिए शर्तों में सुधार करने के लिए काम करेंगे, उन्होंने कहा:इसे शरणार्थियों और म्यांमार सरकार के बीच विश्वास बनाने की जरूरत है, जो दुर्भाग्य से अभी यह भरोसा नहीं है।
स्कोग ने कहा, रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने देश जाने से इनकार करने का कारण मैं पूरी तरह से समझता है, और मुझे विश्वास है कि हमें बांग्लादेश और उन क्षेत्रों कि कॉक्स मार्केट में इन शरणार्थियों को स्वीकार करते हैं को मदद करनी चाहिए।
म्यांमार में शरणार्थियों के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक के गठन के अनुरोध के संबंध में उन्होंने कहा: हम चाहते हैं कि इस बैठक के आयोजन के साथ अल्पसंख्यकों सहित म्यांमार में सभी व्यक्ति के लिए शांतिपूर्ण जीवन के लिए दबाव जारी रहे।
याद रहे कि 25 अगस्त, 2017 को, म्यांमार सेना और बौद्ध कट्टरपंथी मिलिटेंस ने राख़ीन प्रांत में रोहिंग्या अल्पसंख्यक मुस्लिमों के खिलाफ क्रूर हमलों की शुरुआत की, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नस्लीय सफाई कहा गया, और कम से कम 9 हजार लोगों की हत्या की गई और 700,000 से ज्यादा रोहिंग्याई जिनमें से 60% बच्चे थे सीमा की ओर भाग निकले।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, म्यांमार सरकार, रोहिंग्या अल्पसंख्यक कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, अवैध आप्रवासी मानती है जो बांग्लादेश से आऐ हैं।