ईरान के रक्षा मंत्री ने अपने आर्मिनियन समकक्ष से मुलाक़ात में कहा: तेहरान क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय और भू-राजनीतिक सीमाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोधी है।
इस्लामी गणराज्य ईरान के रक्षा मंत्री ने अपने आर्मिनियन समकक्ष से मुलाक़ात में क्षेत्रीय सीमाओं की स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता को ईरान की अटल नीतियों में से एक बताया और कहा: ईरान और आर्मिनिया की साझा सीमा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संपर्क का मार्ग है और तेहरान इस सीमा में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देगा।
ब्रिगेडियर जनरल पायलट अज़ीज़ नसीरज़ादे ने मंगलवार को येरवान में आर्मिनिया के रक्षा मंत्री सोरन पापिक्यान से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने क़फ़क़ाज़ क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की उपस्थिति पर चेतावनी देते हुए कहा: क्षेत्र की सुरक्षा की रूपरेखा खुद क्षेत्रीय देशों द्वारा तैयार की जानी चाहिए क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप केवल और अधिक अस्थिरता को जन्म देगा।
इस्लामी गणराज्य ईरान के रक्षा मंत्री ने आर्मिनिया के प्रधानमंत्री से ईरान के सर्वोच्च नेता की मुलाकात के दौरान दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा: ईरान आर्मिनिया के साथ संबंधों के विस्तार पर ज़ोर देता है और यह सहयोग परस्पर हितों पर आधारित होगा तथा बाहरी शक्तियों के दबाव से स्वतंत्र रूप से जारी रहेगा।
ब्रिगेडियर जनरल पायलट अज़ीज़ नसीरज़ादे ने दोनों देशों के संबंधों के रणनीतिक महत्व पर बल देते हुए कहा: ईरान की पड़ोसी नीति में आर्मिनिया एक विशेष स्थान रखता है। तेहरान और येरेवान के संबंध मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधारों पर क़ायेम हैं और कफ़क़ाज़ क्षेत्र में स्थायी शांति क्षेत्रीय विकास के लिए व्यापक अवसर उत्पन्न करेगी।
रक्षा मंत्री ने ईरान में मुसलमानों और आर्मिनियाई लोगों के शांतिपूर्ण जीवन की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह धार्मिक सहिष्णुता और संवाद का एक सफ़ल मॉडल है। उन्होंने आगे कहा: इस्लामी गणराज्य ईरान की मूल नीति सभी पड़ोसी देशों, विशेष रूप से आर्मिनिया के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना है और इस रास्ते में कोई भी बाधा रुकावट नहीं डाल सकती।
ब्रिगेडियर जनरल नसीरज़ादे ने आज़रबाइजान गणराज्य और आर्मिनिया के बीच शांति वार्ता की प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा:
इस्लामी गणराज्य ईरान शांति समझौतों पर हस्ताक्षर का समर्थन करता है और इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए तैयार है।
बैठक के अंत में दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहमति पत्र हस्ताक्षर किए गए।