यूरोपीय आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इज़रायली सरकार द्वारा मानवीय सहायता में बाधा डालने के कारण ग़ज़्ज़ा पट्टी में लगभग 600,000 फ़िलिस्तीनी अकाल का सामना कर रहे हैं।

यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता अनवर अल-अवनी ने कहा कि ग़ज़्ज़ा की जारी घेराबंदी और इज़रायली सरकार की फ़िलिस्तीनियों को भूखा रखने की नीति के परिणामस्वरूप 600,000 से ज़्यादा लोगों पर अकाल का ख़तरा मंडरा रहा है।

आयोग ने बुधवार को इज़रायल के ख़िलाफ़ अभूतपूर्व उपायों का प्रस्ताव रखा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा: "ग़ज़्ज़ा में हर दिन होने वाली भयावह घटनाएँ रुकनी चाहिए। तत्काल युद्धविराम, सभी मानवीय सहायता तक निर्बाध पहुँच और हमास द्वारा बंदी बनाए गए सभी कैदियों की रिहाई ज़रूरी है।"

इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी चेतावनी दी है कि उत्तरी गाज़ा में इज़राइली सेना के ज़मीनी हमलों के कारण, ग़ज़्ज़ा के अस्पताल, जो पहले से ही भारी दबाव में थे, अब ढहने के कगार पर हैं। संगठन ने इस अमानवीय स्थिति को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म "एक्स" पर लिखा: "उत्तरी ग़ज़्ज़ा से सैन्य हमले और जबरन निकासी ने विस्थापन की एक नई लहर पैदा कर दी है, जिससे पहले से ही गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात से जूझ रहे परिवारों को और भी अधिक तंग और अमानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल पहले से ही दबाव में थे और अब ढहने के कगार पर हैं, जबकि हमलों की तीव्रता ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा उपकरण पहुँचाने से रोक दिया है।