न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अवसर पर, तीन पश्चिमी देशों, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अलग-अलग बयानों में घोषणा की कि उन्होंने फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है।

न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अवसर पर, तीन पश्चिमी देशों, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अलग-अलग बयानों में घोषणा की कि उन्होंने फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि "अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो-राज्य समाधान का अवसर तेज़ी से लुप्त हो रहा है।" उन्होंने पश्चिमी तट पर इज़राइल द्वारा अवैध बस्तियों के विस्तार को एक व्यवस्थित बाधा बताया और गाजा पर चल रहे हमलों को हज़ारों निर्दोष नागरिकों की शहादत, लाखों लोगों के विस्थापन और अकाल का असली कारण बताया। कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा फ़िलिस्तीन को मान्यता देता है और एक शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण में भाग लेगा।

इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया ने भी घोषणा की कि वह फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य मानता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि यह फ़ैसला देश की द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन करने की दीर्घकालिक नीति का ही एक हिस्सा है। कैनबरा ने आगे कहा कि फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को औपचारिक रूप से राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मान्यता दे दी गई है, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा सुधारों पर निर्भर करेंगे।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी कहा कि उनके देश ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी है, और यह कदम "हमास के लिए कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि द्वि-राष्ट्र समाधान के अस्तित्व की दिशा में एक कदम है।" लंदन ने स्पष्ट किया कि गाज़ा में विनाशकारी स्थिति का अंत अपरिहार्य है।

इन तीनों देशों ने पहले ही इज़राइल को चेतावनी दी थी कि अगर युद्धविराम नहीं हुआ, तो फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी जाएगी। अब उनके इस फ़ैसले से इज़राइल पर दबाव बढ़ने की संभावना है।

गौरतलब है कि दुनिया के 140 से ज़्यादा देश पहले ही फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे चुके हैं, जबकि रिपोर्टों के अनुसार, फ़्रांस भी जल्द ही इस कतार में शामिल हो सकता है।