इंडोनेशिया के विभिन्न शहरों में सैकड़ों नागरिकों ने फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए शांतिपूर्ण और संगठित रैलियां निकालीं और कथित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित "बोर्ड ऑफ पीस (BoP)" पहल में इंडोनेशिया के संभावित शामिल होने पर चिंता व्यक्त की।

यह प्रदर्शन देश के प्रमुख शहरों में आयोजित किए गए, जिनमें छात्रों, सामाजिक नेताओं, धार्मिक विद्वानों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने फिलिस्तीन के झंडे उठा रखे थे और न्याय और मानवाधिकारों के समर्थन में नारे लिखे प्लेकार्ड थामे हुए थे।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इंडोनेशिया की ऐतिहासिक पहचान और उसके 1945 के संविधान की नींव उपनिवेशवाद और हर प्रकार के उत्पीड़न की स्पष्ट अस्वीकृति पर आधारित है, इसलिए कोई भी ऐसी नीति जो देश के सैद्धांतिक रुख को कमजोर करती है, उस पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने जोर दिया कि फिलिस्तीन के साथ एकजुटता मानवीय मूल्यों और स्वतंत्रता के वैश्विक अधिकार की आवश्यकता है।

प्रतिभागियों ने गाजा में जारी नागरिक हत्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि वह मानव सुरक्षा सुनिश्चित करे और इस विवाद के न्यायसंगत समाधान के लिए व्यावहारिक कदम उठाए।

आयोजकों ने स्पष्ट किया कि ये सभी गतिविधियां पूरी तरह शांतिपूर्ण थीं और इनका उद्देश्य फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में इंडोनेशिया के पारंपरिक राजनयिक रुख को पुनर्जीवित करना था। रैलियों का समापन वैश्विक शांति की प्रार्थना के साथ हुआ, जबकि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका संदेश किसी देश से शत्रुता नहीं बल्कि न्याय, राष्ट्रीय संप्रभुता और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित है।