लेखक: सय्यद अंजुम रज़ा

 तेहरान में ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई चार देशों की वार्ता ने मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की बदलती परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल की उम्मीद जगाई है। हालांकि बैठक के बाद कोई विस्तृत संयुक्त घोषणा जारी नहीं की गई, लेकिन वार्ता जारी रखने पर सहमति और क्षेत्रीय कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं।

क्या यह बैठक केवल एक कूटनीतिक मुलाकात थी या इसके माध्यम से क्षेत्र में एक नई राजनीतिक और रणनीतिक व्यवस्था की नींव रखने का प्रयास किया गया? क्या मुस्लिम देश अपने आपसी मतभेदों को कम करके शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के साझा रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं? और क्या पाकिस्तान इस प्रक्रिया को स्थायी क्षेत्रीय सहयोग में बदलने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है?

इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए वार्ता के संभावित विषयों, संबंधित देशों के हितों और क्षेत्र के सामने मौजूद साझा चुनौतियों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है।

नई क्षेत्रीय व्यवस्था: बाहरी हस्तक्षेप से संप्रभुता तक

तेहरान वार्ता के संदर्भ में सबसे पहला और बुनियादी सवाल क्षेत्र के भविष्य की क्षेत्रीय व्यवस्था का है। मध्य पूर्व लंबे समय से बड़ी शक्तियों के राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक हितों का केंद्र रहा है। यहां के देशों के आपसी मतभेदों, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने बाहरी शक्तियों को अपना प्रभाव बढ़ाने के अवसर प्रदान किए हैं।

ईरान का लंबे समय से यह रुख रहा है कि क्षेत्र के देशों को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना चाहिए और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बाहरी शक्तियों पर निर्भरता कम करनी चाहिए। इस विचार के अनुसार, फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व के देश अपनी भौगोलिक निकटता, साझा ऐतिहासिक संबंधों, धार्मिक जुड़ाव और आर्थिक हितों के आधार पर आपसी सहयोग की एक प्रभावी व्यवस्था बना सकते हैं।

हालांकि, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस विचार को सभी संबंधित देशों की साझा रणनीति में बदला जा सकता है? इसके लिए केवल बैठकों और बयानों से आगे बढ़कर ऐसी व्यावहारिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी, जिसमें सभी देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों का सम्मान किया जाए।

इस प्रक्रिया में फिलिस्तीन, ग़ज़ा, लेबनान, इराक और क्षेत्र में इज़राइल के वर्चस्व से जुड़ी चिंताओं जैसे मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलिस्तीन का मुद्दा मुस्लिम जगत की राजनीतिक और नैतिक चर्चाओं में केंद्रीय महत्व रखता है। यदि क्षेत्रीय सहयोग की कोई स्थायी व्यवस्था बनती है, तो उसमें फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों, आम नागरिकों की सुरक्षा और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए स्पष्ट रुख और व्यावहारिक कदम भी शामिल होने चाहिए।

इसी तरह बाहरी हस्तक्षेप कम करने की सोच तभी व्यावहारिक हो सकती है, जब क्षेत्रीय देश आपसी विश्वास पैदा करें, एक-दूसरे की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझें और मतभेदों के समाधान के लिए स्थायी कूटनीतिक माध्यम अपनाएं।

सऊदी अरब और ईरान: प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर?

तेहरान वार्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू ईरान और सऊदी अरब के संबंधों की प्रकृति है। अतीत में दोनों देशों के क्षेत्रीय राजनीति, यमन, सीरिया और अन्य मुद्दों पर अलग-अलग रुख रहे हैं। इन मतभेदों का प्रभाव पूरे क्षेत्र के राजनीतिक वातावरण पर पड़ा है।

ऐसी परिस्थितियों में सऊदी अरब के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का तेहरान पहुंचना कूटनीतिक संपर्कों की निरंतरता और बातचीत की संभावनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हालांकि, इस पहल की वास्तविक अहमियत इस बात से तय होगी कि क्या दोनों देश अपने मतभेदों को सीमित करने, तनाव कम करने और साझा हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाते हैं या नहीं।

इस संबंध में यमन का मुद्दा विशेष महत्व रखता है। पिछले वर्षों में यमन युद्ध ने बड़े पैमाने पर मानवीय संकट, बुनियादी ढांचे की तबाही और क्षेत्रीय तनाव को जन्म दिया है। इस विवाद के स्थायी समाधान के लिए युद्धविराम, मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और यमनी जनता की राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दे बुनियादी महत्व रखते हैं।

संभावना है कि तेहरान वार्ता में यमन और अंसारुल्लाह की स्थिति पर चर्चा हुई हो। बैठक के बाद जनरल मोहसिन रज़ाई की अंसारुल्लाह से जुड़े यमनी प्रतिनिधि के साथ मुलाकात को इस संबंध में एक संभावित संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, केवल इस मुलाकात के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि चार देशों की बैठक में यमन के संबंध में कोई विशेष निर्णय लिया गया था।

यमन की समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है, जब सभी संबंधित पक्ष युद्ध समाप्त करने, राजनीतिक बातचीत और यमनी जनता के बुनियादी अधिकारों को प्राथमिकता दें। ईरान और सऊदी अरब के बीच प्रभावी कूटनीतिक सहयोग इस दिशा में मददगार साबित हो सकता है, बशर्ते यह सहयोग व्यावहारिक कदमों में भी दिखाई दे।

क्या अमेरिका के बिना क्षेत्रीय सुरक्षा संभव है?

एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्षेत्रीय सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका और बाहरी सैन्य निर्भरता का है। ईरान का रुख है कि क्षेत्रीय देशों को अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी शक्तियों पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए।

इस दृष्टिकोण का आधार यह विचार है कि क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े फैसले मुख्य रूप से इसी क्षेत्र के देशों को लेने चाहिए। बाहरी शक्तियां अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर नीतियां बनाती हैं, इसलिए उनके हित और क्षेत्रीय देशों की प्राथमिकताएं हमेशा एक जैसी नहीं होतीं।

हालांकि, अमेरिका की भूमिका कम करने या क्षेत्रीय सुरक्षा की नई व्यवस्था बनाने के लिए केवल राजनीतिक इच्छा पर्याप्त नहीं है। इसके लिए विश्वास बहाली, रक्षा संबंधी पारदर्शिता, विवादों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था, आर्थिक स्थिरता और सभी देशों की भागीदारी आवश्यक होगी।

अरब देशों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस हद तक अपने रक्षा संसाधनों और क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए और किस हद तक बाहरी शक्तियों पर निर्भरता जारी रहनी चाहिए। इस चर्चा का उद्देश्य किसी एक देश के पक्ष या विरोध में फैसला करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना होना चाहिए, जो युद्ध की संभावनाओं को कम करे और देशों को अपनी संप्रभुता के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का अवसर प्रदान करे।

यहां एक बुनियादी सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्षेत्रीय संप्रभुता का अर्थ यह नहीं है कि किसी देश की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया जाए। स्थायी क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए ईरान, सऊदी अरब, तुर्किये और अन्य देशों की चिंताओं का आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान करना अनिवार्य है।

पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका: पहला कदम, लेकिन आगे का रास्ता महत्वपूर्ण

तेहरान वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका को विशेष महत्व प्राप्त है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की ओर से कूटनीतिक पहल का एक सिलसिला शुरू किया गया, जिसके बाद संबंधित देशों के वरिष्ठ अधिकारी तेहरान में एकत्र हुए। इस संदर्भ में पाकिस्तान को एक संभावित मध्यस्थ और क्षेत्रीय कूटनीति में सक्रिय पक्ष के रूप में देखा जा रहा है।

पाकिस्तान के लिए इस भूमिका का महत्व केवल कूटनीतिक प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है। ईरान के साथ साझा सीमा, सऊदी अरब के साथ करीबी संबंध और तुर्किये के साथ राजनीतिक एवं आर्थिक संपर्क उसे क्षेत्र में एक विशिष्ट कूटनीतिक स्थान प्रदान करते हैं।

पाकिस्तान की मुख्य रुचि क्षेत्रीय शांति, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार की निरंतरता और आर्थिक स्थिरता में है। यदि मध्य पूर्व में युद्ध फैलता है या होर्मुज़ जलडमरूमध्य और बाब अल-मंदब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अस्थिरता बढ़ती है, तो इसका प्रभाव वैश्विक व्यापार, तेल की कीमतों, ऊर्जा आपूर्ति और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

इसी तरह ईरान में लंबे समय तक युद्ध या गंभीर अस्थिरता पाकिस्तान के लिए सीमा सुरक्षा, शरणार्थियों, व्यापार और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ी नई समस्याएं पैदा कर सकती है। खाड़ी देशों में तनाव का प्रभाव पाकिस्तान में काम करने वाले लोगों, विदेशों से भेजी जाने वाली धनराशि और ऊर्जा आयात पर भी पड़ सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान का हित इसी में है कि वह किसी एक पक्ष के हितों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय सभी संबंधित देशों के बीच एक विश्वसनीय संपर्ककर्ता की भूमिका निभाए।

मेरे विचार में इस भूमिका को मजबूत बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम आवश्यक हैं:

• चार देशों की वार्ता को स्थायी कूटनीतिक परामर्श व्यवस्था में बदला जाए।

• क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए एक स्थायी संपर्क तंत्र बनाया जाए।

• ऊर्जा, व्यापार, सीमा सुरक्षा और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में साझा परियोजनाएं शुरू की जाएं।

• युद्धविराम और तनाव कम करने के लिए मापे जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।

• कूटनीतिक संपर्कों को केवल दौरों और बयानों तक सीमित रखने के बजाय उनके परिणामों की नियमित समीक्षा की जाए।

पाकिस्तान की कूटनीतिक सफलता का वास्तविक पैमाना यह नहीं होगा कि उसके माध्यम से कितने प्रतिनिधिमंडल बातचीत की मेज तक पहुंचे, बल्कि यह होगा कि इन वार्ताओं से युद्ध के खतरे कितने कम हुए और क्षेत्रीय सहयोग में कितनी व्यावहारिक प्रगति हुई।

क्या ये वार्ताएं डोनाल्ड ट्रंप को राहत पहुंचाने का प्रयास थीं?

इन वार्ताओं के संबंध में एक दृष्टिकोण यह भी है कि पाकिस्तान और अन्य देशों की कूटनीतिक कोशिशों का संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मौजूद घरेलू राजनीतिक दबाव और आगामी मध्यावधि चुनावों से हो सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, किसी संभावित क्षेत्रीय समझौते के माध्यम से अमेरिकी सरकार को घरेलू राजनीतिक मोर्चे पर लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया जा सकता था।

हालांकि, इस दावे की पुष्टि के लिए बैठक के एजेंडे, शर्तों या किसी प्रमाणित आधिकारिक बयान में ठोस साक्ष्य होना आवश्यक है। मीडिया में व्यक्त विचारों के आधार पर इसे वार्ता का प्रमाणित उद्देश्य नहीं माना जा सकता।

इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किसी भी क्षेत्रीय समझौते में अमेरिका की भूमिका क्या होगी और क्या इसके माध्यम से क्षेत्र में तनाव कम करने का कोई स्वीकार्य रास्ता निकल सकता है। यदि किसी कूटनीतिक प्रक्रिया से युद्ध का खतरा कम होता है, तो उसके संभावित राजनीतिक लाभों का आकलन किया जा सकता है, लेकिन ऐसे लाभों को वार्ता का मुख्य उद्देश्य बताने के लिए ठोस प्रमाण आवश्यक हैं।

इसी तरह ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में भी यह दावा कि उसे बैठक में उठाया गया या उस पर कोई फैसला हुआ, आधिकारिक जानकारी के बिना निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस विषय पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए संबंधित पक्षों के प्रमाणित बयानों और वार्ता के रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी।

आर्थिक हित: युद्ध का दायरा बढ़ा तो सभी प्रभावित होंगे

क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का एक-दूसरे से गहरा संबंध है। मध्य पूर्व में किसी बड़े संघर्ष का प्रभाव केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ऊर्जा, व्यापार, परिवहन, निवेश और खाद्य पदार्थों की कीमतों तक पहुंच सकता है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल है, जबकि बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य लाल सागर और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। इन समुद्री मार्गों में अस्थिरता पैदा होने से तेल और गैस की आपूर्ति, समुद्री परिवहन और व्यापारिक लागत प्रभावित हो सकती है।

पाकिस्तान जैसे देशों के लिए इस स्थिति के परिणाम अधिक गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि पहले से मौजूद आर्थिक दबाव को और बढ़ा सकती है। दूसरी ओर, खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी ऊर्जा उत्पादन, निर्यात, अंतरराष्ट्रीय निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी हुई हैं।

इसलिए चार देशों की वार्ता को केवल राजनीतिक या सैन्य दृष्टिकोण से देखना पर्याप्त नहीं है। इसके माध्यम से आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और साझा विकास परियोजनाओं में प्रगति की संभावनाएं भी पैदा हो सकती हैं।

यदि ये देश आपसी मतभेदों के बावजूद साझा आर्थिक हितों को प्राथमिकता दें, तो सहयोग की ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, जो तनाव बढ़ाने के बजाय शांति को प्रोत्साहित करे।

मुस्लिम एकता: भावनात्मक नारे से संस्थागत सहयोग तक

मुस्लिम देशों के बीच एकता की अवधारणा लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का हिस्सा रही है, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप देने में कई बाधाएं मौजूद हैं। राष्ट्रीय हितों, राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और बड़ी शक्तियों के साथ अलग-अलग प्रकार के संबंध साझा रणनीति बनाने में कठिनाइयां पैदा करते हैं।

इस संदर्भ में इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यह संगठन मुस्लिम देशों को साझा मुद्दों पर बातचीत और सहयोग के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति, साझा फैसलों और व्यावहारिक कदमों पर निर्भर करती है।

चार देशों की यह वार्ता भविष्य में व्यापक क्षेत्रीय सहयोग की नींव बन सकती है, बशर्ते इसे किसी सीमित राजनीतिक या सैन्य गठबंधन के बजाय एक व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाया जाए।

इस सहयोग में उन देशों को भी शामिल करने की गुंजाइश होनी चाहिए, जो शुरुआती चार देशों का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन क्षेत्रीय शांति, व्यापार, ऊर्जा और राजनीतिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं।

एक प्रभावी क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए आवश्यक होगा कि:

• फिलिस्तीन और अन्य क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए साझा कूटनीतिक प्रयास किए जाएं।

• मुस्लिम देशों के बीच राजनीतिक मतभेदों को युद्ध के बजाय बातचीत के माध्यम से हल किया जाए।

• आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।

• जनकल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की साझा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।

• किसी भी देश के खिलाफ भेदभावपूर्ण या वर्चस्ववादी रवैया अपनाने से बचा जाए।

वास्तविक एकता वह नहीं है, जो केवल साझा बयानों में दिखाई दे, बल्कि वह है जो कठिन समय में मानव जीवन की रक्षा, युद्ध की समाप्ति और जनता के विकास के लिए साझा प्रयासों का रूप धारण करे।

वार्ता की सफलता का वास्तविक पैमाना क्या होगा?

तेहरान बैठक के महत्व का आकलन करते समय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि विस्तृत संयुक्त घोषणा न होने की स्थिति में वार्ता के सभी विषयों और फैसलों की पुष्टि संभव नहीं है। इसलिए बैठक के संबंध में विभिन्न विश्लेषणों और अटकलों को आधिकारिक फैसलों से अलग रखना आवश्यक है।

हालांकि, वार्ता जारी रखने पर सहमति को कूटनीतिक संपर्कों की निरंतरता के लिहाज से एक सकारात्मक संभावना माना जा सकता है। इस संभावना को वास्तविक सफलता में बदलने के लिए कुछ बुनियादी सवालों के जवाब सामने आना जरूरी हैं।

क्या चारों देश स्थायी परामर्श व्यवस्था स्थापित करेंगे?

क्या वे क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए साझा कदम उठाएंगे?

क्या आर्थिक सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोई व्यावहारिक योजना तैयार की जाएगी?

और क्या पाकिस्तान इस कूटनीतिक प्रक्रिया का विस्तार करके इसे स्थायी क्षेत्रीय संवाद में बदल सकेगा?

इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि तेहरान वार्ता केवल एक अस्थायी कूटनीतिक गतिविधि थी या क्षेत्र में किसी व्यापक बदलाव की शुरुआत।

एक कदम से क्षेत्रीय बदलाव तक

तेहरान में हुई चार देशों की वार्ता ने कम से कम इस संभावना को उजागर किया है कि अलग-अलग हित रखने वाले देश भी एक-दूसरे के साथ बैठकर क्षेत्रीय समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं। ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच प्रभावी संपर्क क्षेत्र में तनाव कम करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का अवसर प्रदान कर सकते हैं।

लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि सभी पक्ष अपने तात्कालिक राजनीतिक हितों से आगे बढ़कर क्षेत्रीय शांति और जनकल्याण को प्राथमिकता दें। ईरान और सऊदी अरब के बीच विश्वास बहाली, पाकिस्तान की संतुलित कूटनीति, तुर्किये की क्षेत्रीय भागीदारी और अन्य मुस्लिम देशों के साथ व्यापक सहयोग इस प्रक्रिया को मजबूत बना सकते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि कूटनीतिक संपर्कों को स्थायी संस्थागत रूप दिया जाए। बैठकों के परिणाम स्पष्ट हों, साझा फैसलों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए और मतभेदों को बढ़ाने के बजाय उनके समाधान के लिए विश्वसनीय माध्यम अपनाए जाएं।

तेहरान वार्ता की वास्तविक सफलता किसी नए गठबंधन की घोषणा में नहीं, बल्कि इस क्षमता में होगी कि ये देश क्षेत्र को युद्ध, अस्थिरता और बाहरी निर्भरता से निकालकर शांति, संप्रभुता, आर्थिक विकास और आपसी सम्मान की दिशा में ले जाने के लिए व्यावहारिक कदम उठा सकें।

यह पहला कदम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता, राजनीतिक दूरदर्शिता और साझा व्यावहारिक प्रयास अनिवार्य हैं।

स्पष्टीकरण: चूंकि बैठक का विस्तृत संयुक्त घोषणा-पत्र या आधिकारिक कार्यवाही उपलब्ध नहीं है, इसलिए चर्चा में शामिल कुछ बिंदुओं को अंतिम फैसलों के बजाय विश्लेषणात्मक संभावनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए।