इस्लामी गणतंत्र ईरान ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में आतंकवादी कार्यवाहियों का मुक़ाबला करने के लिए कई अमेरिकी और ब्रिटिश संस्थानों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।
ईरान के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, ये प्रतिबंध "क्षेत्र में अमेरिका के मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवादी कार्यवाहियों और कृत्यों का मुक़ाबला" क़ानून पर अमल करते हुए लगाया गया है।
बयान में कहा गया कि प्रतिबंध लगाने की प्रक्रियार पर अमल, उपरोक्त क़ानून के अनुच्छेद 4 और 5 को मद्देनज़र रखते हुए की गयी है जबकि ईरान की संसद मजलिसे शूराए इस्लामी में पास क़ानून (शांति और सुरक्षा के ख़िलाफ ज़ायोनी शासन की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का मुकाबला करने वाले क़ानून पर अमल करने की परिधि में इस क़ानून को लागू किया गया है।
ईरान के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित अमेरिकी संस्थाओं और व्यक्तियों में शामिल यह हैं:
1- ग़ज़ा युद्ध के दौरान इस्राईल को सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने वाली लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन (The Lockheed Martin Corporation) कंपनी।
2 - जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन,( General Dynamics Corporation) ग़ज़ा के ख़िलाफ युद्ध में ज़ायोनी शासन के लिए 155 मिमी गोलियां उपलब्ध कराने वाली कंपनी।
3 –स्काईडियो (Skydio) कंपनी, ग़ज़ा युद्ध में उपयोग के लिए इस्राईल को ड्रोन भेजने वाली कंपनी।
- शेवरॉन कॉर्पोरेशन, (Chevron Corporation) पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित गैस के कुओं से गैस निकालने में इस्राईल के साथ सहयोग और इससे हासिल होने वाले पैसे को गज़ा पर हमले के लिए इस्राईल द्वारा प्रयोग करने वाली कंपनी ।
5 - खारोन कंपनी (Kharon Company) पर क्योंकि हमास के ख़िलाफ़ अमेरिकी वित्तमंतर्लय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में इस कंपनी की भूमिका है और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के बहाने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर नेटवर्क तक हमास और जेहादे इस्लामी की पहुंच को ख़त्म करने की कोशिश करने वाली कंपनी।
प्रतिबंधित अमेरिकी व्यक्तों के नाम:
1 - हमास के विनाश का समर्थन करने और फिलिस्तीन में किसी भी सुधार उपाय से अधिक इस ग्रुप को ख़त्म करने को प्राथमिकता देने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के वरिष्ठ सलाहकार जेसन ग्रीनब्लाट (Jason Greenblatt) ।
2 - अमेरिकन एंटरप्राइज थिंक टैंक के माइकल रुबिन (Michael Rubin) हमास के पूर्ण विनाश और ग़ज़ा पट्टी में हमास के ख़ात्मे तक पर हमले जारी रखने का समर्थन करने वाले।
3 -जेसन ब्रोडस्की (Jason Brodsky), फिलिस्तीन विरोधी विचारों को पेश करने और तूफ़ान अल-अक़्सा ऑपरेशन में ईरान के बारे में झूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए एलायंस अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान ग्रुप के कार्यकारी निदेशक।
4- ग़ज़ा युद्ध में मानवाधिकार विरोधी बातों का समर्थन करने के लिए फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ़ डेमोक्रेसीज़ के अध्यक्ष क्लिफोर्ड डी. मे. (Clifford D. May) ।
- - जनरल ब्रायन पी. फेंटन (Bryan P. Fenton), अमेरिकी सेना के स्पेशल आप्रेशंस के कमांडर, ज़ायोनी शासन को अपनी ख़ुफिया और सुरक्षा सहायता देने के कारण।
6 -ग़ज़ा युद्ध में मानवाधिकारों के उल्लंघन का समर्थन करने वाले अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के कमांडर ब्रैड कूपर (Brad Cooper)।
7 - ग़ज़ा युद्ध में मानवाधिकारों के उल्लंघन का समर्थन करने वाले आरटीएक्स हथियार कंपनी के सीईओ ग्रेगरी जे. हेस (Gregory J. Hayes)।
निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों और व्यक्तियों पर ज़ायोनी शासन की आपराधिक कार्रवाइयों का समर्थन करने का भी आरोप है जिसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ आतंकवादी कार्यवाही, संगठित मानवाधिकारों का उल्लंघन, युद्ध भड़काना, भारी और प्रतिबंधित हथियारों का उपयोग शामिल है जबकि इंसानों के ख़िलाफ हथियार, इंसानी नाकाबंदी, फिलिस्तीनी जनता का पलायन, अवैध निर्माण और फिलिस्तीनी भूमि पर निरंतर क़ब्ज़े में साथ देने की वजह से ईरान के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश कंपनियों और लोगों पर प्रतिबंध लगाया है।
संस्थाएं:
1- साइप्रस में ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य का अक्रोटिरी एयर बेस
2- लाल सागर में ब्रिटिश नौसेना का हीरा जहाज
3- ब्रिटिश एल्बिट सिस्टम कंपनी
4- मैगिट पार्कर ब्रिटिश कंपनी
5- ब्रिटिश राफेल कंपनी
प्रतिबंधित व्यक्तियों के नाम:
1- इंग्लैंड के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स,
2- ब्रिटिश सेना रणनीतिक कमान के कमांडर जेम्स हैकेनहॉल।
3- ब्रिटिश सशस्त्र बलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ शेरोन नेस्मिथ,
4- ब्रिटिश सशस्त्र बलों के सहायक चीफ़ ऑफ स्टाफ़ पॉल रेमंड ग्रिफिथ्स
5- ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय में रक्षा ख़ुफ़िया निदेशक एड्रियन बर्ड
6- लाल सागर में ब्रिटिश नौसेना के रिचमंड के कमांडर रिचर्ड कैंप,
- साइमन क्लैक, साइप्रस में ब्रिटिश अक्रोटिरी एयर बेस के कमांडर
- लाल सागर में ब्रिटिश नौसेना के डायमंड के कमांडर पीटर इवांस,
इस्लामी गणतंत्र ईरान के सभी संस्थान, संबंधित अधिकारियों की मंज़ूरी के साथ इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।
यह बात स्पष्ट है कि यह प्रतिबंध की यह कार्यवाही, अदालतों में आपराधिक कार्यों में शामिल होने की वजह से लोगों के आपराधिक मुकदमे में शामिल नहीं होगी।
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