भारत ने ईरान के चाबहार रणनीतिक बंदरगाह के विकास और संचालन के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली की योजना मध्य एशिया और अफ़ग़ानिस्तान के देशों के साथ अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाने और काकेशस क्षेत्र, पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप के लिए एक नया मार्ग खोलने की है।

भारत के केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चाबहार में हुए नए घटनाक्रम में ईरान और भारत के बीच सहयोग की बात करते हुए कहा यह (बंदरगाह) भारत को अफ़गानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मुख्य व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है। लेकिन इस समझौते पर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाने की धमकी दी गई है। ईरान और भारत दोनों देशों ने पहली बार 2003 में इस परियोजना पर अपनी बातचीत शुरू की, लेकिन ईरान के साथ भारत के संबंधों के विकास के ख़िलाफ़ अमेरिकी दबाव ने किसी भी वास्तविक विकास को रोक दिया। वाशिंगटन द्वारा 2015 के ईरान परमाणु समझौते के तहत प्रतिबंधों में ढील देने के बाद तेहरान और नई दिल्ली ने बातचीत फिर से शुरू की।

चाबहार क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत अपने 600 अरब डॉलर के तेज़ी से बढ़ते उद्योग के साथ, पश्चिम में अपने आंतरिक पड़ोसियों के साथ निकटता से व्यापार करने की इच्छा रखता है। चाबहार बंदरगाह के साथ, भारत पहले ईरान तक और फिर रेल या सड़क नेटवर्क के माध्यम से अफ़ग़ानिस्तान और उज़्बेकिस्तान और क़जाक़िस्तान जैसे सूखे से घिरे लेकिन संसाधन-संपन्न देशों तक माल पहुंचा सकता है। एक भारतीय अधिकारी ने तो इस रास्ते से रूस तक पहुंचने का भी ज़िक्र किया है।

नई दिल्ली स्थित ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो कबीर तनेजा ने कहा:

"भारत के लिए, चाबहार पश्चिम और मध्य एशिया में निवेश के अवसरों के लिए एक प्रकार का गोल्डन गेट है।"

यह बंदरगाह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाणिज्यिक कोरिडोर (INSTC) परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के वित्तीय केंद्र मुंबई और आज़रबाइजान की राजधानी बाकू और मध्य एशिया की राजधानियों को ईरान के माध्यम से सस्ते और तेज़ प्रमुख शहरों को जोड़ना है।

अमेरिका और भारत पर प्रतिबंध

नई दिल्ली द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद अमेरिका पहले भी दो बार- 1974 और 1998 में- भारत पर प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो गया है। हालांकि भारत आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी भी प्रतिबंध को मान्यता नहीं देता है कि जिसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से न हो। लेकिन ज़्यादातर मामलों में उसे अमेरिकी दबाव के आगे झुकते देखा गया है।

अमेरिका को भारत की बढ़ता ताक़त और विकसित होने का डर

भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एक ऐसा देश जो पुराने महाद्वीप में अपनी जनसंख्या और स्थान के बावजूद, चीन की तरह ख़ुद को अमेरिका और पश्चिम से थोड़ा दूर करने और एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने की क्षमता रखता है। कुछ लोगों का मानना ​​है कि यह बात अमेरिका के लिए बहुत डरावनी है और इसलिए वह दुनिया में भारत के स्वतंत्र प्रभाव के रास्ते बंद करने के लिए कोई भी चाल चलने से परहेज़ नहीं करेगा।

"ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी प्रतिबंधों ने पहले ही भारत को बुरी तरह प्रभावित किया है और भारत के दीर्घकालिक प्रभाव को भी बाधित कर दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम से बचने के लिए ईरानी तेल की ख़रीद से बचने से भारत अपने चीनी प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अन्य आपूर्तिकर्ताओं के मूल्य दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया।"

यदि अमेरिका चाबहार को लेकर सख़्ती दिखाने की कोशिश करता है, तो कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह उस बड़े अवसर का संकेत है जो यह गोल्डन गेट भारत की बड़ी छलांग के लिए प्रदान कर सकता है।

अब मध्य एशिया में अमेरिका के दो बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं, रूस और चीन, और उसके लिए यह अच्छा नहीं है कि भारत भी उसके साथ उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करे। भारतीय विश्लेषक तनेजा ने कहा: चाबहार अधिक महत्वपूर्ण है और नई दिल्ली इसे लंबे समय तक जीवित रखने के लिए काम करने को तैयार है।

वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक, क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट (Quincy Institute for Responsible Statecraf) में ग्लोबल साउथ प्रोग्राम के निदेशक सारंग शिदोरे (Sarang Shidore) ने भी कहा कि ग्लोबल साउथ के देश अपने रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित या अलाइन्ड करने की वाशिंगटन की प्राथमिकताओं के बावजूद अपने हितों को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।  वाशिंगटन को भी अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए जो वैश्विक दक्षिण पर विकल्प थोपती है जो उन्हें पश्चिम से अलग कर सकती है और इस विशाल और बड़े पैमाने पर गुटनिरपेक्ष क्षेत्र में अमेरिकी अवसरों को सीमित कर सकती है।