ज़ायोनी शासन ने पूर्वी बैतुल मुक़द्दस में लगभग 1,500 और अवैध रिहायाशी इकाइयों के निर्माण के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी है।
आंतरिक मामलों के इस्राईली मंत्रालय की प्रवक्ता इफ़रेट ओरबैच ने मंगलवार को कहा कि मंत्रालय ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है।
उधर महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबील अबू रुदैना ने इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ज़ायोनी शासन की इस योजना को रुकवाने हेतु हम भरपूर प्रयास करेंगे।
ग़ौरतलब है कि दिसम्बर को शुरू में, फ्रांस और ब्रिटेन सहित यूरोप के दूसरे देशों ने इस्राईली राजदूतों को तलब करके अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में अवैध ज़ायोनी बस्तियों के निर्माण की योजना पर आपत्ति जताई थी तथा विश्व भर में इस्राईल के इस क़दम की कड़ी निंदा की गई थी।
