बांग्लादेश में तीन दशकों में सबसे भीषण बाढ़ के कारण जल-जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने के कारण लोग विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, साथ ही भूमि मार्गों के जलमग्न होने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल मदद की अपील की है।
बांग्लादेश में पिछले सप्ताह आई बाढ़ के परिणामस्वरूप एक ओर जहां लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर इस बाढ़ से प्रभावित लोग जल जनित बीमारियों से जूझ रहे हैं। बता दें कि तीन दशकों में आई इस भीषण बाढ़ में 54 लोगों की मौत हो गई, जबकि 470,000 लोग विस्थापित हुए, जिन्होंने 11 जिलों में 3,300 अस्थायी शिविरों में शरण ली है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगर बारिश जारी रही तो हालात और खराब हो जाएंगे।
विडम्बना देखिए कि एक ओर जहां चारों ओर पानी ही पानी है, वहीं दूसरी ओर पीने के लिए साफ पानी नहीं है, इसके साथ ही आश्रय स्थलों में बाढ़ पीड़ितों को सूखे कपड़े, भोजन, साफ पानी की सख्त जरूरत है। चिकित्सा, लेकिन भूमि मार्ग पर पानी भर जाने से उन तक सहायता पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है, हालांकि 600 चिकित्सा टीमें इन पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही हैं, साथ ही सेना, वायु सेना, नौसेना, सीमा बल भी राहत में सहायता कर रहे हैं। आपदा विभाग ने चेतावनी दी है कि बाढ़ की स्थिति कम होने के बाद बड़े पैमाने पर बीमारी फैलने का खतरा है और अगर साफ पानी नहीं मिला तो गंदे पानी से बीमारी का प्रकोप फैल सकता है. अधिकारियों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 3,000 लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीवेज से संबंधित बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि इस बाढ़ से 2 मिलियन बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, विश्व बैंक के विश्लेषकों के अनुसार, एजेंसी ने 2015 में हर साल जीवन रक्षक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए 35 मिलियन डॉलर की सहायता की अपील की है बांग्लादेश में नदियों में बाढ़ से 3.5 करोड़ लोग प्रभावित हैं। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ रहे हैं। एक्शन एड बांग्लादेश की निदेशक फराह कबीर ने कहा, ''बांग्लादेश जैसे देश, जो वैश्विक प्रदूषण से प्रभावित हैं, तत्काल सहायता के पात्र हैं।'' जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई करना, भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सक्षम होना और पर्यावरण-अनुकूल विकास पथ अपनाना। "
