सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के पत्र के मुद्दे पर स्वचालित नोटिस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने टिप्पणी की कि वह अदालत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे, अंदर या बाहर से कोई हमला नहीं होना चाहिए। .

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश क़ाज़ी फ़ैज़ ईसा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय बड़ी पीठ ने छह न्यायाधीशों के पत्र पर सुनवाई की.

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने जजों के पत्र मामले में कहा है कि न्यायपालिका को अपने रास्ते पर धकेलना भी हस्तक्षेप है.

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि तीन सदस्यीय समिति ने सभी उपलब्ध न्यायाधीशों को मिलाकर एक पीठ बनाने का फैसला किया, न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी को पीठ से अलग कर दिया गया, पूर्ण अदालत के लिए दो न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि देश में बहुत अधिक विभाजन है, हमें एक तरफ या दूसरी तरफ खींचना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है, हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए दबाव न डालें, न्यायपालिका को अपने रास्ते पर धकेलना भी है। हस्तक्षेप है.

मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत कक्ष में सिफारिशें पढ़ीं, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का स्वचालित नोटिस का आदेश सराहनीय है, लेकिन कार्यपालिका और एजेंसियों को शक्तियों के पृथक्करण को ध्यान में रखना चाहिए, कोई पृथक्करण नहीं है। जजों के बीच हां, सोशल मीडिया और मीडिया पर यह धारणा दी गई है कि जज बंटे हुए हैं, जजों के बंटवारे की धारणा को दूर करने की जरूरत है, हाई कोर्ट के जजों की आचार संहिता में संशोधन की जरूरत है. एवं जिला न्यायालय में न्यायाधीशों के साथ-साथ एजेंसियों के सदस्यों की बैठकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, यदि किसी न्यायाधीश के साथ कोई हस्तक्षेप हो तो उसे तुरंत सूचित किया जाए, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों में एक स्थायी सेल की स्थापना की जाए। न्यायाधीशों की शिकायतों पर कानून के अनुसार तुरंत निर्णय जारी किये जाने चाहिए।

न्यायाधीशों की सिफारिशों में कहा गया है कि न्यायाधीशों या उनके परिवारों के फोन टैपिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग में शामिल एजेंसियों या अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए और यदि वे जिला या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ब्लैकमेल है, तो न्यायाधीश को अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही करनी चाहिए, मुख्य न्यायाधीश और जिला एवं सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायाधीश को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग प्राप्त करनी चाहिए जहां उनके मामलों में हस्तक्षेप किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के लिखित आदेश में कहा कि सभी पांच हाई कोर्ट ने अपने सुझाव दे दिए हैं, अटॉर्नी जनरल चाहें तो आरोपों का जवाब दे सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं