ज़ायोनी शासन के मंत्रीमंडल के एक पैनल ने जॉर्डन घाटी को अवैध अधिकृत पश्चिमी तट में शामिल करने और उसे हड़पने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।
फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण और तेल अवीव के बीच सांठ गांठ वार्ता शुरू कराने के लिए अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी की मध्यपूर्व की यात्रा से कुछ ही दिन पहले सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी के सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन किया है।
अगर यह विधेयक क़ानून बन जाता है तो ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू जॉर्डन घाटी को फ़िलिस्तीनियों के निंयत्रण वाले क्षेत्र में शामिल करने के अमरीका के प्रस्ताव को ठुकरा देंगे।
इस्राईल की न्याय मंत्री एवं प्रमुख सांठ गांठ वार्ताकार त्ज़िपि लिवनि ने कहा है कि संसद में इस विधेयक पर मतदान न होने देने के लिए वे अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगी।
ग़ौरतलब है कि ज़ायोनी शासन ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में अवैध अधिकृत फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में विस्तार करते हुए पश्चिमी तट और पूर्वी बैतुल मुक़द्दस को भी हड़प लिया था।
