लेखक: मौलाना सैयद नजीबुल हसन ज़ैदी

इतिहास में कुछ ऐसी महान हस्तियां होती हैं, जिनमें अपने समकालीन समय से आगे देखने की क्षमता होती है। उनकी विचारधारा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से ऊपर उठकर आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का माध्यम बन जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (1888–1958) भारत की ऐसी ही बहुआयामी शख्सियत थे। वे इस्लामी विद्वान, कुरआन के व्याख्याकार, पत्रकार, विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनकी शख्सियत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने भारतीय मुसलमानों के भविष्य को देश की साझा राष्ट्रीय जीवनधारा से अलग करके देखने से इनकार कर दिया।

मौलाना आज़ाद का भारत विभाजन का विरोध केवल राजनीतिक मतभेद नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक व्यापक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण मौजूद था। उनका मानना था कि भारतीय मुसलमान इस देश के इतिहास के केवल दर्शक नहीं, बल्कि उसके निर्माण में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण भागीदार हैं। इसलिए धर्म के आधार पर देश का विभाजन उन्हें उनकी ऐतिहासिक और राजनीतिक भूमिका से वंचित कर सकता था।

आज जब भारतीय मुसलमान राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, शैक्षणिक पिछड़ेपन, आर्थिक कठिनाइयों तथा धार्मिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं, तब मौलाना आज़ाद की विचारधारा का पुनः अध्ययन केवल ऐतिहासिक रुचि का विषय नहीं, बल्कि सामूहिक आवश्यकता बन जाता है।

इमाम हुसैन (अ) और कर्बला: सिद्धांत, स्वतंत्रता और प्रतिरोध की विचारधारा

मौलाना आज़ाद की धार्मिक और ऐतिहासिक विचारधारा में घटना-ए-कर्बला को विशेष महत्व प्राप्त है। उनकी रचना 'शहादत-ए-हुसैन' इस बात को दर्शाती है कि वे इमाम हुसैन (अ) के आंदोलन को केवल एक ऐतिहासिक त्रासदी या पारिवारिक दुखद घटना के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उसे इस्लामी सिद्धांतों, सत्य की प्रतिष्ठा और अत्याचार के विरुद्ध नैतिक दृढ़ता के संदर्भ में समझते थे। (1)

घटना-ए-कर्बला का केंद्रीय प्रश्न सत्ता और सिद्धांतों के बीच चुनाव का प्रश्न है। इमाम हुसैन (अ) ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा की घोषणा करने से इनकार कर दिया, जिसे वे इस्लामी सिद्धांतों और न्याय के विरुद्ध मानते थे। इस दृष्टि से कर्बला इस्लामी इतिहास में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध और सिद्धांतों पर अडिग रहने का प्रतीक बन गई।

मौलाना आज़ाद की विचारधारा में इस घटना का महत्व इस बात में निहित है कि धर्म को केवल औपचारिक इबादत और ऐतिहासिक गौरव तक सीमित नहीं किया जा सकता। धर्म की वास्तविक आत्मा न्याय, सत्य, मानवीय सम्मान और नैतिक जिम्मेदारी में निहित है।

यहां एक वैचारिक समानता भी ध्यान देने योग्य है। इमाम हुसैन (अ) ने अपने दौर के अत्याचार के सामने सिद्धांतों पर अडिग रहने का उदाहरण पेश किया, जबकि मौलाना आज़ाद ने अपने समय की सांप्रदायिक राजनीति और देश विभाजन की विचारधारा के मुकाबले साझा राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता का पक्ष लिया। उन्होंने कर्बला की विचारधारा से प्रेरणा लेते हुए लोगों को अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े होने का संदेश दिया।

भारत विभाजन का विरोध: मौलाना आज़ाद का ऐतिहासिक दृष्टिकोण

मौलाना आज़ाद की राजनीतिक दूरदर्शिता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भारत विभाजन का उनका विरोध था। जब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर अलग देश की मांग उठाई, तो मौलाना आज़ाद ने इस विचार को मुसलमानों के दीर्घकालिक हितों के लिए नुकसानदेह माना।

उनका मूल तर्क था कि भारतीय मुसलमान केवल एक धार्मिक समुदाय नहीं हैं, बल्कि वे देश के साझा इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। धर्म के आधार पर भौगोलिक विभाजन से न तो सभी मुसलमानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है और न ही सांप्रदायिक तनाव समाप्त होने की गारंटी दी जा सकती है।

1940 में रामगढ़ अधिवेशन में दिए गए अपने अध्यक्षीय भाषण में मौलाना आज़ाद ने भारतीय राष्ट्रीयता की जिस अवधारणा को प्रस्तुत किया, उसमें धार्मिक विविधता को राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध नहीं माना गया। उनके अनुसार, भारत की साझा संस्कृति विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के आपसी मेल से विकसित हुई थी। (2)

उनकी पुस्तक 'इंडिया विंस फ्रीडम' भारत विभाजन के संबंध में उनके विचारों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश नीतियों और विभाजन के समय की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया है। (3)

मौलाना आज़ाद के अनुसार, पाकिस्तान का निर्माण भारतीय मुसलमानों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान नहीं था, क्योंकि विभाजन के बाद भी एक बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रह जाने वाली थी। उन्हें आशंका थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अलग हो जाने से भारत में रहने वाले मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति, बातचीत की शक्ति और राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव डालने की क्षमता प्रभावित होगी।

यही वह बिंदु है जो आज भी उनके दृष्टिकोण को विशेष महत्व प्रदान करता है।

क्या देश का विभाजन न होने पर मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति अधिक होती?

मौलाना आज़ाद के विचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वे भारतीय मुसलमानों को किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित देखने के बजाय पूरे भारत के राजनीतिक जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाते देखना चाहते थे।

1940 के रामगढ़ अधिवेशन में उन्होंने मुसलमानों को केवल संख्यात्मक अल्पसंख्यक के रूप में देखने की धारणा की आलोचना की। उनका तर्क था कि राजनीतिक शक्ति का निर्धारण केवल जनसंख्या के अनुपात से नहीं होता, बल्कि इसमें भौगोलिक विस्तार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभावशीलता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। (4)

यहां उनकी दूरदर्शिता का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। विभाजन से पहले मुसलमान भारत के विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों में बसे हुए थे। बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंबई, हैदराबाद और अन्य क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक उपस्थिति अलग-अलग रूपों में मौजूद थी। विभाजन ने इस भौगोलिक निरंतरता को तोड़ दिया और मुसलमानों की सामूहिक राजनीतिक शक्ति को दो नए देशों में बांट दिया।

यह प्रश्न कि यदि भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो क्या मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति अधिक मजबूत होती, अपने आप में जटिल है और इसके कई पहलू हैं। हालांकि, यह संभावना अवश्य थी कि अविभाजित भारत में मुसलमानों की व्यापक भौगोलिक उपस्थिति उन्हें राष्ट्रीय राजनीति, संसदीय गठबंधनों, संवैधानिक वार्ताओं और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के अधिक अवसर प्रदान कर सकती थी।

संभव था कि वे केवल अल्पसंख्यक अधिकारों की मांग तक सीमित न रहते, बल्कि राष्ट्रीय सत्ता के निर्माण में एक स्थायी भागीदार बनते।

मौलाना आज़ाद की मूल चिंता आज भी विचारणीय है कि क्या मुसलमानों ने ऐसी साझा राजनीतिक शक्ति से स्वयं को अलग कर लिया, जिसके माध्यम से वे पूरे भारत के राजनीतिक और आर्थिक भविष्य में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकते थे?

आज जब बड़ी आबादी होने के बावजूद मुसलमान कई राज्यों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी निर्णय प्रक्रिया और संस्थागत प्रभाव के अभाव जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तब यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

जामा मस्जिद का संबोधन: निराश और पराजित मानसिकता के विरुद्ध आवाज़

23 अक्टूबर 1947 को दिल्ली की जामा मस्जिद में मौलाना आज़ाद द्वारा दिया गया भाषण उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और मुसलमानों के भविष्य को लेकर उनकी चिंता का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज़ है।

विभाजन के दौरान हुए दंगों, पलायन और असुरक्षा के माहौल में बहुत से मुसलमान भारत छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। ऐसे समय में मौलाना आज़ाद ने उन्हें संबोधित करते हुए याद दिलाया कि भारत के इतिहास में उनकी भूमिका किसी अस्थायी निवास का परिणाम नहीं, बल्कि सदियों की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक भागीदारी का हिस्सा है।

उन्होंने जामा मस्जिद के मीनारों और यमुना के किनारों को ऐतिहासिक प्रतीक बनाकर मुसलमानों को उनके अतीत की याद दिलाई। उनके भाषण का प्रसिद्ध वाक्य है:

“कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? अपनी निगाहें उठाओ, जामा मस्जिद के मीनार तुमसे सवाल कर रहे हैं।”

इस संबोधन का मूल संदेश यह था कि मुसलमान भय और निराशा के कारण अपनी ऐतिहासिक पहचान से पीछे न हटें। वे भारत के समान अधिकार वाले नागरिक हैं और उन्हें अपने अधिकारों के लिए किसी की कृपा या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। (5)

यह भाषण आज भी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौलाना आज़ाद ने मुसलमानों को केवल सांत्वना नहीं दी, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और अपने सामूहिक अस्तित्व की रक्षा का रास्ता दिखाया।

उनका संदेश यह नहीं था कि परिस्थितियों से आंखें मूंद ली जाएं, बल्कि यह था कि कठिनाइयों के सामने अपने अस्तित्व और अधिकारों से समझौता न किया जाए।

आज के मुसलमान और मौलाना आज़ाद की चिंताएं

यदि आज भारतीय मुसलमानों की स्थिति का जायज़ा लिया जाए तो कई समस्याएं सामने आती हैं। मस्जिदों और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद, कुछ क्षेत्रों में मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गिराए जाने की कार्रवाइयां, सांप्रदायिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी जैसे मुद्दों ने मुस्लिम समाज में असुरक्षा की भावना पैदा की है।

जहां कानूनी प्रक्रिया और समान नागरिक अधिकारों की अनदेखी की जाती है, वहां मामला केवल इमारतों के निर्माण या ध्वस्तीकरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संविधान और कानून के शासन का प्रश्न बन जाता है।

यह परिस्थिति हमें मौलाना आज़ाद के उस मूल सवाल की ओर वापस ले जाती है कि किसी समुदाय की वास्तविक शक्ति क्या होती है?

क्या केवल बड़ी आबादी होना पर्याप्त है? क्या केवल धार्मिक सभाओं और भावनात्मक नारों से सामूहिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है?

निश्चित रूप से नहीं। राजनीतिक शक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कानूनी समझ, सामाजिक संगठन और प्रभावी प्रतिनिधित्व अनिवार्य हैं।

आज मुसलमानों की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि वे अपनी सामूहिक समस्याओं का समाधान केवल प्रतिक्रिया की राजनीति में न तलाशें, बल्कि स्थायी संस्थानों का निर्माण करें। मस्जिदों के साथ स्कूल, मदरसों के साथ शोध केंद्र, धार्मिक संगठनों के साथ कानूनी सहायता संस्थाएं और कल्याणकारी गतिविधियों के साथ आर्थिक विकास की योजनाएं भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होनी चाहिए।

मस्जिद के मीनारों की रक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि उनकी छाया में पलने वाली नई पीढ़ी ज्ञान, जागरूकता और आर्थिक स्थिरता से सुसज्जित हो।

शिक्षा को राष्ट्रीय शक्ति का आधार बनाने वाले विचारक

15 अगस्त 1947 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए और 22 फरवरी 1958 तक इस पद पर रहे। उनकी शैक्षणिक विचारधारा का मूल सिद्धांत यह था कि आधुनिक भारत का निर्माण शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी कौशल और सांस्कृतिक चेतना के बिना संभव नहीं है। (6)

उन्होंने शिक्षा को केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों तक सीमित रखने के बजाय प्रत्येक बच्चे का बुनियादी अधिकार माना। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, महिला शिक्षा, तकनीकी एवं कृषि शिक्षा तथा उच्च तकनीकी शिक्षा उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल थीं।

उनके कार्यकाल में स्थापित या विकसित किए गए महत्वपूर्ण संस्थानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC): 28 दिसंबर 1953 को मौलाना आज़ाद ने इसका उद्घाटन किया, जबकि 1956 में इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। (7)

इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT): उच्च तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थागत विकास में उनके कार्यकाल की नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस (ICCR): इसकी स्थापना 1950 में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और शैक्षणिक संबंधों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना था।

संगीत नाटक अकादमी: इसकी स्थापना 1953 में हुई।

साहित्य अकादमी: साहित्य और भाषाओं के विकास के लिए 1954 में इसकी स्थापना की गई।

ललित कला अकादमी: ललित कलाओं को बढ़ावा देने के लिए 1954 में इसकी स्थापना हुई। (8)

मौलाना आज़ाद की शैक्षणिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वे आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी ज्ञान प्राप्त करने को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के विरुद्ध नहीं मानते थे। उनकी कल्पना ऐसे शिक्षित समाज की थी जो बुद्धि, विवेक और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति करे तथा अपनी सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा रहे।

आज भारतीय मुसलमानों को इसी विचारधारा की सबसे अधिक आवश्यकता है।

मुसलमानों की तरक्की का रास्ता

आज मुसलमानों के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में आवश्यक संस्थागत शक्ति का अभाव है। धार्मिक शिक्षा का अपना महत्व है, लेकिन आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून, प्रशासन और तकनीक के क्षेत्रों में प्रगति के बिना कोई भी समाज राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा सकता।

हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा गुणवत्तापूर्ण स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों, छात्रवृत्तियों, शोध केंद्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर खर्च करें।

हमें ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है जो आधुनिक वैचारिक और सामाजिक समस्याओं से परिचित हों। ऐसे वकीलों की भी जरूरत है जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकें। ऐसे अर्थशास्त्री चाहिए जो आर्थिक आत्मनिर्भरता की योजनाएं बना सकें और ऐसे वैज्ञानिक भी चाहिए जो अनुसंधान एवं आविष्कार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दें। इन सभी क्षेत्रों में हमारी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

मौलाना आज़ाद का विचार था कि मुसलमानों को शिक्षा को केवल नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामूहिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और राजनीतिक प्रभावशीलता का आधार समझना चाहिए।

इतिहास से सबक या केवल अतीत का मातम

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवन और विचारों का अध्ययन हमें एक बुनियादी सच्चाई से परिचित कराता है कि किसी समुदाय का अस्तित्व केवल अतीत की महानता, धार्मिक भावनाओं या जनसंख्या की शक्ति से सुरक्षित नहीं रह सकता। इसके लिए ज्ञान, राजनीतिक दूरदर्शिता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामूहिक संगठन आवश्यक हैं।

उन्होंने भारत विभाजन का विरोध इसलिए किया था, क्योंकि वे मुसलमानों को भारत के राष्ट्रीय जीवन से अलग होकर एक सीमित राजनीतिक दायरे में सिमटते हुए नहीं देखना चाहते थे।

आज जब मुसलमानों के मकान और कारोबार बुलडोज़र की कार्रवाई का सामना करते हैं, मस्जिदों के अस्तित्व को लेकर विवाद उठते हैं और शैक्षणिक एवं राजनीतिक पिछड़ापन उनके सामूहिक भविष्य को प्रभावित करता है, तब मौलाना आज़ाद की विचारधारा हमें अपनी सोच और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने का संदेश देती है।

यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि भारत का विभाजन नहीं हुआ होता, तो मुसलमानों का राजनीतिक प्रभुत्व सुनिश्चित नहीं था। हालांकि, उनकी व्यापक भौगोलिक उपस्थिति और साझा राजनीतिक शक्ति उन्हें राष्ट्रीय सत्ता में अधिक प्रभावशाली भागीदारी के अवसर प्रदान कर सकती थी।

आज मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि विभाजन क्यों हुआ, बल्कि यह है कि विभाजन के बाद पैदा हुई परिस्थितियों में उन्होंने अपने भविष्य के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए?

समुदाय केवल अपने शहीदों की कुर्बानियों पर गर्व करके जीवित नहीं रहते। उन्हें अपने जागरूक नागरिकों, प्रतिभाशाली युवाओं, मजबूत शिक्षण संस्थानों और सम्मानजनक राजनीतिक भूमिका के माध्यम से अपना भविष्य बनाना पड़ता है।

मौलाना आज़ाद को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और आत्मसम्मान की विचारधारा को केवल भाषणों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे व्यावहारिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए।

संदर्भ एवं स्रोत

1. शहादत-ए-हुसैन, लेखक: अबुल कलाम आज़ाद, प्रकाशक: एतिक़ाद पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, भारत, 1987।

2. Abul Kalam Azad, Presidential Address at the Ramgarh Session of the Indian National Congress, 1940. विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीयता, मुस्लिम पहचान और साझा राष्ट्रीय अस्तित्व से संबंधित अंश।

3. Abul Kalam Azad, India Wins Freedom: The Complete Version, Orient Blackswan, 2003. विशेष रूप से भारत विभाजन, कैबिनेट मिशन और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग से संबंधित अध्याय।

4. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण, 1940। विशेष रूप से मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति और संख्यात्मक अल्पसंख्यक होने की अवधारणा पर चर्चा।

5. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जामा मस्जिद दिल्ली में संबोधन, 23 अक्टूबर 1947। इस भाषण का अंग्रेज़ी अनुवाद: Maulana Abul Kalam Azad’s Iconic Speech at Jama Masjid, Janata Weekly, 20 February 2021।

6. Government of India, Press Information Bureau, Maulana Abul Kalam Azad: Educationist & Scholar Extraordinary, 7 November 2008।

7. University Grants Commission, Government of India, Genesis of UGC.

8. Government of India, Press Information Bureau, Maulana Azad’s Contribution to Education in Independent India.

9. Dhananjoy Bhattacharjee, “Maulana Abul Kalam Azad and the Partition of India,” Karatoya: North Bengal University Journal of History, Vol. 9, 2016, pp. 132–145.

10. Syeda Saiyidain Hameed, Maulana Azad, Islam and the Indian National Movement, Oxford University Press, 2014, अध्याय: President and Negotiator, पृष्ठ 247–268।