यूरोपीय यूनियन ने फ़िलिस्तीन को अलग राज्य स्वीकार करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जबकि यूरोपीय यूनियन ही की उच्च न्यायालय ने फिलीस्तीनी संगठन हमास का नाम आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

ब्रसेल्स में होने वाली यूरोपीय संसद की बैठक में फ़िलिस्तीन को अलग राज्य स्वीकार किए जाने के प्रस्ताव पर काफ़ी देर चली बहस के बाद मतदान कराया गया जिसमें संसद के 498 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष और 88 ने विरोध में मतदान किया जबकि 111 सदस्य मतदान में शामिल नहीं हुए। प्रस्ताव में यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों पर जोर दिया गया है कि वह फ़िलिस्तीन को बिना शर्त एक अलग राज्य के रूप में स्वीकार करें।
दूसरी ओर लक्ज़मबर्ग में यूरोपीय यूनियन की अदालत ने हमास का नाम आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया है। अदालत का कहना था कि 2001 में यूरोपीय यूनियन का हमास को आतंकवादियों की सूची में शामिल करने का फैसला ठोस कानूनी साक्षों पर नहीं बल्कि इंटरनेट और अन्य स्रोतों से हासिल की गई जानकारी के विश्लेषण पर किया गया था लेकिन हमास की संपत्ति 3 महीने तक बैन रहेगी।
इस अवसर पर हमास के नेता अबू मूसा मरज़ूक का कहना था कि वह इस फैसले पर यूरोपीय यूनियन के आभारी हैं क्योंकि इस निर्णय से एक ऐतिहासिक ग़ल्ती को सुधारा गया। उनका कहना था कि हमास एक प्रतिरोध संगठन है और सभी अंतर-राष्ट्रीय कानून उसे विदेशी क़ब्ज़ा करने वालों के खिलाफ संघर्ष करने का अधिकार देते हैं।