भारत के पटना में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों, शैक्षिक स्वायत्तता तथा धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की मांग को लेकर मदरसों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उलमा, शिक्षा प्रतिनिधियों तथा बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। सम्मेलन में मदरसों की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, विद्यार्थियों के अधिकारों और सरकारी हस्तक्षेप से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार व्यक्त किए गए।
भारत के पटना में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों, शैक्षिक स्वायत्तता तथा धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की मांग को लेकर मदरसों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उलमा, शिक्षा प्रतिनिधियों तथा बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। सम्मेलन में मदरसों की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, विद्यार्थियों के अधिकारों और सरकारी हस्तक्षेप से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार व्यक्त किए गए।
इमारत-ए-शरिया बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तत्वावधान में 11 नवंबर को पटना के बापू सभागार ऑडिटोरियम में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता अहमद वली फ़ैसल रहमानी ने की। सम्मेलन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को प्राप्त अधिकारों और उनके कानूनी संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई।
अपने मुख्य संबोधन में अहमद वली फ़ैसल रहमानी ने कहा कि भारत के धार्मिक मदरसों ने शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 विभिन्न समुदायों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इन अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षिक संस्थानों की सुव्यवस्थित व्यवस्था, प्रमाणित शैक्षिक प्रमाणपत्र और मजबूत कानूनी ढांचा आवश्यक है।
उन्होंने विभिन्न न्यायिक फैसलों का उल्लेख करते हुए मदरसों की कानूनी पहचान और प्रशासनिक स्वायत्तता से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने कानूनी मार्गदर्शन और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की भी घोषणा की।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए इमारत-ए-शरिया के उपाध्यक्ष शमशाद रहमानी ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उलमा ने उल्लेखनीय कुर्बानियां दी हैं, लेकिन कुछ वर्गों की ओर से उनकी ऐतिहासिक सेवाओं को संदेह के घेरे में लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसे मामलों का जवाब कानूनी और संवैधानिक तरीकों से देने की आवश्यकता पर बल दिया।
इमारत-ए-शरिया के नाज़िम मुफ़्ती मुहम्मद सईदुर्रहमान क़ासमी ने स्वागत भाषण में कहा कि मदरसों ने देश की शैक्षिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौजूदा परिस्थितियों में इन संस्थानों की रक्षा के साथ-साथ उनकी आंतरिक प्रशासनिक और शैक्षिक व्यवस्था को बेहतर बनाना भी आवश्यक है।
मुफ़्ती मुहम्मद अनज़ार आलम क़ासमी ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनसे संबंधित कानूनी जिम्मेदारियों पर चर्चा की, जबकि मुफ़्ती मुहम्मद सुहराब नदवी ने इमारत-ए-शरिया की ऐतिहासिक सेवाओं और मदरसों के संरक्षण के लिए जारी प्रयासों का उल्लेख किया। मुफ़्ती वसी अहमद क़ासमी ने शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन तथा उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया।
सम्मेलन में मौलवी मुफ़्ती मुहम्मद नौशाद नूरी क़ासमी, मौलवी अबुल कलाम शम्सी, मौलवी रिज़वान अहमद इस्लाही, प्रोफ़ेसर शकील अहमद क़ासमी, मौलवी सैफ़ुर्रहमान रहमानी, मौलवी इबरार अहमद, मौलवी मुहिब्बुल्लाह क़ासमी, मौलवी ज़मीरुद्दीन क़ासमी, मौलवी मुहम्मद अनवर क़ासमी और मौलवी आफ़ताब आलम नदवी सहित विभिन्न राज्यों के अन्य प्रतिनिधियों ने भी विचार व्यक्त किए।
सम्मेलन में पेश किए गए प्रमुख प्रस्ताव और मांगें
मदरसों की कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सम्मेलन में दस सूत्रीय प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:
1. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों का कानूनी संरक्षण: मदरसों को ट्रस्ट, सोसाइटी या अन्य कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के रूप में व्यवस्थित करने, भूमि और भवन से संबंधित दस्तावेज पूरे रखने तथा संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाने का प्रस्ताव पेश किया गया।
2. विद्यार्थियों की सुरक्षा: छात्र-छात्राओं के लिए लिखित आचार संहिता तैयार करने, शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना रोकने, यौन शोषण की घटनाओं की तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना देने तथा बच्चों के आवागमन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज रखने पर ज़ोर दिया गया। कम उम्र के विद्यार्थियों से सड़कों और बाजारों में चंदा एकत्र कराने की प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
3. शिक्षकों और कर्मचारियों के अधिकार: शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार तनख्वाह देने, समय पर भुगतान करने, नौकरी से संबंधित रिकॉर्ड रखने तथा शिक्षकों के पेशेवर प्रशिक्षण और शैक्षिक क्षमताओं में वृद्धि के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की गई।
4. पाठ्यक्रम और शैक्षिक प्रमाणपत्र: धार्मिक शिक्षा के साथ उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित और बुनियादी विज्ञान जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने तथा मदरसों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों को मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों से जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके अलावा साझा परीक्षा प्रणाली और स्वतंत्र शैक्षिक बोर्ड की स्थापना की संभावनाओं पर काम करने की बात भी कही गई।
5. वित्तीय पारदर्शिता: मदरसों के वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता लाने, बैंक के माध्यम से लेन-देन करने, वार्षिक ऑडिट कराने और विदेशी चंदे से संबंधित कानूनों का पालन करने पर ज़ोर दिया गया। यह प्रस्ताव भी रखा गया कि शैक्षिक संसाधनों को अनावश्यक खर्चों के बजाय विद्यार्थियों और शिक्षकों की आवश्यकताओं पर खर्च किया जाए।
6. शैक्षिक और सामाजिक सुधार: मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में आत्मनिर्भर शैक्षिक मकतब स्थापित करने, लड़कियों की शिक्षा के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने तथा नई पीढ़ी के शैक्षिक और नैतिक मार्गदर्शन के लिए प्रभावी कार्यक्रम शुरू करने पर ज़ोर दिया गया।
7. कानूनी और प्रशासनिक समितियां: मदरसों की समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक संपर्क समिति, न्यायिक एवं कानूनी समिति, प्रखंड स्तर की मार्गदर्शक समिति, समीक्षा एवं प्रशिक्षण समिति तथा आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों से मुलाकात के लिए एक प्रतिनिधिमंडल गठित करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया।
8. बिहार मदरसा बोर्ड से संबंधित मांगें: सम्मेलन ने बिहार सरकार से स्वीकृत रिक्त शिक्षकीय पदों पर नियुक्तियां करने, शिक्षकों की कमी दूर करने, लंबित वेतन और बकाया राशि का भुगतान करने तथा मदरसा बोर्ड के प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। घोषणा-पत्र के अनुसार, लगभग 3,588 मदरसों में से 1,646 स्वीकृत संस्थानों को सरकारी सहायता नहीं मिल रही है, जबकि 600 मदरसों की फाइलें सचिवालय में लंबित हैं।
9. प्रशासनिक स्वायत्तता और नियुक्ति का अधिकार: सम्मेलन ने 2022 के मदरसा प्रबंधन समिति नियमों की कुछ धाराओं पर आपत्ति जताते हुए मांग की कि उन शर्तों की समीक्षा की जाए, जो उसके अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की प्रशासनिक स्वायत्तता और शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकारों को प्रभावित करती हैं। इस अवसर पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष से जुड़ी एक घटना की भी निंदा की गई, जिसमें एक धर्मगुरु की धार्मिक वेशभूषा को लेकर कथित अपमानजनक व्यवहार का उल्लेख किया गया। सम्मेलन ने सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
10. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: सम्मेलन ने सभी मदरसों के जिम्मेदारों से अपील की कि वे शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तर को बेहतर बनाएं, प्रशासनिक मतभेदों को दूर करें, समाज के साथ संपर्क मजबूत करें और ऐसा शैक्षिक वातावरण विकसित करें, जो विद्यार्थियों को धार्मिक ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप भी तैयार कर सके।
सम्मेलन में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि मदरसों की शैक्षिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उनकी आंतरिक व्यवस्था, शिक्षण स्तर और प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार करना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रतिभागियों ने सरकार से मांग की कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के साथ संविधान में उल्लिखित अधिकारों और कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप समान और न्यायसंगत व्यवहार किया जाए।
सम्मेलन का शुभारंभ पवित्र क़ुरआन की तिलावत से हुआ। विभिन्न वक्ताओं ने मदरसों के भविष्य, शैक्षिक समस्याओं और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े अपने विचार प्रस्तुत किए। अंत में सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए और दुआ के साथ सम्मेलन संपन्न हुआ।
