ईरान में आज, 10 फरवरी 2025 को, इस्लामी क्रांति की 46वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है इस आजादी के मौके पर बुजुर्ग बच्चे महिलाएं बड़े उत्साह और जोश के साथ शामिल हो रहे हैं।

ईरान में आज, 10 फरवरी 2025 को, इस्लामी क्रांति की 46वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है इस आजादी के मौके पर बुजुर्ग बच्चे महिलाएं बड़े उत्साह और जोश के साथ शामिल हो रहे हैं।

1979 में हुई इस क्रांति ने देश में कई वर्षों से चली आ रही राजशाही शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप ईरान एक इस्लामी गणराज्य बना।

इस अवसर पर, पूरे देश में दस दिवसीय अशर ए फज्र समारोह आयोजित किए जा रहे हैं जो 1 फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलते रहे। इन समारोहों में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें परेड, प्रदर्शनी, और विशेष प्रार्थनाएं शामिल हैं।

इस्लामी क्रांति की 46वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ईरान ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है, जिनमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, और रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति शामिल है। इन उपलब्धियों ने देश की स्वायत्तता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर ईरान के नागरिक अपने देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, और इस्लामी क्रांति के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं, और आने वाले वर्षों में और भी प्रगति की आशा करते हैं।

इस खुशी के अवसर पर हम अपनी हौजा न्यूज़ एजेंसी की पूरी टीम की तरफ से सभी लोगों की खिदमत में बधाई पेश करते हैं।

हौज़ा ए इल्मिया की शोधकर्ता और शिक्षका ने कहा: 22 बहमन की रैली में पूरे राष्ट्र की व्यापक भागीदारी इस्लामी क्रांति के सभी महान शहीदों से नये सिरे से वचनबद्धता का प्रतीक है।

नरजिस शकरज़ादे ने ख़बरगुज़ारी हौज़ा के संवाददाता से बातचीत में कहा कि ईरानी जनता कल की रैली में एक बार फिर यह साबित करेगी कि वह अपने देश की उन्नति और इस्लामी क्रांति की सच्चाई की रक्षा के मार्ग पर पूरी ताकत के साथ डटी हुई है।

उन्होंने कहा, 22 बहमन की रैली में जनता विशेष रूप से युवाओं की व्यापक भागीदारी इस बात का संकेत है कि हम अपनी क्रांति के साथ खड़े हैं और अमेरिका तथा पश्चिमी ताकतों की धमकियों व प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होते।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि कुछ प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण आर्थिक हालात ने जनता पर दबाव बढ़ाया है फिर भी लोग यह समझते हैं कि अमेरिका से वार्ता और समझौता देश की समस्याओं का हल नहीं है। समस्याओं का समाधान सही योजनाओं, उचित प्रबंधन और देशी संसाधनों के उचित उपयोग में निहित है।

शकरज़ादे ने जोर देकर कहा कि 22 बहमन की रैली में भाग लेना इस्लामी क्रांति के सभी शहीदों से नये सिरे से वचनबद्धता का प्रतीक है।उन्होंने कहा 22 बहमन जनता के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष के मैदान में उतरने का सही अवसर है क्योंकि यह ऐतिहासिक रैली वस्तुत दुश्मनों के खिलाफ एक "सॉफ़्ट वॉर" का मोर्चा है।

इस दिन जनता क्रांति की सफलता का जश्न मनाते हुए विशेष रूप से इमाम ख़ुमैनी र.ह.और महान शहीदों के आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा दोहराती है और सर्वोच्च नेता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है।

जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गाज़ा पट्टी से फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने की योजना की आलोचना करते हुए इसे घोटाला बताया हैं।

जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की गाज़ा पट्टी से फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने की योजना की आलोचना करते हुए इसे घोटाला बताया हैं।

शोल्ज़ और विपक्षी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता फ्रेडरिक मर्ज़ ने 23 फरवरी को बुंडेस्टैग चुनावों से पहले रविवार शाम को पहली टेलीविज़न बहस में हिस्सा लिया चर्चा किए गए प्रमुख विषयों में से एक यह था कि ट्रम्प के प्रशासन के तहत जर्मनी को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कैसे जुड़ना चाहिए।

एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य पूर्व के मुद्दे को संबोधित करते हुए स्कोल्ज़ ने ट्रम्प के गाज़ा प्रस्ताव के प्रति अपने विरोध की पुष्टि की हैं।

शुक्रवार को एक अभियान कार्यक्रम में बोलते हुए स्कोल्ज़ ने अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए कहा,हमें गाजा की आबादी को मिस्र में नहीं बसाना चाहिए और योजना को पूरी तरह से अस्वीकार किया।

रविवार की बहस के दौरान शोल्ज़ ने ट्रम्प से निपटने के लिए अपनी रणनीति को स्पष्ट शब्दों और मैत्रीपूर्ण बातचीत के रूप में वर्णित किया।

मर्ज़ ने ट्रम्प के प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे अमेरिकी प्रशासन के परेशान करने वाले प्रस्तावों की एक श्रृंखला का हिस्सा बताया हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि जर्मनी को यह देखने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए कि अमेरिकी सरकार किन योजनाओं को गंभीरता से आगे बढ़ाने का इरादा रखती है।

संभावित अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर शोल्ज़ ने पुष्टि की कि यूरोपीय संघ यदि आवश्यक हो तो एक घंटे के भीतर कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

इस बीच मर्ज़ ने यूरोपीय एकता के महत्व पर जोर दिया जिसमें ब्रेक्सिट के बावजूद ब्रिटेन के साथ सहयोग शामिल है चुनौतियों से निपटने के लिए एक आम यूरोपीय रणनीति का आह्वान किया।

महाराष्ट्र शिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सय्यद मोहम्मद असलम रिज़वी ने कहां,कि आज दीने इस्लाम के नाम पर कुछ लोग नफ़रत फैलाने का काम करते हैं जो सही नहीं है। इस्लाम ने हमेशा भाईचारे और मोहब्बत का पैग़ाम दिया है ऐसे में हम लोगों को हज़रत मो. मुस्तफ़ा (स) और अहलेबैत (अ) के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है।

जौनपुर; नगर के बलुआघाट स्थित पंजतनी कमेटी के कैम्प कार्यालय में महाराष्ट्र शिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सै. मो. असलम रिजवी का सदस्यों ने जोरदार स्वागत कर अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

पुणे से आये मौलाना असलम रिज़वी ने कहा कि समाज को शिक्षित करने से जहां देश विकास करता है वहीं लोगों के जीने का दृष्टिकोण भी बदलता है। ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उससे पीछे नहीं हटना चाहिए।

मौलाना असलम रिज़वी ने कहा कि आज दीने इस्लाम के नाम पर कुछ लोग नफ़रत फैलाने का काम करते हैं जो सही नहीं है। इस्लाम ने हमेशा भाईचारे और मोहब्बत का पैग़ाम दिया है। ऐसे में हम लोगों को हज़रत मो. मुस्तफ़ा (स) और अहलेबैत (अ) के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि ग़रीब, बेसहारा व मज़लूमों की हमेशा मदद करनी चाहिए चाहे वह किसी भी धर्म का हो क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। कर्बला में हजरत इमाम हुसैन ने दीने इस्लाम को बचाने के साथ-साथ मानवता की भी रक्षा की थी।

उन्होंने समाज के सभी वर्गों से शिक्षा में योगदान की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा के दम पर लोगों के किरदार में निखार आता है तो वहीं देश-दुनिया में शिक्षा के दम पर उनके समाज की भी अलग पहचान बनती है, यही वजह थी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा (स.अ.) ने कहा था कि अगर शिक्षा को हासिल करने के लिए दूर देश भी जाना चाहिए तो पीछे नहीं हटना चाहिए।

इस मौके पर सै. अब्बास सिबतैन सिराजी, यूशा अब्बास, पंजतनी कमेटी के अध्यक्ष शाहिद मेहंदी, उपाध्यक्ष नेहाल हैदर,,अंजुमन हुसैनिया के अध्यक्ष सकलैन हैदर खान कंपू, महासचिव मिर्जा जमील, मिर्जा वकार, अफरोज कमर, मो. कमर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आभार सै. हसनैन कमर दीपू ने प्रकट किया।

आज जर्मन पुलिस ने बर्लिन में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और फिलिस्तीन समर्थक रैली के दौरान उन्हें फिलिस्तीनियों के खिलाफ इज़रायल की नस्लीय सफाई और नरसंहार के लिए नारे लगाने पर रोक दिया।

आज जर्मन पुलिस ने बर्लिन में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और फिलिस्तीन समर्थक रैली के दौरान उन्हें फिलिस्तीनियों के खिलाफ इज़रायल की नस्लीय सफाई और नरसंहार के लिए नारे लगाने पर रोक दिया।

बर्लिन के वाटेनबर्गप्लात्ज़ मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी एकत्र हुए जिन्होंने वेस्ट बैंक में अत्याचार बंद करो और “इज़रायल को हथियार सप्लाई न करें जैसे नारे लगाए।

फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के हाथों में झंडे थे जिन पर वेस्ट बैंक में अपना अत्याचार बंद करो”फिलिस्तीन को आज़ाद करो और फिलिस्तीनी बच्चों को बड़े होने का अधिकार है जैसे नारे लिखे हुए थे रैली के दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने अरबी में भाषण भी दिए और इज़रायल के अत्याचारों और अरब संगीत की धुन पर इज़रायल के नरसंहार और अमेरिकी सहायता के खिलाफ नारे भी लगाए।

पुलिस ने अरबी संगीत पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए प्रदर्शनों को रोकने को कहा। पुलिस वाहन के माध्यम से किए गए ऐलान में कहा गया कि अरबी में नारे लगाने और भाषण देने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसकी अवहेलना की वजह से इस प्रदर्शन को यहीं समाप्त हो जाना चाहिए।

अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आदेश दिया कि वे चौक खाली करें और यहां से चले जाएं लगभग 50 प्रदर्शनकारियों ने चौक छोड़कर जाने से इनकार कर दिया और धरना दिया जिसकी वजह से पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की।

पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया प्रदर्शनों से पहले पुलिस ने मार्च के दौरान केवल जर्मन और अंग्रेजी भाषा में नारे लगाने और भाषण देने की अनुमति दी गई थी। लगभग 250 पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थे जब प्रदर्शन जारी थे।

आंखों के इलाज के इंतजार में बैठे जरूरतमंद मरीजों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। एएमआर मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, दिल्ली और लाइफलाइन अस्पताल दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत आंखों की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

आंखों के इलाज के इंतजार में बैठे जरूरतमंद मरीजों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। एएमआर मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, दिल्ली और लाइफलाइन अस्पताल दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत आंखों की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

इस समझौते के तहत योग्य मरीजों को आंखों का पूरा इलाज आधुनिक जांच और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे बेहतर और साफ नजर पा सकें। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगे इलाज का सामना नहीं कर पाते।

एएमआर मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के प्रवक्ता के अनुसार,यह कदम आंखों के मरीजों के लिए एक आशा की किरण साबित होगा और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

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यह समझौता आंखों की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए एक दुर्लभ अवसर है, जहां वे कम लागत या मुफ्त में उच्च गुणवत्ता का इलाज प्राप्त कर सकेंगे।

बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त  एएमएम नासिर उद्दीन ने कहा है कि आयोग किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करने का इरादा नहीं रखता है और तटस्थ रहने की कसम खाई है।

बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त  एएमएम नासिर उद्दीन ने कहा है कि आयोग किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करने का इरादा नहीं रखता है और तटस्थ रहने की कसम खाई है।

उन्होंने कहा,हम आयोग में राजनीति में शामिल नहीं होना चाहते हैं हम किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विरोध में खड़े नहीं होना चाहते हैं उन्होंने कहा,हम तटस्थ रहना चाहते हैं।

उन्होंने रविवार को राजधानी के निर्वचन भवन में चुनाव और लोकतंत्र के लिए रिपोर्टर्स फोरम की वार्षिक आम बैठक और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं। नासिर उद्दीन ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग पर राजनीतिक नियंत्रण इसकी भूमिका की आलोचना का मुख्य कारण है।

 उन्होंने कहा यही सबसे बड़ा कारण है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक नियंत्रण में रखा गया है। इसके सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ​​है कि चुनाव आयोग पर राजनीतिक नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

सीईसी ने स्वतंत्र निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से चुनाव कराने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह बयान संघर्ष से ग्रस्त बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए उम्मीद की किरण दिखाता है।

शेख हसीना का एक बड़े राजनीतिक तख्तापलट द्वारा बेवजह बाहर निकलना लोकतंत्र के लिए एक झटका था। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा ने न केवल उसके नाजुक लोकतंत्र को झटका दिया है, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की क्षमता को भी कमजोर कर दिया है। बांग्लादेश में 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं जिसे देश में मौजूदा संकट का एकमात्र व्यवहार्य समाधान माना जा रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक पद से हटने और उसके बाद के राजनीतिक नतीजों ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा कार्यवाहक सरकार के लिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए व्यवस्था बहाल करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

अगस्त में पैदा हुए राजनीतिक और सुरक्षा शून्य ने पहले ही छात्र समूहों और कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लाम जैसे कई नए अभिनेताओं को जन्म दे दिया है। शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक निवास, धानमंडी 32 का हाल ही में हुआ विनाश बांग्लादेश में एक नाजुक व्यवस्था का स्पष्ट बयान है।

लेबनानी सेना ने घोषणा की है कि उसने सीरिया से तोपखाने की गोलाबारी के जवाब में जवाबी हमले शुरू किए हैं और ताबड़तोड़ कई हमले किए।

लेबनानी सेना ने घोषणा की है कि उसने सीरिया से तोपखाने की गोलाबारी के जवाब में जवाबी हमले शुरू किए हैं।

एक बयान में सेना ने रविवार को लेबनानी सीमा क्षेत्रों पर बार बार गोलाबारी की सूचना दी और पुष्टि की कि उसकी इकाइयाँ उसी के अनुसार जवाब देना जारी रखती हैं

एक बयान के अनुसार, सीमा पर असाधारण सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं जिसमें निगरानी बिंदु, गश्त और अस्थायी चौकियाँ स्थापित करना शामिल है। सेना ने इस बात पर जोर दिया कि वह स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है और ज़रूरत पड़ने पर उचित उपाय करेगी।

शनिवार को लेबनानी सेना के मार्गदर्शन निदेशालय ने घोषणा की कि सीरियाई क्षेत्र से गोलाबारी का जवाब देने के लिए उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर सैन्य इकाइयाँ तैनात की गई हैं।

और इसके जवाब में कई हमले किए गए।

रविवार को बताया कि सीरिया से दागे गए रॉकेट पूर्वी लेबनान के कई गांवों में गिरे और सीमा क्षेत्र में दो सीरियाई ड्रोन को मार गिराया गया। लेबनानी-सीरियाई सीमा के करीब हरमेल के पास लेबनानी कबीलों और सशस्त्र समूहों के बीच झड़पों में पिछले कुछ दिनों में हताहत हुए हैं।

इससे पहले लेबनानी सेना ने कहा था कि उसने सीरियाई सीमा पर तैनात सैनिकों को सीरियाई क्षेत्र से होने वाली गोलीबारी का जवाब देने का आदेश दिया है। सेना ने एक बयान में कहा कि उसने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन के निर्देशों पर काम किया है, जिसमें उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर सैन्य इकाइयों को सीरियाई क्षेत्र से आने वाली गोलीबारी के स्रोतों का जवाब देने और लेबनानी क्षेत्रों को निशाना बनाने का आदेश दिया गया है।

बयान में कहा गया है कि इकाइयों ने हाल ही में हुई झड़पों के बाद उचित हथियारों के साथ जवाब देना शुरू कर दिया है, जिसमें कई लेबनानी क्षेत्रों पर गोलाबारी हुई थी।

सऊदी अरब और इस्राइली राज्य के बीच बढ़ती हुई तनाव की पृष्ठभूमि में सऊदी सरकारी टीवी चैनल अल एक़बरिया ने इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कड़ी आलोचना की है यह हमला नेतन्याहू के हालिया बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कथित रूप से फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए सऊदी जमीन की पेशकश की थी।

सऊदी अरब और इस्राइली राज्य के बीच बढ़ती हुई तनाव की पृष्ठभूमि में सऊदी सरकारी टीवी चैनल अल-अख़बरिया ने इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कड़ी आलोचना की है यह हमला नेतन्याहू के हालिया बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कथित रूप से फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए सऊदी जमीन के एक हिस्से की पेशकश की थी।

रूसी समाचार एजेंसी रूसिया अलयूम के अनुसार, अल-अख़बरिया ने अपनी हालिया रिपोर्ट में नेतन्याहू को कड़ी आलोचना का शिकार बनाते हुए कहा कि आक्रमणकारी कब्जे का कोई अच्छा या बुरा चेहरा नहीं होता बल्कि केवल एक चेहरा होता है और वह है नेतन्याहू रिपोर्ट में उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और कट्टरपंथी नीतियों का उल्लेख करते हुए उन्हें सियोनी का बेटा सियोनी कहा गया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि नेतन्याहू ने कट्टरपंथिता को अपने परिवार से विरासत में प्राप्त किया है क्योंकि उनके दादा एक कट्टरपंथी रब्बी थे और उनके पिता एक कट्टर सियोनी विचारक थे चैनल के अनुसार, नेतन्याहू खुद को "ईश्वर का दान मानते हैं, और इसी कारण उन्होंने अपना नाम "नेतन्याहू" रख जो इस अर्थ को व्यक्त करता है।

अलअख़बरिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेतन्याहू पिछले तीन दशकों से अद्वितीय हिंसा में लिप्त रहे हैं और "वह न तो शांति को समझते हैं, न ही वार्ता को, बल्कि केवल युद्ध और ताकत की भाषा में बात करते हैं।

चैनल ने आगे कहा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा चार साल पहले प्रकाशित एक मानसिक अध्ययन में कट्टरपंथी व्यक्तित्वों के विश्लेषण के दौरान यह पाया गया था कि नेतन्याहू में हिंसा की प्रवृत्ति कमजोर स्मृति, जल्दी निर्णय लेने की आदत और रणनीति में लापरवाही" जैसे मानसिक कारक पाए जाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू एक ऐसे अंजाम की ओर बढ़ रहे हैं जिसे वह खुद देख नहीं पा रहे हैं, और "अपनी महानता के भ्रम में एक ऐसी कब्र खोद रहे हैं जो न केवल अस्थायी हार बल्कि पूरी तबाही का कारण बनेगी।

यह कड़ी मीडिया आलोचना उस समय सामने आई है जब हाल के दिनों में नेतन्याहू के बयान के बाद सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों में तनाव और बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से सऊदी जमीन के एक हिस्से पर फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की पेशकश की थी।

इमाम ख़ामनेई से पहले इमाम ख़ुमैनी (1902-1989) ईरान की इस्लामिक क्रांति के संस्थापक और इस्लामी गणराज्य ईरान के नेता थे। उन्होंने यह दिखाया कि इस्लामिक धर्मशास्त्र और राजनीतिक दर्शन को सही वक़्त और सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे समाज में बदलाव और उसके प्रबंधन के नए रास्तों को खोला जा सकता है।

प्रथम वलीए फ़कीह अर्थात सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में इमाम ख़ुमैनी के विचारों ने जिस तरह ईरानी समाज के हर पहलुओं को कामयाबी तक पहुंचाया है वह उल्लेनीय है। इमाम ख़ुमैनी के विचारों ने कल्चरल, विज्ञान, राजनीति और सैन्य मैदान में ईरान को बहुत ऊंचाईयों तक पहुंचाया है। इसी संदर्भ में विशेषकर पश्चिम एशिया में लेबनान से लेकर यमन तक उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ एक सक्रिय प्रकार की आज़ादी की मांग करना बहुत महत्वपूर्ण है। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी सरकार के सिद्धांत को पुनर्जीवित करके सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ईरान के इस्लामी आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने शाही सरकार को अवैध घोषित कर दिया और ईश्वरीय शिक्षाओं पर आधारित सरकार के अलावा किसी भी अन्य सरकार को अस्वीकार कर दिया।

स्वर्गीय इमाम ख़ुमैनी (र.ह) की तस्वीरें।

इमाम ख़ुमैनी ने ख़िलाफत, शाही संविधान और विलायते फ़क़ीह के सिद्धांत को "इस्लामिक गणराज्य के सिद्धांत" के तहत आगे बढ़ाया। यह वही सिद्धांत है जो इमाम ख़ुमैनी (र.ह) के इस्लामी आंदोलन और पिछली शताब्दी के अन्य इस्लामी आंदोलनों के बीच बुनियादी अंतरों में से एक है। ईरान के शाही शासन का अंत और इस्लामी गणराज्य की स्थापना, वह भी एक धार्मिक नेता के नेतृत्व में, यह वह चीज़ है कि जो समकालीन युग में इस्लामी जागृति आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण जीत है। इमाम ख़ुमैनी (र.ह) और उनके साथियों की सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक उपलब्धि, इस्लामी गणतंत्र के संविधान की मंज़ूरी मानी जाती है। पहली बार, आधुनिक युग के समय और स्थान की आवश्यकताओं के अनुसार इस्लामी समाज को चलाने के सिद्धांत को व्यावहारिक तरीक़े से कोडिफाइड किया गया और इसे ईरानी राष्ट्र के अभिजात वर्ग और चुने हुए लोगों द्वारा अनुमोदित अर्थात अप्रूव किया गया।

इस्लामिक गणराज्य ईरान का संविधान इस्लामी सिद्धांतों, प्रबंधन अनुभव और मानवता के सामान्य ज्ञान के संयोजन से रेनेसांस (Renaissance) अर्थात पुनर्जागरण के बाद का ध्यान रखता है। संविधान की सामग्री इस्लाम और उसकी रूपरेखा मानव समूह के सामान्य बुद्धि के आधार पर इनोवेशन के दौर में है। इसलिए, शूरा अर्थात परिषदों और संस्थाओं का सिद्धांत जनता की सहभागिता को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि किस तरह ईरान में इस्लामी गणराज्य के सिद्धांतों के तहत अलग-अलग परिषदों और संस्थाओं का गठन किया गया है ताकि जनता कि अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा हो सके। संविधान में सशक्तिकरण के सिद्धांत के रूप में कार्यपालिका, न्यायपालिका, मजलिसे शूराये इस्लामी अर्थात संसद, शूरये निहेगबान अर्थात संरक्षक परिषद, मजलिसे ख़ुबरेगान अर्थात गॉर्जियन परिषद, शूराये तश्ख़ीसे मसलहते नेज़ाम अर्थात हित संरक्षक परिषद, शूराये आली अमनियते मिल्ली अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और इसी तरह शहरों की शूरा जिसे नगर पालिका भी कह सकते हैं यह सब इस्लामी गणराज्य के सिद्धांत की ताक़त को दिखाती हैं। इमाम ख़ुमैनी ने एक साथ पूर्व और पश्चिम की साम्राज्यवादी ताक़तों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला और उसका मज़बूती के साथ सामना किया। इसी तरह उन्होंने अमेरिका और ज़ायोनीवाद के आतंकवाद और अत्याचारों से मुक़ाबले के लिए इस्लामी प्रतिरोध आंदोलनों की बुनियाद डाली। ईरान की इस्लामी क्रांति ने इमाम ख़ुमैनी (र.ह) के नेतृत्व में न केवल इस्लामी जगत के समाजिक और राजनीतिक समीकरणों की बदल दिया बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की समाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर देखने को मिलता है। इस्लामी क्रांति की सफलता के प्रभाव में एक नया युग "इस्लामी क्रांति का युग", "सियासी इस्लाम" और "धार्मिक शासन" के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों और राजनीतिक-क्रांतिकारी विचारों की दुनिया में आरंभ हुआ।

इमाम ख़ुमैनी (र.ह) आयतुल्लाहिल उज़्मा ख़ामनेई।

इमाम ख़ुमैनी के राजनीतिक विचारों के सिद्धांत:

इमाम ख़ुमैनी (र.ह) के नज़रिए के अनुसार वह जनता को और उनसे जुड़े मुद्दों को शीर्ष पर मानते हैं। इसके अलावा उपनिवेशवाद से टकराव और मुसलमानों का एकीकरण इमाम ख़ुमैनी का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत रहा है। जनता की इच्छा और राय को क़ानून निर्माण और निर्णय लेने में शामिल करना उनके महत्वपूर्ण धार्मिक दृष्टिकोणों में से एक है जो उन्होंने इस्लामी नारे के साथ तिरस्कारी और अत्याचारी सोच के साथ मुक़ाबला करने के लिए अपनाया है।

इमाम ख़ुमैनी के कुछ ऐसे बयान जो उनके राजनीतिक और शासनिक दृष्टिकोण के आयाम को दर्शाते हैं, उनमें यहां कुछ का उल्लेख करते हैं:

1. इस्लामी सरकार के मूल सिद्धांत

तीन मूल सिद्धांत इस्लामी सरकार के कुछ इस तरह हैं। पहला सिद्धांत इस्लामी राज्य में न्याय की ज़रूरत को बयान करता है। दूसरा सिद्धांत इस्लामी राज्य में अपना नेता चुनने के लिए पूरी तरह आज़ादी ताकि वे अपनी क़िस्मत का पूरी स्वतंत्रता के साथ फ़ैसला ले सकें। तीसरा सिद्धांत इस्लामी देश की आज़ादी को विदेशियों की हस्तक्षेप और उनके हितों और अधिकारों पर नियंत्रण के ख़िलाफ़ रक्षा करता है।

2. गणतंत्र का प्रकार

इस्लामिक गणराज्य की सरकार अन्य गणराज्यों की तरह एक गणतंत्र है, लेकिन इसका क़ानून इस्लामी क़ानून है।

3. इस्लामी गणतंत्र की ज़िम्मेदारियां

इस्लामिक गणराज्य के मूल काम शामिल हैं: राष्ट्र की स्वतंत्रता और जनता की स्वतंत्रता की सुनिश्चिति, भ्रष्टाचार और अनैतिकता के ख़िलाफ़ लड़ाई, और इस्लामी मानकों के आधार पर सभी क्षेत्रों में आवश्यक सुधार करना, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। यह सुधारात्मक क़दम सभी लोगों की पूरी सहभागिता के साथ होगा और इसका पहला उद्देश्य किसी भी ग़रीबी को ख़त्म करना और बहुमत लोगों के लिए जीवन की स्थितियों को सुधारना है जो सभी दिशाओं से उत्पीड़ित हो गए हैं।

4. संसद और विधान की स्थिति

नेशनल असेंबली का मतलब यह है कि लोग पूरी आज़ादी के साथ जनता एक प्रतिनिधि को चुनें और वह बैठकर देश के कामों में सलाह दें।

5. चुनाव और सामान्य इच्छा

शाह के पतन के बाद मामलों को संभालने वाले समूह के सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक कर्तव्यों में से एक स्वतंत्र चुनाव के लिए स्थितियां प्रदान करना है जिसमें चुनावों में किसी भी वर्ग या समूह की कोई शक्ति और प्रभाव नहीं होगा।

6. विदेश नीति के सिद्धांत और आधारभूत तत्व

इस्लामिक रिपब्लिक की नीति, स्वतंत्रता, राष्ट्र और सरकार की आज़ादी और देश की रक्षा करना होगा और स्वतंत्रता के बाद साथी सम्मान करना होगा, और शक्तिशाली और अन्य लोगों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा।

7. फ़िलिस्तीन का मुद्दा और विश्व में स्वतंत्रता के पक्षधरों का मुद्दा।

ईरानी लोगों ने हमेशा सभी स्वतंत्रता प्रिय लोगों के संघर्ष, विशेष रूप से अवैध ज़ायोनी शासन के अतिक्रमण ख़िलाफ़ संघर्ष करने वाली फ़िलिस्तीनी जनता का हर स्तर पर समर्थन किया है और जितना संभव हुआ उनकी सहायता की है।

8. मुस्लिम एकता

मुसलमानों और इस्लामी राज्यों की एकता का विचार मेरे जीवन की योजनाओं में सबसे ऊपर है। मैं इस्लामिक सरकारों के विवादों से चिंतित हूँ। मुझे उस घटनाओं से डर लगता है जो मुस्लिमों और उनकी सरकारों के बीच दरार पैदा करती है।

9. कमज़ोर और ग़रीबों का समर्थन और सामाजिक न्याय

मुझे उम्मीद है कि इस्लामी गणतंत्र की सफलता और हमारी आपकी कामयाबी के साथ, हम इस्लामी न्याय की बुनियाद रख सकें, ताकि हम सभी की मुश्किलें हल हों, कर्मचारियों की मुश्किलें हल हों, मज़दूरों की मुश्किलें हल हों। इस्लामी गणराज्य में ग़रीबों का समर्थन किया जाना चाहिए। ग़रीबों को मज़बूत किया जाना चाहिए।

10. आज़ादी

आज़ादी इंसानों का अधिकार है। क़ानून स्वतंत्रता प्रदान करता है। ईश्वर लोगों को आज़ादी देता है। इस्लाम स्वतंत्रता देता है। संविधान लोगों को स्वतंत्रता देता है।

11. न्याय

इस्लाम ऐसा धर्म है कि जिसके नज़रिए से अल्लाह आदिल है, अल्लाह द्वारा भेजे गए दूत भी न्यायकारी हैं और इमाम भी आदिल हैं। निर्णय करने वाले या न्यायधीश पर लोग उसी समय भरोसा करते हैं कि जब वह स्वयं आदिल होते हैं।

12. मानव अधिकार

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, रेडियो-टेलीविज़न की स्वतंत्रता, प्रचार की स्वतंत्रता, यह मानवाधिकारों में से हैं और सबसे मौलिक मानवाधिकार हैं। जब तक मानवता का आधार आध्यात्मिक नहीं होगा तब तक वह सुधरने योग्य नहीं होगी। दूसरे शब्दों में इसको इस तरह कह सकते हैं कि मानव को सुधारना और मानव अधिकारों की रक्षा करना उस समय तक संभव नहीं हो सकता है कि जब तक उसकी निर्भरता का बिंदु आध्यात्मिक मूल न हो।

13. साम्राज्यवाद

इस्लामी देशों के प्रमुखों के बीच मौजूदा मतभेद, जो क़बीलाई राजतंत्रों और बर्बरता के युग की विरासत है  और राष्ट्रों को पीछे रखने के लिए विदेशियों के हाथों बनाया गया और इसके ज़रिए उन्होंने उन्हें सामग्री के बारे में सोचने के अवसर से वंचित कर दिया है। उबाऊ और निराशा की भावना जो उपनिवेश में लोगों में है, यहां तक कि इस्लामी नेताओं में भी उन्हें समस्या की उपाय ढूंढने की सोच से वंचित कर दिया है। आशा है कि युवा पीढ़ी, जो अभी बुढ़ापे की ठंड और शरीर की कमज़ोरियों तक नहीं पहुंची है, जितनी भी संभावना हो, उन्हें चाहिए कि राष्ट्रों को जागरूक करें।

14. अमेरिका की आलोचना

लाखों मुसलमानों के अधिकारों को छीनना और गुंडों से दबंगई कराके मुसलमानों के अधिकारों की हड़पना, इस्राईल जैसे अवैध और दिखावटी शासन को मुसलमानों के अधिकारों को हड़पने और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित करने और सेंचुरी डील करने की अनुमति देना, यह वे अपराध हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपतियों के दस्तावेज़ों में दर्ज हैं।

सारांशः

इमाम ख़ुमैनी (र.ह) ने सिद्ध किया कि वे नए तरीक़े से इस्लामी समाज का प्रबंधन करने के लिए कोशिश करेंगे, जो वक़्त और जगह की आधुनिक ज़रूरतों को ध्यान में रखता है। उन्होंने इस रास्ते पर कई इनोवेटिव आईडियोलॉजिकल प्रस्ताव पेश किए और दिखाया कि इस्लामी न्यायशास्त्र और राजनीतिक दर्शन, समय और स्थान के अनुसार, समाज के प्रबंधन के लिए नई योजनाएं बनाने की क्षमता रखते हैं। इस्लामी राजनीतिक विचार का सार सत्ता का उचित वितरण और अपने भाग्य की योजना बनाने में लोगों की व्यावहारिक भागीदारी है। सरकार का अंतर्निहित कर्तव्य लोगों की आजीविका का प्रबंधन करना और स्वतंत्रता और न्याय स्थापित करना है।