अपनी प्रवासी नीति पर यूरोपीय संघ से असहमत होकर, हंगरी ने प्रवासियों को ब्रुसेल्स में मुफ्त पहुंच देने पर विचार करने की धमकी दी है, जबकि यूरोपीय संघ ने यूरोपीय आयोग का उल्लंघन करने के लिए हंगरी पर 200 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है, और अब हंगरी और यूरोपीय संघ इस मुद्दे पर प्रतिस्पर्धा करने आ गया है।
यूरोपीय संघ ब्लॉक की एक शक्तिशाली शाखा ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यूरोपीय संघ की नीति की अवहेलना में ब्रुसेल्स में प्रवासियों का काफिला भेजने की हंगरी की धमकी अस्वीकार्य थी। पिछले हफ्ते, हंगरी की अप्रवासी विरोधी सरकार ने संकेत दिया था कि वह प्रवासियों के लिए ब्रुसेल्स की एकतरफ़ा मुफ्त यात्रा की पेशकश करने के अपने इरादे पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ पर आप्रवासी विरोधी हंगरीवासियों पर भारी जुर्माना समाप्त करने के लिए दबाव बनाना था।
जून में, यूरोपीय संघ की अदालत ने शरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए हंगरी पर 200 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया, साथ ही जब तक हंगरी अपनी नीति को यूरोपीय संघ के नियमों के अनुरूप नहीं लाता तब तक प्रतिदिन एक मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया। हालाँकि, हंगरी को यह राशि चुकाने में देर हो गई। हंगरी की योजना के बारे में यूरोपीय आयोग की प्रवक्ता हिपर ने कहा कि यह अस्वीकार्य है। अगर इसे लागू किया गया तो यह यूरोपीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन होगा। इसके अलावा यह आपसी विश्वास और सहयोग का भी उल्लंघन होगा।
यूरोपीय आयोग हंगरी के अधिकारियों के साथ-साथ उन पड़ोसी देशों के संपर्क में है, जहां से काफिला संभावित रूप से गुजर सकता है। यदि काफिला ज़मीन से जाता, तो उसे फ़्रांस या जर्मनी से गुज़रना पड़ता, जो लक्ज़मबर्ग और नीदरलैंड के साथ बेल्जियम की सीमा पर है, और संभवतः ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया या यहां तक कि चेक गणराज्य भी हो सकता है हॉपर ने कहा कि हम यूरोपीय संघ के कानूनों को लागू करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि हंगरी पहले से ही 200 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाने वाले अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी?
बेल्जियम के शीर्ष आव्रजन अधिकारी, निकोल डी मूर ने कहा कि हंगरी का कदम यूरोपीय संघ की एकजुटता और सहयोग के लिए हानिकारक था, उन्होंने कहा कि बेल्जियम किसी भी प्रवासी आगमन को प्रवेश नहीं देगा।
