फिलिस्तीन में इस्राईल की ओर से जारी जनसंहार को भरपूर समर्थन दे रहे ब्रिटेन ने कहा है कि रफह पर इस्राईल के बर्बर हमलों के बाद भी फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन के सशस्त्र दल हमास का खात्मा न मुमकिन है।

गार्जियन के अनुसार ब्रिटेन ने रफ़ह पर ज़ायोनी जेना के ज़मीनी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ब्रिटिश उप विदेश मंत्री एंड्रयू मिशेल ने रफ़ह पर ज़ायोनी हमले को अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है।

इस समाचार पत्र के मुताबिक ज़ायोनी सरकार के हमले को खुली आक्रामकता बताए जाने के बावजूद ब्रिटेन ने इसकी निंदा करने से परहेज किया है। ब्रिटिश अधिकारी ने कहा है कि रफह पर जमीनी हमले से हमास को खत्म करने का सपना पूरा नहीं होगा।

गार्जियन के मुताबिक, ब्रिटिश प्रतिक्रिया अमेरिका के साथ पूर्ण समन्वय के बाद आई है, जिसने इस्राईल पर दबाव डालने के बजाय युद्धविराम को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। उधर, शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि रफह पर हमले के दौरान ज़ायोनी सेना ने अभी तक किसी तक लाल रेखा को पार नहीं किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ज़ायोनी प्रधान मंत्री के साथ बातचीत के दौरान रफह क्रॉसिंग पर इस्राईल के नियंत्रण पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ज़ायोनी सरकार का कहना है कि रफ़ह क्रॉसिंग पर ज़ायोनी सेना के कब्ज़े के बाद याह्या अल-सिनवार को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकेगा।

गाम्बिया की राजधानी बंजुल में हुई बैठक के अंत में इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने एक बयान में गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ सभी आक्रामकता को रोकने के लिए तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम का आह्वान किया।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को गाम्बिया की राजधानी बंजुल में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन के नेताओं की 12वीं बैठक के अंत में इस संगठन के सदस्य देशों ने एक बयान में कहा तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम और गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ सभी प्रकार की आक्रामकता को समाप्त करने का आह्वान करते हुए, उन्होंने ग़ज़्ज़ा पट्टी को चिकित्सा और खाद्य सहायता, पानी और बिजली की आपूर्ति और तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

बयान में कहा गया है: "हम ग़ज़्ज़ा में और नरसंहार की चेतावनी देते हैं। भूख, पानी की कमी और ईंधन कटौती ग़ज़्ज़ा में और विनाश का कारण बन रही है। हम फिलिस्तीनी लोगों से उनकी भूमि से विस्थापित होने का आह्वान करते हैं। निर्वासन या जबरन निर्वासन के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे जघन्य कृत्य का विरोध करने के लिए तैयार हैं।

इस संगठन के सदस्य देशों ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत और मध्यस्थता के महत्व पर भी जोर दिया और इस तरह इस्लामी देशों के बीच तनाव मुक्त माहौल पर जोर दिया।

बयान में कहा गया है: हम गरिमापूर्ण जीवन के महत्व पर जोर देते हैं और उन देशों में मुस्लिम समुदायों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करते हैं जो इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य नहीं हैं, हम उन अल्पसंख्यकों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं जो इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य नहीं हैं। जो लोग उत्पीड़न, अन्याय और आक्रामकता का सामना कर रहे हैं, हम उनकी जायज मांगों का समर्थन करते हैं और उनके अधिकारों, सम्मान, धर्म, धर्म और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक मांग करते हैं।

बयान में कहा गया है: हम गाजा में इस्राईली शासन की निरंतर आक्रामकता का मुकाबला करने में अपनी एकजुटता की पुष्टि करते हैं, जो सबसे बुनियादी नैतिक मूल्यों का सम्मान किए बिना छह महीने से अधिक समय से जारी है, और हम दुनिया के देशों से मांग करते हैं कि वे उपाय करें गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ ज़ायोनी शासन द्वारा किए गए नरसंहार के अपराध को रोकें और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश का पालन करें।

फिलिस्तीन में इस्राईल की ओर से पिछले 7 महीने से भी अधिक समय से जनसंहार जारी है। ऐसे में दुनियाभर के कोने कोने में इस्राईल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलन कर रहे हैं जो बंगलादेश समेत एशिया के कई देशों तक फ़ैल चूका है लेकिन इन सबके बीच मुंबई के एक नाम स्कूल ने अपनी मुस्लिम प्रिंसिपल को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के समर्थन वाली एक पोस्ट को लाइक किया था।

मुंबई के एक प्रमुख स्कूल के प्रबंधन ने घोषणा की कि उसने प्रिंसिपल प्रवीन शेख को बर्खास्त कर दिया है। उन्हें बर्खास्त करने की खबर देते हुए स्कूल ने कहा कि यह निर्णय इसलिए किया गया ताकि वो यह सुनिश्चित कर पाएं कि एकता और समावेशिता के हमारे लोकाचार से समझौता नहीं किया जा रहा है।

मुंबई के विद्याविहार इलाके में सोमैया स्कूल की प्रिंसिपल प्रवीन शेख ने पद से उनकी "बर्खास्तगी" को "पूरी तरह से अवैध, कठोर और अनुचित" बताया और "राजनीति से प्रेरित" कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त किया। शेख ने अपने बयान में इसे पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है और कहा है कि वह स्कूल के इस फैसले से हैरान हैं। यह कठोर और अनुचित कार्रवाई है। यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित लगती है। मुझे हमारी कानूनी प्रणाली और भारतीय संविधान में दृढ़ विश्वास है और मैं फिलहाल अपने कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही हूं।

बता दें कि शेख पिछले 12 वर्षों से स्कूल से जुड़ी हुई थीं और सात साल पहले उन्होंने प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला था।

अपनी गिरफ़्तारी की संभावना को लेकर नेतनयाहू बहुत टेंशन में है।

हालैण्ड के कुछ वकीलों ने हेग स्थित इंटरनैश्नल क्रिमिनल कोर्ट से अनुरोध किया है कि नेतनयाहू और इस्राईल के अन्य अधिकारियों को गिरफ़्तार करने का वारेंट जारी किया जाए।

सन 1998 में रोम चार्टर के आधार पर नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और बलात्कार जैसे अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए इंटरनैश्नल क्रिमिनल कोर्ट का गठन किया गया था।

अवैध ज़ायोनी शासन और अमरीका ने हालांकि रोम चार्टर पर हस्ताक्षर तो किये हैं किंतु वे इस न्यायालय के सदस्य नहीं हैं।

उधर फरवरी में दक्षिणी अफ्रीका की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ज़ायोनी शासन की शिकायत की गई थी जिसपर न्यायालय ने ज़ायोनी शासन से हर महीने अपनी कार्यवाहियों की एक रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था।

अवैध ज़ायोनी शासन ने न केवल यह कि इसको अंजाम नहीं दिया बल्कि नेतनयाहू की जंगी मशीन अभी भी चल रही है।  इस समय उसने अपने पाश्विक अपराधों के लिए रफह को लक्ष्य बनाया है।

कुछ दिन पहले मीडिया में यह रिपोर्ट सामने आई थी कि नेतनयाहू और कुछ ज़ायोनी अधिकारियों के विरुद्ध सज़ा का आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।  इस आदेश को लेकर नेतनयाहू, असमान्य दबाव का शिकार है।  यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध ज़ायोनी शासन के लिए बहुत बड़ी बदनामी है।

नेतनयाहू ने अपनी गिरफ्तारी के आदेश को रुकवाने के लिए जो बाइडेन सरकार पर ध्यान केन्द्रित कर रखा है।  इस बात की संभावना बहुत कम ही है कि ज़ायोनी अधिकारी, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश से अचंभित होंगे।

दूसरी ओर हिब्रू भाषा के संचार माध्यमों ने यह बात स्वीकार की है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से नेतनयाहू की गिरफ़्तारी का संभावित आदेश, ज़ायोनी प्रधानमंत्री की गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है।

इंटरनैश्नल क्रिमिनल कोर्ट के कार्यालय ने एक बयान जारी करके कोर्ट के अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की धमकी, उसको रोब मे लेने या बाधाए पैदा करने जैसे कामों के प्रति सचेत किया था कि न्यायालय की स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्ष्ता उस समय कमज़ोर हो जाती है जब उसके या उसके अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिशोध की धमकी दी जाती है।

इस कार्यालय की ओर से कहा गया है कि बिना कार्यवाही किये भी न्यायालय को धमकी देना रोम कन्वेंशन के आधार पर अपराध हो सकता है।

इससे पहले ही जानकार सूत्रों ने बताया था कि अन्तर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के प्रासीक्यूटर ने ग़ज़ा के अश्शफ़ा और नासिर अस्पतालों के कर्मचारियों के साथ बात की है।

अपना नाम छिपाने की शर्त पर सूत्र ने बताया कि इन अस्पतालों में जो घटनाएं घटीं उनकी भी जांच करके उसको रिपोर्ट से अटैच किया गया है। एसा लगता है कि हालैण्ड और दक्षिणी अफ्रीका के वकीलों की यह कार्यवाही, नेतनयाहू पर अधिक से अधिक दबाव बनाकर उसको गिरफ़्तार करवाने के लिए अन्य देशों के वकीलों के लिए आदर्श बनेगी।

चुनाव आयोग ने कर्नाटक भाजपा के एकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत डिलीट करने का आदेश दिया है। ग़ौर करने वाली बात है कि इसी पोस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने भाजपा को यह पोस्ट हटाने का आदेश दिया था लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने चुनाव आयोग के आदेश को कोई महत्व नहीं दिया।

चुनाव आयोग ने इस संबंध में कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) को 5 मई को ही उस पोस्ट को हटाने को लिए कहा था लेकिन उसे अब तक नहीं हटाया गया है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) से कथित तौर पर ‘बीजेपी4कर्नाटक’ हैंडल से एक आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मुस्लिम आरक्षण विवाद पर भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा साझा किए गए एनिमेटेड वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है।

इस मामले में निर्वाचन आयोग की तरफ से एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज करवायी गयी थी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि इस तरह के पोस्ट से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

पाकिस्तान ने वर्षों से ईरान के सतह अटकी गैस परियोजना को पूरा करने का मन बना लिया है और वह ईरान के साथ अपनी इस योजना को पूरा करने के लिए अमेरिकी दबाव की अनदेखी करने के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति दिखा रहा है।

यह बातें पाकिस्तान में ईरान के काउंसल जनरल हसन नूरियान ने कहा कि अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान और ईरान महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन पर आगे बढ़ सकते हैं।

हसन नूरियान ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच लंबे समय से अटकी गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। पाइपलाइन से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हम परियोजना को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में राजनीतिक दृढ़ संकल्प देख रहे हैं और जल्दी ही सभी अड़चनों को दूर करते हुए इसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

नूरियान ने कहा कि पाइपलाइन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत नहीं आती है और दोनों देश इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान पाइपलाइन पर काम नहीं करता तो उस पर ईरान की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं इस बारे में हसन नूरियान ने कुछ भी नहीं कहा।

व्यापारी के भेस में सक्रिय इस्राईली सैन्य अधिकारी की मिस्र में हत्या की गई।मिस्र के इसकंदरिया नगर में ज़ायोनी सेना के एक जनरल की हत्या कर दी गई।कुछ सूत्रों ने बताया है कि एक मिस्री युवक ने ज़ायोनी सेना के उस जनरल की हमला करके हत्या कर दी जो एक व्यापारी के भेस में वहां पर सक्रिय था।

इस्राईल के टेलिवज़न चैनेल-12 ने इस ख़बर को इस ढंग से पेश किया है कि इस्राईल के एक व्यापारी की मिस्र के इसकंदरिया नगर में हत्या कर दी गई।हिब्रू भाषा के एक चैनेल कान के अनुसार अवैध ज़ायोनी शासन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस व्यक्ति की हत्या की जांच की जाएगी।

अलअक़सा तूफ़ान आप्रेशन की शुरूआत से ही मिस्र के भीतर लोगों के कुछ गुटों ने इस्राईल के सैन्य अधिकारियों की पहचान करके उनपर हमले किये जिनमें कई को मौत के घाट उतार दिया गया।

ग़ज़्ज़ा पर इस्राईल के हमले के दो हफ्तों के बाद मिस्र के एक पुलिवाले ने अपनी रिवाल्वर से इस्राईल के स्पेशल सैन्य दस्ते पर गोलीबी करके 6 इस्राईलियों की हत्या कर दी थी।

दूसरी ओर रफ़ह में ज़ायोनी सैनिकों के सैन्य आपरेशन की शुरूआत के साथ ही मिस्र ने इस बारे में इस्राईल को चेतावनी दी है।

आज सुबह मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके सचेत किया है कि यह काम, क्षेत्र में स्थाई शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से किये जाने वाले प्रयासों को ख़तरे में डाल देगा।

यह बयान, फ़िलिस्तीन के रफ़ह नगर में इस्राईल की सैन्य कार्यवाही की निंदा करते हुए कहता है कि तनाव बढ़ाने वाली यह ख़तरनाक कार्यवाही, दस लाख से अधिक फ़िलिस्तीनियों की जान को ख़तरे में डाल रही है।

इस संबन्ध में फ़िलिस्तीन के प्रतिरोधी गुटों का कहना है कि एसा काम, बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों के विरुद्ध जधन्य अपराध है।  उनका कहना है कि रफह पर इस्राईल के हमले की पूरी ज़िम्मेदारी अमरीकी सरकार और पश्चिमी समाज पर आती है।  इसी के साथ फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध का कहना है कि वह हर प्रकार की धमकी का मुक़ाबला करने के लिए तैयार है।

इसी तरह से रफह पर ज़ायोनियों के हमले के संदर्भ में मिस्री मूल के एक अमरीकी शोधकर्ता साम यूसुफ़ ने ट्वीट करके ज़ायोनियों के हाथों मिस्र की संप्रभुता के उल्लंघन की आलोचना की है।

इमाम हुसैन के रोज़े से संबंधित स्वस्थ उपचार एवं शिक्षा विभाग से जुड़ इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी फाउंडेशन वारिस ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के इलाज से संबंधित ताजा तरीन आंकड़े जारी करते हुए कहा कि इस संस्था ने मार्च-अप्रैल की अवधि में 15 वर्ष से कम आयु के कम से कम 938 लोगून को उपचार सुविधा मुहैय्या कराई।

इस फाउंडेशन ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मार्च और अप्रैल 2024 में, वारिस इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी फाउंडेशन ने 15 वर्ष से कम उम्र के कैंसर से पीड़ित 938 बच्चों को अपनी उपचार सेवाएं प्रदान कीं।

इस बयान में कहा गया है कि अपनी स्थापना के बाद से और इमाम हुसैन के रोज़े की प्रबंधक समिति की प्रत्यक्ष देखरेख में, यह संस्था 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपनी विभिन्न सेवाएँ निःशुल्क प्रदान कर रही है। इसके साथ ही, परामर्श, जांच और उपचार सहित सभी सेवाएं सबसे कुशल चिकित्सा कर्मचारियों और नवीनतम उपकरणों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुस्लिम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर से आयोजित सम्मलेन "दीन, स्वास्थ्य और मानवीय सहायता" को संबोधित करते हुए अहले बैत वर्ल्ड इस्लामिक असेंबली के सेक्रेटरी जनरल आयतुल्लाह रज़ा रमज़ानी ने कहा कि

अगर हम धार्मिक शिक्षाओं पर ग़ौरो फ़िक्र करें तो मालूम होगा कि धर्म मुश्किल पैदा करने वाला नहीं बल्कि मुश्किलों को दूर करने वाला है। धर्म मानव अस्तित्व की मुश्किलों का दूर करता है इंसान की ज़िन्दगी की गिरहों को खोलता है और इंसान को सुकून और शांति देता है और इंसानों के आपसी संबंघों के विकास में एक प्रकार की जिम्मेदारी का एहसास कराता है।

पश्चिम में हमारा सामना नकली आध्यात्मिकता से होता है। अमेरिका और यूरोप में लगभग चार हजार नकली अध्यात्म हैं। जहां भी फर्जीवाड़े की बात होती है तो यह साफ है कि असली भी हमारे पास है और जब तक वह असली है, फर्जीवाड़े ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता।अपने बयान में फिलिस्तीन संकट का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज, हमें ग़ज़्ज़ा में मानवीय सहायता के लिए अहले बैत अस के चाहने वालों की एकता और इत्तेहाद की आवश्यकता है।

आयतुल्लाह रमज़ानी ने कहा कि जो लोग मानवता के रक्षक हैं उन्हें एकता और एकजुटता के साथ ग़ज़्ज़ा के यतीमों के अम्न और शांति के लिए काम करना चाहिए। आज ग़ज़्ज़ा को मानवीय दृष्टिकोण के साथ मानवीय समर्थन की जरूरत है।

पाकिस्तान का कहना है कि अपनी सैन्य छावनियों को किसी के भी हवाले नहीं करेंगे।

पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने रावलपिंडी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि उनके देश ने अपनी सैनिक छावनियों को अमरीका को नहीं दिया है।

मेजर जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी ने इन रिपोर्टों का खण्डन किया है कि इस्लामाबाद ने अपनी दो सैन्य छावनियों को अमरीका को दे दिया है।  उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी सैन्य छावनियों को किसी के भी हवाले नहीं करेगा।

अहमद शरीफ़ चौधरी ने इस सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और ख़ैबरपख़तूनख़ा की सैनिक छावनियों को क्या अमरीका के हवाले कर दिया है कहा कि यह दावा केवल एक दुष्प्रचार है।

इससे पहले सोशल मीडिया पर अपुष्ट रिपोर्टों के आधार पर यह बात सामने आई थी कि वाशिग्टन ने इस्लामाबाद से मांग की है कि ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और चीन पर नज़र रखने के लिए उसको वहां की दो सैन्य छावनियों की ज़रूरत है।