संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त ने फिलिस्तीन समर्थक अमेरिकी छात्रों के खिलाफ पुलिस की हिंसक कार्रवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

आईआरएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने एक बयान जारी कर फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों के खिलाफ पुलिस के हिंसक व्यवहार पर चिंता जताई है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की गिरफ्तारी और उन्हें शिक्षा से वंचित किए जाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अनुचित कार्रवाइयों से चिंतित हैं।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी पुलिस ने फिलिस्तीन समर्थक छात्रों को बेरहमी से जमीन पर घसीटा, प्रताड़ित किया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

गौरतलब है कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनों का सिलसिला इस देश के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ-साथ फ्रांस, जर्मनी, कनाडा समेत सभी पश्चिमी देशों के विश्वविद्यालयों तक फैल गया है. , ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नरसंहार ज़ायोनी सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के अटूट समर्थन के साथ, मानवाधिकारों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आंखों के सामने लगभग सात महीने से गाजा पर क्रूर बमबारी और निर्दोष लोगों का नरसंहार जारी रखे हुए है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी दी है कि राफा में इजरायली सेना के ऑपरेशन के परिणामस्वरूप मानवीय त्रासदी हो सकती है।

IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक, टेड्रोस ने सोशल नेटवर्क डब्ल्यूएचओ ने गाजा में बच्चों की हत्या करने वाली ज़ायोनी सरकार की कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की थी और इसे मानवता के माथे पर करारा प्रहार बताया था।

टेड्रोस ने कहा कि गाजा में हजारों बच्चों की हत्या मानवता पर एक दाग है और आक्रामकता अब समाप्त होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को भोजन, दवा, ईंधन और चिकित्सा उपकरणों और बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित किया जाना एक अमानवीय और असहनीय कदम है -कई विशेषज्ञों का कहना है कि ज़ायोनी प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का युद्ध जारी रखने का मकसद अपने राजनीतिक करियर को बचाना और कानूनी कार्यवाही से बचना है।

भारत में जारी आम चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं समेत प्रधानमंत्री मोदी लगातार अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को अपने भाषणों में निशाने पर रखे हुए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वोट-बैंक की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे अन्य धर्मों की परवाह नहीं है। मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों पर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने और वंचित जातियों का आरक्षण कम करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए मोदी ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। मोदी के सुर में सुर मिलाते हुए भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी मुसलमानों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों को आप ओबीसी के नाम पर आरक्षण मत दीजिए। देश में ओबीसी, मुसलमान नहीं हो सकते हैं और आप किस तरह से मुसलमानों को ओबीसी बना सकते हैं। ओबीसी को पूरा का पूरा 27 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए। आप उनसे इसे छीन नहीं सकते हैं।

18 साल तक अमेरिकी राजनयिक के रूप में काम कर चुकीं हला रहारित ने अचानक बिडेन प्रशासन छोड़ने का कारण बताते हुए कहा है कि वह गाजा युद्ध के मुद्दे पर किसी के लिए अमेरिका से अधिक नफरत का कारण नहीं बनना चाहती हैं।

प्राप्त समाचार के अनुसार, हला रहारित ने पिछले सप्ताह अमेरिकी विदेश विभाग से इस्तीफा दे दिया था, अपने इस्तीफे से पहले वह दुबई में अमेरिकी राजनयिक थीं। हला रहारित 18 वर्षों तक अमेरिकी विदेश विभाग में थे और अरबी भाषा के दुभाषिया थे।

एक अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में हला रहारित ने कहा कि उन्होंने कहा कि अपने 18 साल के करियर में उन्होंने हमेशा इस बारे में नीतिगत चर्चा देखी है कि अमेरिका क्या गलत कर रहा है और क्या सही है, लेकिन यह आश्चर्यजनक और ठंडी स्थिति पहली बार थी। गाजा संघर्ष का जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने अक्टूबर से गाजा स्थिति पर साक्षात्कार देना बंद कर दिया।

हला रहारित ने कहा कि विदेश विभाग के लोग डर के मारे गाजा का जिक्र तक करने से बचते हैं। उन्होंने कहा कि विदेश विभाग गाजा पर जिन बिंदुओं पर चर्चा करता था वे उत्तेजक थे, उन बिंदुओं ने फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने फिलिस्तीनियों की दुर्दशा का जिक्र नहीं किया।

हला रहारित ने कहा कि अगर उन्होंने विदेश विभाग के बिंदुओं पर चर्चा की होती तो लोग टीवी पर जूता मारने के बारे में सोचते, अमेरिकी ध्वज जलाने के बारे में सोचते और अमेरिकी सेना पर रॉकेट दागने के बारे में सोचते. उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि अनाथ फिलिस्तीनी बच्चे कल हथियार उठाकर बदला लेने के लिए खड़े न हो जाएं क्योंकि अमेरिकी नीति पूरी पीढ़ी को बदला लेने के लिए उकसा रही है.

हला ने कहा, "एक इंसान के तौर पर, एक मां के तौर पर, यह कैसे संभव है कि मृत फिलिस्तीनी बच्चों का वीडियो आपको प्रभावित न करे?" उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि जिन बमों से फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हुई, वे हमारे थे और इससे भी अधिक दुखद यह है कि मौतों के बावजूद हम इजराइल को और अधिक हथियार भेज रहे हैं।

हला ने इस मुद्दे पर अमेरिकी नीति को पागलपन करार दिया और कहा कि हमें हथियार नहीं कूटनीति की जरूरत है.

गूगल ने अपने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद, इस कंपनी में इस्राईल-गूगल निंबस प्रोजेक्ट का विरोध कम नहीं हो रहा है।

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल के कई कर्मचारियों का कहना है कि वह इस प्रोजेक्ट में सहयोगी बनकर फ़िलिस्तीनियों की नस्लकुशी और जनसंहार का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं।

क़रीब एक महीने पहले की बात है कि गूगल ने फ़िलिस्तीन का समर्थन करने वाले अपने एक सॉफ़्टवेयर इंजीनियर को बाहर निकाल दिया। इस इंजीनियर का जुर्म सिर्फ़ इतना था कि उसने एक कांफ़्रेंस के बीच में खड़े होकर कहा था कि मैं ऐसे किसी सॉफ़्टवेयर प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, जो नस्लकुशी को बढ़ावा देता हो।

इस कर्मचारी को निकाले जाने के बारे में गूगल के प्रवक्ता ने असली वजह बयान किए बिना कहाः इस कर्मचारी को एक औपचारिक कार्यक्रम में दख़ल देने की वजह से निकाला गया है।

इसके बाद, न्यूयॉर्क और केलिफ़ोर्निया जैसे अमरीका के कई शहरों में गूगल के दफ़्तरों में कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया। यह कर्मचारी एक अरब बीस करोड़ डॉलर की लागत वाले निंबस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं।

इस्राईल के अपराधों का विरोध करने वाले क़रीब 50 से ज़्यादा कर्मचारियों को गूगल ने नौकरी से निकाल दिया है। निंबस ज़ायोनी शासन और उसकी आर्मी का एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट ज़ायोनी शासन और उसकी आर्मी को क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस सर्विसिज़ देने के लिए गूगल ने इस प्रोजेक्ट पर 2021 में हस्ताक्षर किए थे।

इस समझौते का एक अहम पहलू यह है कि गूगल दुनिया भर से जुटाए गए डेटा को इस्राईल के हवाले कर सकता है, जिससे ज़ायोनी शासन और ज़ायोनी सेना को लोगों को निशाना बनाने और उनकी जासूसी करने में आसानी होगी।

गूगल ने अपने कर्मचारियों के विरोध की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है, हालांकि इससे पहले तक उसे अपने कर्मचारियों और सहयोगियों को समर्थन करने के लिए जाना जाता था, लेकिन इस्राईल के दबाव में उसने अपने प्रदर्शन करने वाले अपने कर्मचारियों को पुलिस के हवाले तक कर दिया।

आज़ादी की सीमा

ऐसा लगता है कि वर्षों से फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी छीनने वाले इस्राईल ने अब अपने समर्थक दूसरे देशों में भी यही रणनीति अपना ली है और वह बोलने की आज़ादी का दावा करने वाले देशों में लोगों से बोलने की आज़ादी छीन लेना चाहता है।

जिस दन फ़्रांस ने 93 मीडर ऊंची लिबर्टी की मूरती अमरीका को सौंपी थी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस देश में पीड़ित फ़िलिस्तनियों का समर्थन और इस्राईल के युद्ध अपराधों का विरोध करने वालों की आज़ादी को कुचल दिया जाएगा।

हालांकि इससे पहले भी गूगल का इतिहास कोई पाक-साफ़ नहीं रहा है। 2018 में गूगल ने पेंटागन के साथ ड्रोन हमलों को अधिक सटीक बनाने के लिए एआई के इस्तेमाल वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि यह समझौता भी फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्राईल सेना के लक्ष्यों को सटीक बनाने के लिए किया गया था।

निंबस प्रोजेक्ट के ज़रिए भी इस्राईल गूगल का इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि उसकी पहुंच बेहतरीन सैन्य रसद तक हो सके।         

ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगर गूगल ने इस समझौते पर अड़ियल रवैया जारी रखा तो उसे एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस कंपनी के कर्मचारियों का नारा हैः गूगलर्स एगेंस्ट जेनोसाइड।

संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों में फ़िलिस्तीन के समर्थन में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान, ईरानी विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी फ़िलिस्तीन समर्थक छात्रों के समर्थन में और इज़रायली अत्याचारों की निंदा में प्रदर्शन किया है।

तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में शरीफ विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों ने दुनिया भर के फिलिस्तीन समर्थक छात्रों के समर्थन में और इजरायली अत्याचारों की निंदा में प्रदर्शन किया और इन अत्याचारों की निंदा की - ईरान से भी पहले। संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालयों के छात्रों के प्रति अपना समर्थन घोषित करते हुए इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अमेरिकी पुलिस की कार्रवाई की निंदा की।

गौरतलब है कि फ़िलिस्तीनियों के समर्थन और हमलावर और नरसंहारक ज़ायोनी सरकार के अत्याचारों की निंदा में विरोध प्रदर्शन न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से शुरू हुआ है और यह फ़्रांस, जर्मनी, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में भी फैल गया है।

ईरान ने कहा है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पुलिस की हिंसक कार्रवाई मानवाधिकारों के संबंध में वाशिंगटन के पाखंड का प्रमाण है।

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ पुलिस हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इन दिनों अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जो कुछ हो रहा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय सरकारों के समर्थन से गाजा में ज़ायोनी सरकार द्वारा फ़िलिस्तीनी लोगों के नरसंहार के बारे में जन जागरूकता का संकेत है।

नासिर कनानी ने कहा कि जो लोग न्याय और निष्पक्षता को महत्व देते हैं, वे अपनी सरकारों द्वारा इजरायल द्वारा जारी नरसंहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूरोपीय सरकारों द्वारा समर्थित विपक्ष की आवाज को पुलिस हिंसा और दमन से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ पुलिस की हिंसा हमारे लिए चिंताजनक और अस्वीकार्य है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए।

नासिर कनानी ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने पुलिस को विश्वविद्यालय परिसरों के अंदर हिंसा की अनुमति देकर साबित कर दिया है कि मानवाधिकारों के बारे में उसके नारे खोखले हैं और विश्व जनमत को धोखा देने के लिए हैं। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि आज फिलिस्तीन का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है. उन्होंने गाजा में तत्काल युद्धविराम की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि संघर्ष विराम के साथ-साथ गाजा के लोगों के लिए सहायता के रास्ते भी पूरी तरह से खोलना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका दिखाता है कि वह युद्ध रोकना चाहता है लेकिन उसने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया है कि वह ऐसा नहीं चाहता क्योंकि अगर अमेरिका वास्तव में युद्ध रोकना चाहता है तो उसे इजराइल का वित्तीय, राजनीतिक और सैन्य समर्थन और सहायता देनी होगी युद्ध रोक सकता है.

मजलिस खुबरगाने रहबरी में इस्फ़हान प्रांत मे वली फ़क़ीह के प्रतिनिधि ने कहा: हम ग़ज़्ज़ा के उत्पीड़ित लोगों का समर्थन करने वाले अमेरिकी और यूरोपीय विश्वविद्यालयों के छात्रों, काशान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसरों और छात्रों के उत्पीड़न पर चुप नहीं रहेंगे अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालय अमेरिका के जुल्म से बेखबर नहीं हैं।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, काशान में वली फ़कीह के प्रतिनिधि हुज्जतुल-इस्लाम वल मुस्लिमिन सैयद सईद हुसैनी ने काशान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के शिक्षकों और छात्रों की एक सभा को संबोधित किया और कहा: अमेरिकी और यूरोपीय यह सभा ग़ज़्ज़ा के उत्पीड़ित लोगों के समर्थन में आयोजित की जा रही है। इस सभा का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका को यह संदेश देना है कि हम उत्पीड़न को समाप्त नहीं करेंगे ये जुल्म सहो तो रह सकता है, लेकिन क्रूरता के साथ नहीं।

काशान में वली फकीह के प्रतिनिधि ने कहा: संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकप्रिय विद्रोह के माध्यम से 40 से 50 देशों की स्वतंत्र सरकारों को उखाड़ फेंका है, जिसका एक उदाहरण 1944 में तख्तापलट था जब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप ने ईरानी प्रधान मंत्री मोहम्मद मोसादेग को उखाड़ फेंका था अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने जापान पर परमाणु बम गिराया, जिसमें तीन दिन के अंतराल पर हिरोशिमा और नागासाकी में 2,000 किलोमीटर के दायरे में 200,000 लोग मारे गए और अब वही अमेरिका मानवाधिकारों का दावा कर रहा है।

मजलिस खुबरगाने रहबरी में इस्फ़हान प्रांत मे वली फ़कीह के प्रतिनिधि ने कहा: हम ग़ज़्ज़ा के उत्पीड़ित लोगों का समर्थन करने वाले अमेरिकी और यूरोपीय विश्वविद्यालयों के छात्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका में काशान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसरों और छात्रों और प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न पर चुप नहीं रहेंगे। अमेरिका को मानवाधिकारों का उद्गम स्थल कहने वाले अमेरिका में छात्रों के उत्पीड़न से यूरोपीय विश्वविद्यालय बेखबर नहीं हैं।

अब तक ईरान में पीएचडी के उम्मीदवारों में से 88,000 से अधिक ने अपना सब्जेक्ट चुनने का प्रोसेस पूरा कर लिया है।

ईरान शिक्षा मूल्यांकन संगठन के जनसंपर्क महानिदेशक डॉक्टर अली रज़ा करीमियान समाचार एजेंसी मेहर के साथ एक इंटर्व्यू में कहा कि वर्ष 2023-2024 में डॉक्टरेट परीक्षा में भाग लेने वाले 151,643 उम्मीदवारों में से 125,174 को स्टूडेंटस को एक सब्जेक्ट चुनने की इजाज़त दी गई थी।

डॉक्टर अली रज़ा करिमियान ने बताया कि जिन 125,174 स्टूडेंटस को कोई एक सब्जेक्ट चुनने की इजाज़त दी गई है उनमें 68,765 पुरुष और 56,409 महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 88,000 से अधिक छात्रों ने अपना सब्जेक्ट चुन लिया है।

शाह का तख्तापलट और इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामी व्यवस्था का शासन, ऐसा घातक और भीषण झटका था जिसने ज़ायोनीवादियों के विस्तारवादी लक्ष्यों को गंभीर रूप से ख़तरे में डाल दिया था।

शाह का तख्तापलट और इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामी व्यवस्था का शासन, ऐसा घातक और भीषण झटका था जिसने ज़ायोनीवादियों के विस्तारवादी लक्ष्यों को गंभीर रूप से ख़तरे में डाल दिया था।

ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता से मुसलमानों के ज़ायोनी-विरोधी संघर्ष तेज़ हो गए और फ़िलिस्तीनियों के संघर्ष की दिशा बदल गई। शाह के शासन को पश्चिम एशिया के संवेदनशील क्षेत्र में पश्चिम और इस्राईल का एक मज़बूत सहयोगी माना जाता था।

शाह के समय में ईरान, इस्राईली वस्तुओं और उत्पादों के आयात का एक बड़ा बाज़ार था जिससे अवैध अतिग्रहणकारी शासन की अर्थव्यवस्था मज़बूत हो रही थी जबकि दूसरी ओर शाह ने इस्राईल की ज़रूरत के तेल का निर्यात करके और उसकी ज़रूरतों को पूरा करके इस शासन की मदद की। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि ईरानी तेल, इस्राईली अर्थव्यवस्था और उद्योगों में वह गोली और हथियार बन गया जो फ़िलिस्तीनियों के सीनों को निशाना बना रहे थे।

ईरान, इस्राईली जासूसी अभियानों और क्षेत्र में अरबों के नियंत्रण का अड्डा बन चुका था। इस्राईल के साथ शाह के गुप्त और खुले संबंधों को उजागर करना और मुसलमानों के संयुक्त दुश्मन को शाह की निसंकोच सहायता का विरोध करना, इमाम खुमैनी के आंदोलन के मक़सदों में था। वह ख़ुद ही इस बारे में कहते थे: शाह का विरोध करने के कारणों में एक जिसने हमें शाह के मुक़ाबले में खड़ा कर दिया है, वह शाह द्वारा इस्राईल की मदद थी।

मैंने हमेशा अपने लेखों में कहा है कि शाह ने आरंभ से ही इस्राईल का सहयोग किया है और जब इस्राईल और मुसलमानों के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो शाह ने मुसलमानों का तेल हड़पना और उसे इस्राईल को देना जारी रखा, मेरे शाह के विरोध का यह ख़ुद ही एक कारण है।

शाह का तख्तापलट और इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामी व्यवस्था का शासन, ऐसा घातक और भीषण झटका था जिसने ज़ायोनीवादियों के विस्तारवादी लक्ष्यों को गंभीर रूप से ख़तरे में डाल दिया था।

इस्लामी क्रांति के संदेश और उसके नेतृत्व का जनमत पर प्रभाव इतना व्यापक था कि जब अनवर सादात ने कैंप डेविड में समझौते पर हस्ताक्षर किए तो मिस्र सरकार को अरब जिरगा और यहां तक ​​कि रूढ़ीवादी अरब शासन के ग्रुप से निकाल दिया गया और मिस्र पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया।

बैतुल मुक़द्दस पर क़ब्ज़ा करने वाले शासन के मुख्य समर्थक अमेरिका और यूरोपीय सरकारें जब इमाम खुमैनी के आंदोलन का सामना करने में हार गयीं तो वे ईरान की इस्लामी क्रांति को रोकने और स्थिति को बदलने के लिए एक प्लेटफ़ार्म पर जमा हो गयीं।

इन्होंने अपने पूर्वी प्रतिद्वंद्वी (पूर्व सोवियत संघ) के साथ गठबंधन कर लिया जोड़ लिया और इस मुद्दे पर इतनी हद तक बढ़ गये कि उन्होंने ईरानी क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा करने के लिए सद्दाम को उकसाया और ईरान की नवआधार क्रांति और इराक़ के बीच लंबे युद्ध के सभी चरणों में इराक़ के लिए दो महाशक्तियों का भरपूर समर्थन देखने को मिला।

ए युद्ध को इस्लामी क्रांति को समाप्त करने, ईरान के टुकड़े करने और उसपर क़ब्ज़ा करने के उद्देश्शय से आंरभ किया गया था।  इस्लामी गणतंत्र ईरान जो, दुनिया के वंचितों के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से भूमिका निभाना चाहता था और जो इस नारे के साथ आगे बढ़ना चाहता था कि "आज ईरान, कल फ़िलिस्तीन"।  अब वह अपनी क्रांति के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए न चाहते हुए भी युद्ध में खीच लिया गया।  यह थोपा गया युद्ध पश्चिमी और अन्य नेताओं के कथनानुसार इस्लामी क्रांति को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था।  इसका एक अन्य उद्देश्य, मुसलमान राष्ट्रों को इस्लामी क्रांति से रोकना था।  इस तरह से सद्दाम ने इस्लाम दुश्मन शक्तियों के उकसावे में आकर एक लंबा युद्ध आरंभ किया।  इस बारे में इमाम ख़ुमैनी कहते हैं कि जो बहुत खेद का विषय है वह यह है कि महाशक्तियां विशेषकर अमरीका ने सद्दाम को उकसाकर हमारे देश पर हमला करवाया ताकि ईरान की सरकार को अपने देश की सुरक्षा करने में व्यस्त कर दिया जाए जिससे अवैध ज़ायोनी शासन को वृहत्तर इस्राईल के गठन का मौक़ा मिल जाए जो नील से फ़ुरात तक निर्धारित है।

शाह की अत्याचारी सरकार के दौर में इमाम ख़ुमैनी ने इस्राईल और शाह के शासन के बीच संबन्धों का पर्दाफ़ाश किया था।  वे इस्लामी जगत के लिए इस्राईल को बड़ा ख़तरा मानते थे।  स्वर्गीय इमाम ख़ुमैनी ही वे पहले वरिष्ठ धर्मगुरू थे जिन्होंने फ़िलिस्तीन के लिए संघर्ष को ज़कात और सदक़े के माध्यम से जारी रखने का समर्थन किया था।  आरंभ से ही उन्होंने सताए गए फ़िलिस्तीनी राष्ट्र को संगठित करने और उनसे मुस्लिम राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली तरीक़ा पेश किया।  उन्होंने अरब जाति की वरिष्ठता, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और दूसरी आयातित ग़ैर इस्लामी विचारधाराओं पर भरोसा करके बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए संघर्ष को, मार्ग से भटकना बताया।

उनको कुछ इस्लामी देशों के नेताओं की अक्षमता तथा निर्भर्ता की जानकारी थी और साथ ही वे इस्लामी जगत की आंतरिक समस्याओं से भलिभांति अवगत थे।  इसी के साथ वे धार्मिक मतभेदों के विरोधी थे और इस्लामी राष्ट्रों के नेताओं को एकता का आहवान करते थे।  उनका यह भी मानना था कि जबतक सरकारें आम मुसलमानों की इच्छाओं के हिसाब से उनके साथ रहेंगी उस समय तक वे उनका नेतृत्व कर सकती हैं।  यदि एसा न हो तो उन राष्ट्रों को वैसा ही करना चाहिए जैसा कि ईरानी राष्ट्र ने शाह के साथ किया।

यहां पर फ़िलिस्तीन के विषय के संदर्भ में ज़ायोनी दुश्मन के विरुद्ध संघर्ष को लेकर इमाम ख़ुमैनी ने कुछ बिदु पेश किये हैं।

अमरीका और इस्राईल के विरुद्ध तेल रणनीति का प्रयोगः

उनहोंने नवंबर 1973 के युद्ध की वर्षगांठ पर इस्लामी देशों को संबोधित करते हुए अपने संदेश में कहा थाः तेल से संपन्न इस्लामी देशों को चाहिए कि वे अपने पास मौजूद सारी संभावनाओं को इस्राईल के विरुद्ध हथकण्डे के रूप में प्रयोग करें।  वे उन सरकारों को तेल न बेचें जो इस्राईल की सहायता करते हैं। फ़िलिस्तीन की आज़ादी, इस्लामी पहचान की बहाली पर निर्भरः

हम जबतक इस्लाम की ओर वापस नहीं आते, रसूल अल्लाह के इस्लाम की ओर, उस समय तक मुश्क़िलें बाक़ी रहेंगी।  ऐसे में हम न तो फ़िलिस्तीन समस्या का समाधान करा पाएंगे न अफ़ग़ानिस्तान का और न ही किसी दूसरे विषय का।

बारंबार वृहत्तर इस्राईल के गठन का रहस्योदघाटनः

इस्राईल की संसद का मुख्य नारा यह था कि इस्राईल की सीमाएं नील से फ़ुरात तक हैं।  उनका यह नारा उस समय भी था जब अवैध ज़ायोनी शासन के गठन के समय ज़ायोनियों की संख्या कम थी।  स्वभाविक सी बात है कि शक्ति आने पर वे उसको व्यवहारिक बनाने के प्रयास अवश्य करेंगे।

इमाम ख़ुमैनी ने हमेशा ही इस्राईल की विस्तारवादी नीतियों के ख़तरों और उसका अपनी वर्तमान सीमाओं तक सीमित न रहने के प्रति सचेत किया।  वे यह भी कहा करते थे कि इस लक्ष्य पर इस्राईल की ओर से पर्दा डालने का काम आम जनमत को धोखा देने के उद्देश्य से है जबकि इसको चरणबद्ध ढंग से हासिल करने की वह कोशिश करता रहेगा।

ज़ायोनिज़्म और यहूदी में अंतरः

वास्तव में ज़ायोनिज़्म, यहूदी धर्म की आड़ में विस्तारवादी, जातिवादी और वर्चस्ववादी एक एसी प्रक्रिया है जो धर्म के चोले में यहूदी धर्म के लक्ष्यों को पूरा करने का दिखावा करता है।  हालांकि जानकार इस बात से भलिभांति अवगत हैं कि इस नाटक के अन्तर्गत ज़ायोनी, फ़िलिस्तीनियों पर अत्याचार करने और उनकी ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करने का औचित्य पेश कर सकें।  यह काम आरंभ में ब्रिटेन के माध्यम से शुरू हुआ था किंतु वर्तमान समय में यह, वाइट हाउस को सौंप दिया गया है।  यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि नया साम्राज्यवाद, केवल अपने निजी हितों पर ही नज़र रखता है।  इमाम ख़ुमैनी, इस वास्तविकता को समझते हुए हमेशा ही ज़ायोनिज़म और यहूदियत में फ़र्क़ के क़ाएल थे।  वे ज़ायोनिज़्म को एक राजनीतिक प्रक्रिया मानते थे जो ईश्वरीय दूतों की शिक्षाओं से बिल्कुल अलग और दूर है।

फ़िलिस्तीन की मुक्ति का रास्ताः

एक अरब से अधिक मुसलमानों पर ज़ायोनियों के एक छोटे से गुट के शासन को इमाम ख़ुमैनी बहुत शर्मनाक मानते थे।  वे कहते थे कि एसा क्यों है कि वे देश जो सबकुछ रखते हैं और उनके पास शक्ति भी है, उनपर इस्राईल जैसा हुकूमत करे? एसा क्यों है? यह इसलिए है कि राष्ट्र, एक-दूसरे से अलग हैं।  सरकारें और राष्ट्र अलग हैं।  एक अरब मुसलमान अपनी सारी संभावनाओं के बावजूद बैठे हुए हैं और इस्राईल, लेबनान और फ़िलिस्तीन पर अत्याचार कर रहे है।

ज़ायोनिज़्म के विरुद्ध राष्ट्रों का आन्दोलन और अमरीका पर निर्भर न रहनाः

इमाम ख़ुमैनी ने 16 दिसंबर 1981 को न्यायपालिका के अधिकारियों के साथ मुलाक़ात में इस ओर संकेत किया था कि मुसलमान सरकारों की अमरीका पर निर्भर्ता ही मुसलमानों की समस्याओं का मुख्य कारण हैं।  उन्होंने कहा कि मुसलमान बैठे न रहें कि उनकी सरकारें, इस्लाम को ज़ायोनियों के पंजों से मुक्ति दिलाएं।  वे न बैठे रहें कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन उनके लिए काम करें।  राष्ट्रों को इस्राईल के सामने उठना होगा।  राष्ट्र स्वयं आन्दोलन करके अपनी सरकारों को इस्राईल के मुक़ाबले में खड़ा करें।  वे केवल मौखिक भर्त्सना को काफी न समझें।  वे लोग जिन्होंने इस्राईल के साथ भाइयों जैसे संबन्ध बनाए हैं वे ही उसकी भर्त्सना भी करते हैं किंतु वास्तव में यह निंदा तो मज़ाक़ की तरह है।  अगर मुसलमान बैठकर यह सोचने लगें कि अमरीका या उसके पिट्ठू उनके लिए काम करेंगे तो फिर यह काफ़ला हमेशा ही लंगड़ाता रहेगा।