मन के लोकप्रिय जनांदोलन अंसारुल्लाह के राजनीतिक कार्यालय के सदस्य "अली अल-कहुम" ने "एक्स" (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में साफ़ शब्दों में कहा है कि कोई भी सैन्य अड्डा या देश जहाँ से यमन पर हमला किया जाता है यमनी बल उसे निशान बनाने में ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने अभियान को विस्तृत करते हुए अपने लक्ष्य बढ़ा सकते हैं और संबंधित देश के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा रणनीतिक और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को लक्ष्य में शामिल करेंगे ।

अल-कहूम ने कहा कि हमारे शत्रु को पिछले 9 वर्षों में यमन के खिलाफ हुए आक्रमणों के परिणामों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज समीकरण बदल गये हैं और साथ ही शक्ति संतुलन भी बदल गया है।

यमन में शांति स्थापना के बारे में, अल-कहूम ने कहा कि यहाँ शांति बहाल होना यमन, सऊदी अरब, यूएई और पूरे क्षेत्र के हित में है, साथ ही सुरक्षा और स्थिरता हासिल करना भी इलाक़े के सभी देशों के लिए लाभकारी है।

भारत ने एक बार फिर फिलिस्तीन का समर्थन जारी रखने का ऐलान करते हुए अवैध राष्ट्र इस्राईल को ज़ोर का झटका दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन विवाद पर अपने 2 राज्य समाधान की बात दोहराते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कांबोज ने कहा कि भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रह सकेंगे।

भारत ने फिलिस्तीन की ओर से पिछले दिनों यूएन की सदस्यता के लिए किये गए आवेदन का भी समर्थन किया जो अमेरिका के वीटो के चलते पास नहीं हो सका था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के आवेदन पर पुनर्विचार करने की बात कही है। भारत के इस कदम को मक़बूज़ा फिलिस्तीन के ज़ायोनी शासन के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। ज़ायोनी प्रधानमंत्री फिलिस्तीनी राष्ट्र को खतरे के रूप में देखते हैं।

संयुक्त राष्ट्र में भरतीय प्रतिनिधि रुचिरा कांबोज ने कहा कि हम आशा करते हैं कि उचित समय पर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के फिलिस्तीन के प्रयास को समर्थन मिलेगा। 

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ सुधरते रिश्तों पर संतोष जताया है.

मुमताज ज़हरा ने गुरुवार को कहा: आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान और ईरान के बीच संयुक्त सहयोग की प्रणाली में सुधार हुआ है.

उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ईरान और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाल के महीनों में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के क्षेत्र में ईरान और पाकिस्तान के बीच सहयोग मजबूत हुआ है और दोनों देश साझा सीमाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के संबंध में ईरान, चीन और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का भी जिक्र किया और कहा कि हम इस त्रिपक्षीय प्रणाली को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और ईरान, चीन और पाकिस्तान के बीच अगली बैठक की तारीख तय की जाएगी. बैठक की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।

उन्होंने कहा: ईरान और पाकिस्तान की सीमाएँ मित्रता, शांति और समृद्धि की सीमाएँ हैं और दोनों पड़ोसी देश आतंकवाद से मुक्त सीमाएँ चाहते हैं।

ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान आगमन के संबंध में उन्होंने कहा: पाकिस्तान की स्थिति स्पष्ट है और हम अमेरिकी पक्ष के साथ रचनात्मक संबंध चाहते हैं, लेकिन साथ ही, हम इस्लामिक गणराज्य के साथ अपने संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईरान का और हम अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय चाहते हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन करते हुए कहा, पाकिस्तान किसी भी हालत में किसी दूसरे देश को अपनी जमीन पर सैन्य कैंप बनाने की इजाजत नहीं देगा.

उन्होंने गाजा के लोगों पर ज़ायोनी सरकार के अत्याचारों के ख़िलाफ़ अमेरिकी छात्रों के विरोध पर कहा कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और हम दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वे पाकिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप से दूर रहें ध्यान भटकाने से.

उन्होंने कहा, फिलिस्तीनियों पर इजरायल के हमले और गाजा में मानवीय संकट ने दुनिया भर और खासकर पाकिस्तान में लोगों की भावनाओं को आहत किया है।

हमास के एक नेता ने कहा है कि कैदियों की अदला-बदली के संबंध में बातचीत के दौरान ज़ायोनी सरकार ने प्रतिरोध मोर्चे की कुछ शर्तें मान ली हैं.

अल्जीरिया में हमास के प्रतिनिधि यूसुफ हमदान ने एक साक्षात्कार में कहा: हमास का दृष्टिकोण स्पष्ट है और मध्यस्थों को इसकी सूचना दे दी गई है और उन्होंने कब्जा करने वालों को संदेश दे दिया है और अब वे जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहाः हड़पने वाली ज़ायोनी सरकार ने 7 महीने के युद्ध के बाद प्रतिरोध की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अब बाल हड़पने वाली सरकार के दरबार में हैं और यदि वे सुलह और कैदियों की रिहाई चाहते हैं तो उनके पास हमारी शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

हमदान ने कहा: कब्जे वाले ज़ायोनी शासन द्वारा स्वीकार की गई शर्तों में युद्धविराम और नत्सारिम से वापसी शामिल है, जो उत्तरी और दक्षिणी गाजा को अलग करती है। इसी प्रकार, उन्होंने फ़िलिस्तीनियों की उत्तरी गाजा में वापसी की शर्त भी स्वीकार कर ली है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि युद्धविराम स्थायी होगा और कैदियों की अदला-बदली से पहले गाजा से आक्रमणकारियों की पूर्ण वापसी आवश्यक है।

इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ और ईरान के बीच सहयोग के लिए बातचीत जारी रहने का स्वागत किया है।

विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा: IAEA और ईरान के बीच सहयोग सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम IAEA निदेशक राफेल ग्रॉसी की ईरान यात्रा का स्वागत करते हैं।

विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के मंत्री जोसेप बोरेल के साथ टेलीफोन पर बातचीत में यूरोपीय संघ-ईरान संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की।

विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने गाजा के खिलाफ युद्ध में इजरायल द्वारा किए गए अपराधों और नरसंहार को तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र को फिलिस्तीनियों की इच्छा और कानूनी अधिकारों का सम्मान करते हुए गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए इस संबंध में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भूमिका निभाना और कार्रवाई करना बहुत जरूरी है।

विदेश मंत्री ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की रचनात्मक भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि यूरोपीय संघ को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के संदर्भ में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बलों का सम्मान करना चाहिए।

इस टेलीफोन बातचीत में, जोसेप बोरेल ने गाजा में संघर्ष विराम और कैदियों की अदला-बदली की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग पर ध्यान दिया और कहा कि सभी पक्षों को एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के माध्यम से स्थायी शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

इसराइली अखबार हारेत्ज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि इसराइली युवा इस समय बहुत हताश हैं और वे इसराइल छोड़ने की योजना बना रहे हैं।

 इसराइली अख़बार हारेत्ज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर देते हुए कि इसराइल में युवा इस समय पूरी तरह से निराश हो गए हैं और यह घर विनाश के कगार पर पहुँच गया है, लिखा है: यह अचानक नहीं है नतीजा लेकिन एक प्रक्रिया और इज़राइल अब सुरक्षित नहीं है और उन्हें अब सरकारी संस्थानों पर भरोसा नहीं है।

 रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली युवा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उम्मीद खो दी है। वे रिजर्व बल में अपनी अनिवार्य सेवा के बाद और हताशा के कारण फिर से बुलाए जाने से पहले कहीं भी जाने को तैयार हैं, कोई भी नेता जो उन्हें बेहतर भविष्य और युद्ध को लंबे समय तक जारी रखने का वादा नहीं कर सकता है।

मदरसे इल्मिया कौसर के प्रमुख ने कहा: अपने शिक्षा और ज्ञान को एक दीपक के रूप में इस्तेमाल करें ताकि वह हमारी वह सही रहनुमाई कर सके।

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ,आराक के एक संवाददाता के अनुसार, मदरसा इल्मिया कौसर ज़रांदिया के संस्थापक हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रहमती नया ने शहीद शिक्षक मुर्तज़ा मुताहारी की बरसी के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में खिताब करते हुए कहा: नहजुल बालागा हिक्मत नं 113 अठारह शब्दों से मिलकर बना है। हम उनमें से एक का उल्लेख करते हैं जहां अमीरुल मोमिनीन (अ.स.) कहते हैं कि कोई भी माल व दौलत अक्ल से बेहतर नहीं है।

उन्होंने आगे कहा बुद्धि भौतिक और आध्यात्मिक संसाधन प्रदान कर सकती है, लेकिन यहां हमारी बुद्धि का मतलब सांसारिक चतुराई नहीं है, क्योंकि यह एक शैतानी अभ्यास और बुराई का एक रूप है।

मदरसे इल्मिया कौसर के प्रमुख ने कहा अक्ल के माध्यम से अल्लाह की इबादत करें और जन्नत तक पहुंचाने का रास्ता तलाश करें।

हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रहमती नया ने आगे कहां,इल्म व अक्ल के दरमियान अक्ल को तरजीह दी जाती है,अक्ल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जाती है जिस पर अमल करना जरूरी है अक्ल को हमेशा काबू में रखना चाहिए और धोखाधड़ी से दूर रहना चाहिए।

अमेरिका के दो विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगें मानने पर सहमत हो गए हैं।

जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय ने ज़ायोनी सरकार के अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ विश्वविद्यालय फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करने वाले छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हैं

फ़ार्स न्यूज़ के अनुसार, गाजा में ज़ायोनी शासन के सैन्य हमले के विरोध में सैकड़ों छात्रों और कार्यकर्ताओं द्वारा अपने विश्वविद्यालय परिसरों में तंबू गाड़ने और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद संयुक्त राज्य भर के चुनिंदा विश्वविद्यालयों ने जीत का जश्न मनाया।

यूएसए टुडे ने बताया कि इलिनोइस में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने वाली पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी बन गई है कि उसने इस सप्ताह सोमवार और मंगलवार को छात्रों के साथ एक समझौता किया है। द्वीप राज्य में ब्राउन यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एक समझौता हो गया है।

इस अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि विरोध प्रदर्शन का शांतिपूर्ण अंत और छात्रों की जीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जबकि पिछले दो हफ्तों के दौरान अमेरिकी पुलिस बलों ने ज़ायोनी शासन के अपराधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया था. अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रयास किये गये और व्यापक गिरफ्तारियाँ की गईं।

अप्रैल में जारी होने वाले एक सर्वे के अनुसार, अमेरिकियों की नई पीढ़ी, अपनी पुरानी पीढ़ियों के ख़िलाफ़, इस्राईलियों की तुलना में फिलिस्तीनियों के बारे में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है।

प्यू के हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि अमेरिकी नौजवान, इस्राईलियों की तुलना में फिलिस्तीनी जनता से अधिक सहानुभूति रखते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 30 वर्ष से कम उम्र के एक तिहाई अमेरिकियों का कहना है कि वे पूरी तरह या ज़्यादातर फ़िलिस्तीनियों से सहानुभूति रखते हैं जबकि 14 प्रतिशत अमरीकी नौजवान, इस्राईलियों से सहानुभूति रखते हैं।

प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में पेश आंकड़े

इस सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिकी नौजवानों के पास इस्राईलियों की तुलना में फिलिस्तीनी जनता के बारे में अधिक पॉज़िटिव राय है। इस सर्वे के आधार पर, 30 वर्ष से कम आयु के दस अमेरिकी नौजवानों में से 6 का फ़िलीस्तीनियों के बारे में सकारात्मक नज़रिया है, जबकि 46 प्रतिशत का इस्राईलियों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण है। हालिया वर्षों में अमेरिकी युवाओं के बीच इजरायलियों के लिए नज़रिए ख़राब हुए हैं।

प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में उपलब्ध आंकड़े

2019  के बाद से इस्राईलियों के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण वाले 30 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों की हिस्सेदारी में 17 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि इस अवधि में फिलिस्तीनियों के बारे में पाए जाने वाले विचारों में कोई बदलाव नहीं आया है।

इस सर्वे के मुताबिक अमेरिकियों की पुरानी पीढ़ियों की तुलना में उनका झुकाव इस्राईल की ओर ज़्यादा है। मौजूदा विश्लेषणों के मुताबिक इसकी एक वजह इन पीढ़ियों की जानकारी के स्रोत में पाया जाने वाला फ़र्क़ है।

पुरानी पीढ़ियां, उन टेलीविज़न और समाचार चैनलों पर निर्भर थीं जो  अमेरिकी सत्ता पक्षों के नियंत्रण में थे जबकि नई पीढ़ी को इसकी जानकारी सीधे और मध्यस्थों के बिना सोशल नेटवर्क से मिलती है जो स्वाभाविक रूप से अधिक स्वतंत्रता होते हैं और समाचार संपादकों के प्रबंधन की ज़ंजीरों से आज़ाद होते हैं।

यह सर्वे पिछले महीने और ग़ज़ा में फिलिस्तीनी जनता पर इस्राईल के बड़े पैमाने पर हमले के मद्देनजर किया गया था।

7  अक्टूबर 2024 से, कई पश्चिमी देशों के पूर्ण समर्थन से, इस्राईल ने ग़ज़ा पट्टी और जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट में फिलिस्तीनियों के ख़िलाफ बड़े पैमाने पर नरसंहार शुरू किया है।

ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, ग़ज़ा पर ज़ायोनी शासन के हमलों में 34000 से अधिक फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 77000 से अधिक घायल हुए हैं जबकि 10000 से अधिक फ़िलिस्तीनी लापता बताए जा रहे हैं।

ज़ायोनी शासन की स्थापना 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य के षड्यंत्र और विभिन्न देशों ज्यादातर यूरोप से यहूदियों के फिलिस्तीन की भूमि पर पलायन के माध्यम से की गई थी और इसके अस्तित्व का एलान 1948 में किया गया था।

तब से लेकर आज तक फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार करने और उनकी पूरी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए सामूहिक हत्या की विभिन्न योजनाएं अपानाई गयी हैं।

इस्लामी गणतंत्र ईरान सहित दुनिया के कई देश ज़ायोनी शासन के विघटन और यहूदियों की उनके मूल देशों में वापसी को इस समस्या का समाधान मानते हैं।इस्लामी गणतंत्र ईरान का मानना ​​है कि फ़िलिस्तीनियों को इस बारे में ख़ुद की फ़ैसला करने का हक़ है और जनमत संग्रह के माध्यम से वे बताएं कि वे इन यहूदी पलायनकर्ताओं को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं।

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पिएत्रो ने कहा है कि ज़ायोनी शासन के साथ राजनयिक संबंध गुरुवार को समाप्त हो जाएंगे।

कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बुधवार को मजदूर दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि गाजा में अपराधों के कारण कल से ज़ायोनी सरकार के साथ राजनयिक संबंध पूरी तरह से समाप्त किये जा रहे हैं.

कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बोगोटा के बोलिवर स्क्वायर में एक सार्वजनिक रैली में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यह घोषणा की और कहा: आज यहां आप सभी के सामने, संक्रमणकालीन सरकार के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि कल तक, इजरायली सरकार के साथ हमारे संबंध पूरी तरह से बहाल हो जाएंगे ख़त्म क्योंकि इस सरकार और इसके प्रधान मंत्री नेतन्याहू ने गाजा में नरसंहार किया है।

बता दें कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने पहले कहा था कि अगर मजबूर किया गया तो हम इजरायली सरकार से राजनयिक रिश्ते खत्म कर सकते हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे.

गौरतलब है कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा के खिलाफ ज़ायोनी सरकार की आक्रामकता में 19,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएँ हैं।

45 दिनों की लड़ाई के बाद, 24 नवंबर को इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके दौरान कैदियों का आदान-प्रदान किया गया।

7 दिनों के बाद, एक अस्थायी युद्धविराम हुआ और 1 दिसंबर से ज़ायोनी सरकार ने गाजा पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया।

ज़ायोनी शासन ने अपनी हार का बदला लेने के लिए क्रूर हमले जारी रखे हैं, लेकिन अभी तक एक भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है।