अमेरिका में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुखों ने एक संयुक्त बयान जारी कर डोनल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ किए जा रहे व्यवहार के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया।
अमेरिका में शैक्षणिक और वैज्ञानिक ग्रुप्स द्वारा यह संयुक्त रुख़ हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ट्रम्प प्रशासन की विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता को ख़तरा पहुंचाने की आलोचना के बाद अपनाया गया।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प को अरबों डॉलर के संघीय वित्त पोषण को रोकने से बचने और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अमेरिकी सरकार पर मुक़दमा दायर कर दिया है।
ट्रम्प ने हार्वर्ड, कोलंबिया और अन्य विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली सरकारी धनराशि बंद कर दी है जिनके बारे में उनका मानना है कि वे अपने परिसरों में यहूदीफ़ोबिया भावना को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं।
बोस्टन की संघीय अदालत में दायर विश्वविद्यालय के मुकदमे में कहा गया है कि ट्रम्प ने प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विकसित अनुसंधान के वित्तपोषण पर व्यापक हमला किया है।
ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अक्टूबर 2023 से अब तक तथाकथित यहूदीफ़ोबिया की भावना पर तैयार की गई अपनी सभी रिपोर्टों तक पहुंच मांगी है। अमेरिकी सरकार देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक केंद्रों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने 14 अप्रैल को अपने छात्र ग्रुप, संकाय और पाठ्यक्रम की निगरानी के लिए ट्रम्प प्रशासन की कई मांगों को अस्वीकार कर दिया है।
अमेरिकी सरकार ने ये मांगें विश्वविद्यालय के उदारवादी पूर्वाग्रहों पर अंकुश लगाने के प्रयास के रूप पेश की हैं।
अमेरिकी सरकार की मांगों को मानने से विश्वविद्यालय के इनकार के बाद, ट्रम्प ने घोषणा की कि वह विश्वविद्यालय के लिए संघीय वित्त पोषण में 2.3 बिलियन डॉलर की कटौती करेंगे।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर वे मांगों पर अमल नहीं करते हैं तो विश्वविद्यालय के लिए कुल 9 बिलियन डॉलर के संघीय अनुदान और अनुबंध निलंबित होने का ख़तरा होगा।
अमेरिकी शिक्षा सचिव लिंडा मैकमोहन ने मंगलवार को एलान किया कि उन्होंने कोलंबिया और हार्वर्ड विश्वविद्यालयों के प्रमुखों से इस बारे में बात की है कि "यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वे कानून पर अमल करें", क्योंकि देश के विश्वविद्यालयों ने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की नीतियों का विरोध किया है।
