अरबी भाषा में शफाअत के शब्द को आम तौर पर इस अर्थ में प्रयोग किया जाता हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति, किसी सम्मानीय व बड़े आदमी से किसी अपराधी को क्षमा कर देने की अपील करे या किसी सेवक के इनाम को बढ़ा दे।

आम परिस्थितियों में अगर कोई किसी की सिफारिश स्वीकार करता हैं तो इस भावना के कारण कि अगर उस ने सिफारिश करने वाले की सिफारिश स्वीकार नही की तो सिफारिश करने वाले को दुःख होगा जिससे उस सिफारिश करने वाले प्रिय मित्र की मित्रता से वचिंत होना पड़ेगा या फिर, नुकसान उठाना पड़ सकता है। अनेकश्वरवादी जो ईश्वर के लिए मानवीय गुणों मे विश्वास रखते थे और समझते थे कि उसे भी पत्नी व साथियो तथा सहयोगियो की आवश्यकता है तथा वह अन्य देवताओ से डरता हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए या उसके प्रकोप से बचने के लिए अन्य देवताओ की पूजा करते थे तथा फरिश्तों व जिन्न व परियो के सामने शीश नवाते थे तथा कहते थेः

यह लोग ईश्वर के समक्ष हमारी सिफारिश करेगे।

(युनुस 18)

इसी प्रकार उनका कहना थाः

हम तो इनकी पूजा केवल इस लिए करते हैं यह हमे ईश्वर से निकट कर दें।

(ज़ुम्र 3)

कुआन इस प्रकार की बातो के उत्तर मे कहता हैः

इन लोगो मे ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी अभिभावक है न कोई सिफारिश करने वाला।

(अनआम 51 व 70)

किंतु इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के सिफारिश करने वालो और उन की सिफारिश को नकराने का अर्थ यह यही हैं कि पूर्णरूप से सिफारिश को ही नकारा जा रहा हैं क्येकि स्वयं कुरआन मजीद मे ईश्वर की अनुमति से सिफारिश व शफाअत की बात कही गई हैं। तथा इसके साथ ही कुरआन ने सिफारिश करने वालों और जिन लोगो के बारे में सिफारिश की जाएगी, उनकी विशेषताओ का वर्णन किया हैं। इस प्रकार से ईश्वर की अनुमती के बाद कुछ लोगो की सिफारिश का स्वीकार किया जाना इस लिए नही है कि ईश्वर सिफारिश करने वालों से डरता हैं अथवा उसे उनकी आवश्यकता होती हैं बल्कि यह तो वह मार्ग है जो स्वयं ईश्वर ने उन लोगो के लिए रखा है जो अनन्त ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति की न्यूनतम क्षमता रखते है और उसने  इस लिए कुछ नियम बनाए हैं और वास्तव मे सही प्रकार की सिफारिश अनेकश्वरवादियों के दृष्टिगत सिफारिश के मध्य अंतर उसी प्रकार का है जैसा अंतर, ईश्वर की अनुमति से विश्व के संचालन तथा स्वाधीन रूप से कुछ लोगो द्वारा संसार के संचालन मे विश्वासो के मध्य है और इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किताब के आंरभ मे हो चुकी है।

शफाअत के शब्द को कभी कभी अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता हैं तो उस स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की भलाई को शफाअत कहा जाता हैं। इस अर्थ के अंतर्गत माता पिता अपने संतान या फिर संतान अपनी माता पिता के लिए, शिक्षक अपने छात्रों के लिए बल्कि अज़ान देकर नमाज़ पढ़ने हेतु मस्जिद मे बुलाने वाला व्यक्ति भी दूसरो के लिए सिफारिश करने वाला हो सकता हैं। अर्थात जो भी अपने प्रयास से किसी अन्य की भलाई चाहे वह सिफारिश करने वाला होता हैं।

दूसरी बात यह कि इसी संसार मे पापियों की ओर से क्षमा व प्रायश्चित भी एक प्रकार की सिफारिश हैं बल्कि दूसरो के लिए दुआ करना और उनकी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए  ईश्वर से प्रार्थना करना भी सिफारिश के अर्थ के दायरे मे आता हैं क्योकि यह सब कुछ ईश्वर से किसी अन्य के लिए भलाई चाहना हैं।

हमास ने विश्व भर के राष्ट्रों, विशेषकर अरब और इस्लामी देशों के लोगों से आह्वान किया है कि वे "ग़ज़्ज़ा रो रहा है" शीर्षक के तहत आगामी सप्ताह भर चलने वाले वैश्विक विरोध प्रदर्शन में पूरी तरह से भाग लें, ताकि ग़ज़्ज़ा में घिरे फिलिस्तीनी लोगों की दुखद स्थिति की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके।

फ़िलिस्तीनी प्रतिरोधी आंदोलन "हमास" ने एक बयान में ज़ायोनी सरकार द्वारा किए जा रहे "बर्बर आक्रमण" की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये अत्याचार अमेरिकी समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की संदिग्ध चुप्पी की छाया में जारी हैं।

हमास ने विश्व भर के लोगों, विशेषकर अरब और इस्लामी देशों से, "ग़ज़्ज़ा रो रहा है" के नारे के तहत आगामी सप्ताह भर चलने वाले वैश्विक विरोध प्रदर्शन में पूर्ण रूप से भाग लेने का आह्वान किया है, ताकि गाजा में घिरे फिलिस्तीनी लोगों की दुखद स्थिति की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके।

हमास आंदोलन ने मंगलवार को एक बयान में कहा: "हम ग़ज़्ज़ा प्रतिरोध के समर्थन और ज़ायोनी आक्रमण की निंदा में दुनिया भर की राजधानियों, शहरों और चौराहों पर विरोध रैलियां, धरने और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों और बलों को जुटाने का आह्वान करते हैं।"

हमास ने 18-20 अप्रैल (शुक्रवार, शनिवार, रविवार) को वैश्विक आक्रोश दिवस घोषित किया है, जिसमें ज़ायोनी कब्जे, अमेरिकी समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आपराधिक चुप्पी के खिलाफ वैश्विक विरोध का आह्वान किया गया है।

बयान में कहा गया है कि हमास आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय जनता और छात्र संघों द्वारा चल रहे आंदोलनों का स्वागत करता है, और सभी छात्रों और मजदूर वर्ग से आह्वान करता है कि वे 22 अप्रैल (मंगलवार) को अंतर्राष्ट्रीय हड़ताल दिवस के रूप में मनाएं और ग़ज़्ज़ा के साथ एकजुटता और घेरे हुए फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में पूर्ण हड़ताल करें।

दूसरी ओर, हमास ने इजरायली अत्याचारों का ब्यौरा देते हुए कहा कि कब्जे वाली ज़ायोनी सरकार न केवल गाजा में भोजन, दवा और ईंधन की आपूर्ति को रोक रही है, बल्कि जानबूझकर पानी के कुओं और विलवणीकरण संयंत्रों (जल शोधन कारखानों) को भी निशाना बना रही है।

अंततः, हमास ने अरब और इस्लामी देशों, उनकी सरकारों, लोगों और राजनीतिक दलों से ऐतिहासिक रुख अपनाने और गाजा पर लगाए गए घेरे को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने का आह्वान किया।

लाहौर, पाकिस्तान की व्यापारिक समुदाय ने आज (18 अप्रैल 2025) गाज़ा में फिलिस्तीनी मुसलमानों पर इजरायली सेना की बर्बरता के विरोध में पूरे शहर में शटर डाउन हड़ताल का आयोजन किया है यह हड़ताल फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करने और इजरायली अत्याचारों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

लाहौर, पाकिस्तान की व्यापारिक समुदाय ने आज (18 अप्रैल 2025) गाज़ा में फिलिस्तीनी मुसलमानों पर इजरायली सेना की बर्बरता के विरोध में पूरे शहर में शटर डाउन हड़ताल का आयोजन किया है यह हड़ताल फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करने और इजरायली अत्याचारों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

हाल रोड मार्केट, अनार कली बाजार, उर्दू बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट और शहर के आंतरिक इलाकों के बाजार पूरी तरह बंद रहे। हालांकि, बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट प्रशासन ने सामान्य रूप से दुकानें खोलने की घोषणा की थी पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल में भाग लिया, जिससे माल परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं ।

व्यापारी समुदाय ने गाजा में निहत्थे फिलिस्तीनियों पर अत्याचार, मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और युद्धविराम समझौतों की अनदेखी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता अपनाया है।

व्यापारिक संगठनों ने कहा कि गाजा में निहत्थे मुसलमानों पर क्रूर अत्याचार और बमबारी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार, मानवाधिकारों की गंभीर अनदेखी और युद्धविराम समझौतों का लगातार उल्लंघन ने वैश्विक विवेक को झकझोर कर रख दिया है 

व्यापारिक नेताओं ने वैश्विक समुदाय और पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया कि वे फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रभावी आवाज उठाएं और पीड़ितों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं ।

इस हड़ताल के माध्यम से पाकिस्तानी जनता ने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है और दुनिया भर में फैले अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है।

जम्मू - कश्मीर के वरिष्ठ धर्मगुरू विभिन्न पुस्तकों के लेखक, "अल-ग़दीर" के कई खंडों के अनुवादक और अहलुे बैत (अ) के स्कूल के प्रचारक, जिन्होंने मोमिनों के दिलों पर राज किया हुज्जतुल इस्लाम वल-मुस्लेमीन अल्लामा सैयद मुहम्मद बाकिर अल-सफ़वी आलमे अजसाम से आलम अरवाह की तरफ सफर कर गए।

जम्मू -- कश्मीर के वरिष्ठ धार्मिक विद्वान, विभिन्न पुस्तकों के लेखक, "अल-ग़दीर" के कई खंडों के अनुवादक और अहलुल बैत (अ.स.) के स्कूल के प्रचारक, जिन्होंने विश्वासियों के दिलों पर राज किया, अल्लामा सैयद मुहम्मद बाकिर अल-सफ़वी आलमे अजसाम से आलम अरवाह की तरफ सफर कर गए।

इस अवसर पर शिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र भारत ने गहरा दुख और शोक व्यक्त करते हुए एक शोक संदेश जारी किया है।

इन्ना लिल्लाहे वा इन्न इलैहे राजेऊन

قال علی علیہ السلام: العلماء باقون ما بقي الليل و النهار

जम्मू - कश्मीर के एक महान धर्मगुरू विभिन्न पुस्तकों के लेखक, "अल-गदीर" के कई खंडों के अनुवादक और अहले बैत (अ) के स्कूल के प्रचारक, जिन्होंने विश्वासियों के दिलों पर राज किया, महामहिम अल्लामा सैयद मुहम्मद बाकिर अल-सफवी, आलमे अजसाम से आलम अरवाह की तरफ सफर कर गए।

आपके हिमालयी व्यक्तित्व के लिए यह पर्याप्त है कि आपको पूरे कश्मीर में सबसे बड़े धर्मगुरू के रूप में मान्यता दी गई। सभी धर्मगुरू और मोमेनीन आपके दुखद निधन पर दुःखी हैं और शोक मना रहे हैं।

शिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र भारत मौलाना के दुखद निधन पर अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है, और अल्लाह से दुआ करता है कि वह दिवंगत मौलाना के रिश्तेदारों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

आमीन या रब्बल आलामीन

शोक का भागीदार: मुहम्मद असलम रिज़वी पुणे

ओमान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता का दूसरा दौर इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया जाएगा।

ओमानी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता शनिवार 19 अप्रैल को इटली की राजधानी रोम में होगी।

रिपोर्ट के अनुसार, ओमानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि रोम शहर को सैन्य संबंधी मुद्दों के कारण चुना गया था और ओमान इन वार्ताओं में मध्यस्थ और सुविधाकर्ता की भूमिका निभाकर प्रसन्न है।

ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा: ईरान और सऊदी अरब के सशस्त्र बलों के बीच संबंधों का विकास क्षेत्रीय स्थिरता का कारण है।

ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकेरी ने सऊदी रक्षा मंत्री का स्वागत करने के बाद एक संयुक्त उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा: "बीजिंग समझौते के परिणामस्वरूप, ईरान और सऊदी अरब के सशस्त्र बलों के बीच संबंध भी बढ़ रहे हैं।"

उन्होंने कहा: इस्लामी गणतंत्र ईरान की सैद्धांतिक नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर आधारित है, और ईरान और सऊदी अरब के सशस्त्र बलों के बीच संबंध क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम कर सकते हैं।

ईरानी सेनाध्यक्ष ने कहा: इस्लामी गणतंत्र ईरान इस बात पर जोर देता है कि क्षेत्र की सुरक्षा की गारंटी क्षेत्र के देशों द्वारा दी जानी चाहिए।

उन्होंने ग़ज़्ज़ा और फिलिस्तीन पर सऊदी अरब के रुख की प्रशंसा करते हुए कहा: "इस्लामी देशों को ज़ायोनी शासन के अपराधों का सामना करने के लिए एकता, सहानुभूति और एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए।" दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण राजनीतिक और सैन्य संबंध मित्रों के लिए खुशी और शत्रुओं के लिए निराशा लेकर आएंगे।

उल्लेखनीय है कि सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने भी इस अवसर पर उनकी मेजबानी के लिए इस्लामी गणराज्य ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा: सऊदी अरब भी तेहरान और रियाद के बीच संबंधों को बढ़ावा देने की दृढ़ता से इच्छा रखता है।

उन्होंने तेहरान की अपनी यात्रा के परिणामों के बारे में आशावादी रुख व्यक्त किया और कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों का विकास क्षेत्र के लोगों, इस्लामी देशों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।

इराकी राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ जमाल राशिद ने शुक्रवार को एक पत्र में शिया नेता और सद्र आंदोलन के प्रमुख सैयद मुक्तदा अल-सद्र से आगामी आम चुनावों में भाग लेने की अपील की।

इराकी राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद ने शुक्रवार को एक पत्र में शिया नेता और सद्र आंदोलन के प्रमुख सैयद मुक्तदा अल-सदर से आगामी आम चुनावों में भाग लेने की अपील की।

अपने संदेश में राष्ट्रपति ने मुक्तदा अल-सदर से अनुरोध किया कि वे चुनावों का बहिष्कार करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें तथा राष्ट्रीय राजनीतिक प्रक्रिया में पुनः शामिल हों।

याद रहे कि मुक्तदा अल-सद्र ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह आगामी चुनावों में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने इस निर्णय के लिए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तत्वों की मौजूदगी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इराक इस समय सबसे गंभीर स्थिति से गुजर रहा है और "अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।"

यह ध्यान देने योग्य है कि मुक्तदा अल-सदर ने भी जून 2022 में राजनीति से खुद को अलग कर लिया और अपने संसदीय गठबंधन के सभी 73 सदस्यों के इस्तीफे प्राप्त कर लिए, ताकि वे उन राजनेताओं से खुद को दूर कर सकें जिन्हें वे भ्रष्ट मानते हैं।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 110 से अधिक भारतीय मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 110 से अधिक मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया।

इस संबंध में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में सोती से करीब 70 और संसार गैंग से 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

भारतीय अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।जंगपुर के सोती और संसारगंग इलाकों में स्थिति अब नियंत्रण में है और दंगा रोधी बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया है।

हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गाड़ियों सहित कई वाहनों में आग लगा दी गई, सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए और सड़कें अवरूद्ध कर दी गईं।

पूर्वी रेलवे द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लगभग 5,000 लोग एकत्र हुए और धूलियानगंगा और निमटीटा स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर धरना दिया, जिससे ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं।

पाकिस्तान ने फ़िलिस्तीन के उद्देश्य के प्रति अपने अडिग और ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिशों पर चेतावनी दी है और साफ़ कहा है कि इस्लामाबाद इस्राईल विरोधी अपने रुख पर कायम है और इस्राईल को मान्यता नहीं देता।

बुधवार को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, इस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पारित फ़िलिस्तीन से संबंधित प्रस्ताव को लेकर मीडिया में आ रही कुछ अटकलों को खारिज किया और उन रिपोर्टों को गलत बताया।

बयान में कहा गया है कि यह प्रस्ताव ओआईसी (इस्लामी सहयोग संगठन) के प्रतिनिधियों के सालाना संयुक्त प्रयास का हिस्सा है, जो फ़िलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों में इस्राईली कार्यवाहियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, यह प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाता जब तक फ़िलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल उसके मसौदे से पूर्ण रूप से सहमत न हो जाए और पूरे ओआईसी समूह की अंतिम स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। फ़िलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों से जुड़े प्रस्ताव फ़िलिस्तीनी प्राथमिकताओं के आधार पर तय होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से ओआईसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।किसी भी चरण में प्रस्ताव के मसौदे में एकतरफा संशोधन नहीं किया जाता। हाल ही में मानवाधिकार परिषद में पारित प्रस्ताव भी इसी प्रक्रिया के अनुरूप था।

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि पाकिस्तान इस्राईल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता और बहुपक्षीय मंचों पर उससे कोई संपर्क नहीं रखता। इसलिए, किसी भी ऐसे सुझाव या अटकलें कि प्रस्ताव को इस्राईल की प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने की कोशिश की गई पूरी तरह निराधार हैं।

न्यूयॉर्क और जिनेवा में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ओआईसी के निर्णयों के अनुसार फ़िलिस्तीनी रुख के साथ पूरी तरह समन्वित हैं। इस्लामाबाद ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की फ़िलिस्तीन के उद्देश्य के प्रति अडिग और ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को तोड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (संसद) के सदस्यों ने एक संयुक्त प्रस्ताव पारित कर ग़ज़ा में इस्राईली अपराधों की निंदा की और फ़िलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता दिखाई।

पाकिस्तान के कानून मंत्री, सिनेटर आज़म नज़ीर तारड़, ने संसद में कहा कि पाकिस्तान की सरकार और जनता, देश के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता के समर्थन वाली सोच के प्रति प्रतिबद्ध है और इस्राईल को एक जाली और अवैध शासन मानती है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इस्राईली शासन ने ग़ाज़ा के 70% क्षेत्र को जबरदस्ती खाली करवाने का आदेश दिया है या उसे निषिद्ध इलाका घोषित कर दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इस्राईली शासन ने ग़ाज़ा के 70% क्षेत्र को जबरदस्ती खाली करवाने का आदेश दिया है या उसे निषिद्ध इलाका घोषित कर दिया गया है।

अल जज़ीरा के हवाले से बताया कि गुटेरेस ने अपने एक्स (Twitter) पेज पर लिखा है,हमें गहरी चिंता है क्योंकि राहत सामग्री पहुँचाने की प्रक्रिया लगातार बाधित है और इसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि,आम नागरिकों की सुरक्षा, उनका सम्मान और उन्हें ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हर हाल में मुहैया कराना अनिवार्य है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यह भी कहा कि,गाज़ा में रखे गए इस्राईली युद्ध बंदियों को तुरंत और बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए और ग़ज़ा में तत्काल युद्धविराम लागू किया जाए।ये बयान ऐसे समय आया है जब ग़ज़ा में मानवीय संकट अपने चरम पर है और लाखों लोग बेघर और भूख-प्यास का सामना कर रहे हैं।