अलजज़ीरा नेटवर्क ने बुधवार रात रिपोर्ट दी कि हाल के घंटों में इज़राइल के हमलों में ग़ाज़ा में 60 फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए और दर्जनों घायल हो गए।

एक रिपोर्ट के अनुसार , फ़िलिस्तीनी सूत्रों ने बुधवार रात जानकारी दी कि ग़ाज़ा के विभिन्न इलाकों पर ज़ायोनी सेना के अपराधी हमले जारी हैं।

अलजज़ीरा नेटवर्क ने ग़ाज़ा पट्टी के चिकित्सा स्रोतों के हवाले से बताया,पिछले 24 घंटों में ग़ज़ा के विभिन्न इलाकों पर बमबारी के परिणामस्वरूप शहीदों की संख्या 49 हो गई है।

अलजज़ीरा के रिपोर्टर ने बताया कि बुधवार के शुरुआती घंटों में भी कब्ज़ा करने वाली सेनाओं के हमलों में 11 फ़िलिस्तीनी शहीद और दर्जनों घायल हो गए।

अलमयादीन नेटवर्क ने बताया कि जबालिया इलाके में एक रिहायशी इमारत पर ज़ायोनी हमले के कारण 5 लोग शहीद और 20 से अधिक घायल हो गए।

रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण ग़ाज़ा के अलज़ैतून मोहल्ले में मस्जिद बिलाल के पास एक घर पर कब्ज़ा करने वाली ज़ायोनी सेना के हमले में 5 लोग शहीद और 6 घायल हो गए।

इजरायल की एक सरकारी मीडिया ने यह बयान किया है कि नेतन्याहू ने बजट और सेना को मजबूत करने पर सिफारिशें देने वाली नगल समिति की बैठक में कहा कि ईरान चाहे सीधे तौर पर हो या अपनी प्रॉक्सी ताकतों के जरिए इज़रायल के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।

एक रिपोर्ट के अनुसार ,इजरायल की एक सरकारी मीडिया ने यह बयान किया है कि नेतन्याहू ने बजट और सेना को मजबूत करने पर सिफारिशें देने वाली नगल समिति की बैठक में कहा कि ईरान चाहे सीधे तौर पर हो या अपनी प्रॉक्सी ताकतों के जरिए इज़रायल के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।

अरब 48 के अनुसार, नेतन्याहू ने कहा कि यह समिति इज़रायल को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने में मदद करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इज़रायल को हर पल संभावित खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ईरानी गठजोड़ अभी भी मजबूत है और इसके अलावा अन्य ताकतें भी इस क्षेत्र में सक्रिय हो रही हैं।

नेतन्याहू ने यह भी बताया कि इस समिति ने आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता बढ़ाने और भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी पर चर्चा की है। उन्होंने कहा,इज़रायल कई क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और हमें ऐसी सेना बनाने की जरूरत है जो किसी भी खतरे का तेज़ी और ताकत के साथ जवाब दे सके।

जनरल याकूब नगल ने कहा कि सिफारिशों में ईरान को मुख्य खतरे के रूप में पहचानने हवाई रक्षा को मजबूत करने, सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने और दूरस्थ इलाकों में खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

इज़रायल को अपनी सैन्य निर्भरता को बाहरी देशों पर कम करना चाहिए और हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना चाहिए इसके साथ ही, सेना में मानव संसाधन को मजबूत करने और भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी की सिफारिश की गई है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि यह रिपोर्ट नेतन्याहू को उनके कार्यालय में एक बैठक के दौरान दी गई इस बैठक में रक्षामंत्री इजराइल काट्ज़, वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शोया अलसुदानी आज सुबह एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए।

एक रिपोर्ट के अनुसार , इराक गणराज्य के प्रधानमंत्री मोहम्मद शोया अलसुदानी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरे के दौरान ईरान और इराक के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी।

यह बात स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इराकी प्रधानमंत्री का यह दौरा क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण दौरा है।

इराकी प्रधानमंत्री ने यह दौरा ईरान और इराक के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिति पर परामर्श के उद्देश्य से किया है।

इज़राइल टीवी चैनल 13 ने जानकारी दी है कि ग़ाज़ा में युद्धविराम समझौता न होने की स्थिति में जिसका सबसे अधिक नुकसान हो रहा है वह इज़रायली सैनिक हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार ,ज़ायोनी टीवी चैनल 13 ने बताया है कि ग़ाज़ा में युद्धविराम समझौता न होने की स्थिति में सबसे अधिक नुकसान इज़रायली सैनिकों को हो रहा है।

चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, इज़रायली सेना के प्रमुख ने हमास पर दबाव बनाए रखने का ऐलान किया है लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की स्थिति अलग है।

इससे पहले इज़रायली सेना के प्रमुख ने दावा किया था कि हमास पर हमारा दबाव असहनीय होगा और हम इसे उस स्थिति तक ले जाएंगे जहां वह सभी बंदियों को रिहा करने पर मजबूर हो जाएगा।

गुमनाम रहने की शर्त पर सैनिकों ने चैनल को बताया कि ग़ाज़ा में हमारी ज़मीनी कार्रवाई अपने लक्ष्य तक पहुँच चुकी है लेकिन युद्धविराम समझौता न होने के कारण हमारे सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

उन्होंने आगे कहा,आतंकवादियों की लाशें गिनने और इस पर गर्व करने से कि हमने इतने लोगों को मार दिया है न तो अगवा लोगों की रिहाई होगी और न ही हमास का खात्मा।

इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले गुट "ब्रिक्स" में शामिल हो गया है। इस समूह में चीन, भारत और रूस के अलावा अन्य देश शामिल हैं। ब्रिक्स को पश्चिम का समानांतर आर्थिक समूह माना जाता है।

इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें रूस, चीन और अन्य देश शामिल हैं। इस गुट को पश्चिमी देशों के समानांतर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। समूह की आवर्ती अध्यक्षता करने वाले ब्राज़ील ने सोमवार को घोषणा की कि इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए तैयार है। इंडोनेशिया ने भी मंगलवार को कहा कि वह इस घोषणा का स्वागत करता है। जकार्ता में विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "ब्रिक्स सदस्यता समानता, आपसी सम्मान और सतत विकास के सिद्धांतों के आधार पर अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में सुधार के लिए एक रणनीतिक कदम है।"

इससे पहले ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि 2023 में जोहान्सबर्ग में शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया की भागीदारी को मंजूरी दी गई थी. बता दें कि इस समूह की मूल रूपरेखा इस सदी की शुरुआत में ब्राजील, रूस द्वारा तैयार की गई थी , भारत, चीन आधिकारिक तौर पर 2009 में गठित हुए। अगले वर्ष, दक्षिण अफ़्रीका शामिल हो गया। पिछले साल इस गुट का और विस्तार हुआ और ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी पूर्ण सदस्य बन गए।

ब्रिक्स को पश्चिम के एकाधिकार के ख़िलाफ़ एक समूह के रूप में देखा जाता है। जिसका मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के एकाधिकार को ख़त्म करना है। कई ब्रिक्स सदस्य देशों ने अमेरिका पर डॉलर को राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। परिणामस्वरूप, समूह ने एक साझा मुद्रा का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव से उत्पन्न जोखिमों का आकलन करते हुए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दी है कि यदि ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के स्थान पर अपनी मुद्रा पेश करते हैं, तो वे ब्राज़ील का रुख करेंगे। संकेत दिया है कि इसका उद्देश्य अपने राष्ट्रपति पद के दौरान इन प्रयासों को बढ़ावा देना है, राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा की सरकार ने कहा है कि इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। भुगतान उद्देश्यों के लिए वैकल्पिक मुद्रा को बढ़ावा देना।

इंडोनेशिया ने एक बयान में कहा, "यह उपलब्धि वैश्विक मुद्दों में इंडोनेशिया की बढ़ती सक्रिय भूमिका और अधिक समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक संरचना बनाने के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।"

ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने "19 देय" के अवसर पर क़ुम प्रांत के लोगों से मुलाक़ात करते ईरान के बारे मे अमेरिका की नीतियों पर बात की। सभा मे उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहलवी शासन काल मे ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के लिए एक मजबूत किला था, लेकिन इस्लामी क्रांति इसी किले से उभरी,  अमेरिकियों ने इसे गलत समझा और यह अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। 

उन्होंने कहा कि इस्लामिक क्रांति के बाद भी पिछले कुछ दशकों में अमेरिकियों ने ईरान को लेकर बार-बार गलत अनुमान लगाए हैं। इस्लामी क्रांति के नेता ने कहा कि यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अमेरिकी नीतियों से भयभीत हैं।

सुप्रीम लीडर ने कहा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि ईरान और यूरोपीय देशों के बीच बातचीत और संबंध हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं।
इसका जवाब यह है कि अमेरिका ईरान को अपनी संपत्ति मानता था, ईरान को उसके कब्जे से मुक्त कराया गया 
इसीलिए अमेरिका के मन में ईरान और इस्लामी क्रांति के प्रति गहरी नफरत और दुश्मनी है, जो आसानी से खत्म नहीं होगी। ईरान में अमेरिका विफल हो गया है और इस विफलता का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। 

ग़ज़्ज़ा पर इस्राईल ने एक बार फिर वहशियाना बमबारी करते हुए कम से कम 30 लोगों को मौत के घात उतार दिया है।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस्राईल ने कतर में हमास के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की पुष्टि की है, जबकि दूसरी ओर उसने ग़ज़्ज़ा पर भीषण बमबारी करते हुए कई बेगुनाह लोगों की जान ले ली स्थानीय सूत्रों के अनुसार ग़ज़्ज़ा पर ज़ायोनी सेना एक ताज़ा हमलों में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं।

सिविल डिफेंस एजेंसी के हवाले से एएफपी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग़ज़्ज़ा में एक ही परिवार के घर पर हवाई हमले में सात बच्चों सहित 11 लोग मारे गए।

एएफपी ने शुजाईया इलाके में हुए ताजा हमले के बाद की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें लोग सुलगते मलबे से शव निकाल रहे हैं, जबकि कुछ शव सफेद कपड़े से ढके हुए एक तरफ पड़े हैं, जबकि बच्चों के शव अलग लाइन में रखे हुए हैं।

स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बरेज़ ने कहा है कि स्पेन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ग़ज़्ज़ा में ज़ायोनी सेना द्वारा चलाये जा रहे नरसंहार मामले में इस्राईल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के साथ शामिल होगा।

स्पेन इस मामले में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है, चिली और मैक्सिको भी इस मामले में शामिल हो गए हैं।

गौरतलब है कि 28 मई को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने आधिकारिक तौर पर फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की थी, जिसकी राजधानी यरुशलम होगी।

एएफपी के मुताबिक, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की घोषणा करते हुए कहा था कि हमारा फैसला किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन की मान्यता संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप है।

स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देना एक ऐतिहासिक क्षण है, शांति फ़िलिस्तीनियों का मौलिक अधिकार है और शांति की स्थापना हम सभी की ज़िम्मेदारी है। बता दें कि स्पेन की इस घोषणा के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या 146 हो गई है।

सीरिया में अमेरिका और तुर्की समर्थित गुटों के बीच संघर्ष तेज़ हो गया है इन सबके बीच इस्राईल के हमले पर खामोश दर्शक बनी तकफ़ीरी समूहों की जौलानी नीत सरकार तमाशा देख रही है।

रिपोर्ट के अनुसार तुर्की से जुड़े आतंकी तत्वों ने आज सुबह उत्तर-पूर्वी सीरिया के तल अबीद और तरवाज़िया में अमेरिका समर्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तिशरीन बांध और मुंबज इलाके में तुर्की और अमेरिका समर्थित आतंकियों के बीच झड़प चल रही है और इस दौरान तुर्की से जुड़े 13 आतंकी मारे गए हैं। बता दें कि कल भी, अमेरिका समर्थित एसडीएफ समूह ने दावा किया कि 80 से अधिक तुर्की समर्थक आतंकी मारे गए हैं।

सीरिया पर विदेश आतंकी गुटों के बीच कब्जे की लड़ाई तेज़ होने के साथ ही ज़ायोनी सेना के हमले भी तेज हो गए हैं जबकि जोलानी शासन इन सबसे बेखबर ज़ायोनी अमेरिकी योजना को पूरा करने में जुटा हुआ है।

रज़ा खान को बाहरी लोगों द्वारा देश में अधर्म को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके शासनकाल के दौरान, शैक्षणिक संस्थान बहुत कठिन परिस्थितियों से पीड़ित थे।

हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा जवादी आमोली ने कहा: रजा खान, मुस्तफा कमाल अतातुर्क की तरह, विदेशी शक्तियों के निर्देशों का पालन करके लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं से अलग करने और अधर्म को लोकप्रिय बनाने की कोशिश में लगे हुए थे परिणामस्वरूप, धार्मिक समुदाय को भारी नुकसान हुआ और धार्मिक लोगों को गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

उन्होंने आगे कहा: रज़ा खान के शासनकाल के दौरान, मस्जिदों को ढेर में बदल दिया गया था, जुमा और नमाज़ जमाअत बंद कर दी गई थी, और इमामबारगाह, तकये और सक्का ख़ाने या तो नष्ट कर दिए गए थे या बंद कर दिए गए थे।

इस शिया मरजा तकलीद ने कहा: शाह के शासनकाल के दौरान, विद्वानों को इस्लामी शिक्षाओं को प्रकाशित करने से रोका गया था।

उन्होंने कहा: इस अवधि के दौरान, महिलाओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने शुरुआती धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था।

आयतुल्लाह जवादी आमोली ने इस दौर को याद करते हुए कहा: वफ़ादार और पर्दा करने वाली महिलाएं हिजाब पहनने के डर से अपने घरों से बाहर निकलने से कतराती थीं।